मुक्त हलियालाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था कहिले ?

चौध वर्षअघि हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा नेपालबाट दास प्रथाको अवशेष अब बाँकी नरहेको भनिएको थियो । त्यसो त २० वर्षअघि कमैया तथा कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्दा पनि दास प्रथाको अवशेष नेपालबाट अन्त्य भएको भनिएको थियो । कानुनतः नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य गरिएको विसं १९६३ सालमा हो ।

तर, त्यसका विभिन्न अवशेषहरू अझै पनि कायमै छन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि कमैया तथा कमलरी प्रथाको अन्त्य गर्ने कानुन ल्याइयो । ०६३ सालको परिवर्तनपछि हलिया प्रथा उन्मूलनको कानुन ल्याइयो । तर, कार्यान्वयनको समस्या अझै जीवितै छ ।

मुक्त कमैयाहरूको अझै पनि रोजीरोटीको जोहो हुन सकेको छैन । उनीहरू अघोषित रूपमा पुरानै जीवनमा फर्कन बाध्य भएका छन् । नव सामन्तीहरूका घरमा अहिले पनि कमैया तथा कमलरी छन्, जसलाई घरेलु श्रमिक भन्ने गरिएको छ ।

यसैगरी हलिया प्रथा उन्मुलन भएको भनिए पनि उनीहरूको जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था नहु“दा पुरानै जीवनमा फर्कन वाध्य भएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीतिको (ञ) ६ नं. को समावेसीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको अघि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

दास प्रथाका अवशेषमध्ये सबैभन्दा पछिल्लोपटक गरिएको हलिया मुक्तिको घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो छ । हलियाहरूलाई पुनस्थापना गरिएको छैन । सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर, सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका काम अधुरा रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको तथ्यांक छ । सरकारले त्यतिबेला १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म हालसम्म १४ हजार २ सय ४२ परिवारले परिचयपत्र पाएका छन् तर धेरैजसोको पुनःस्थापनाको काम बाँकी नै छ ।

हलिया मुक्तिका लागि दबाब दिने एनजिओहरू, अधिकारकर्मीहरूले उनीहरू के कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ? भन्नेतर्फ सरकारलाई दबाब दिएका छैनन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको आफ्नै विवेकले यो घोषणा गरिएको भए निश्चिय नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।

राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने भएको भए पनि यो घोषणा कार्यान्वयन हुन्थ्यो, तर वाध्यताबस कसैलाई देखाउनका लागि मात्रै घोषणा गरिएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । विगतमा दासप्रथा उन्मूलनका सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको थियो ।

प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई बेलायत भ्रमणका बेला अंग्रेजहरूले दास प्रथा अन्त्यका लागि सुझाव दिएका थिए, तर जंगबहादुरले उल्टै प्रश्न गरे, ‘तिमीहरूले शासन गरेको हिन्दूस्थानमा दास प्रथा किन उन्मुलन नगरेका ?’ जंगबहादुरको यो प्रतिप्रश्नपछि भारतमा दास प्रथाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नेपालमा भने लामोसमय कायम रह्यो ।

चन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि बेलायत भ्रमण गर्ने चाहना राखे । अंग्रेजहरूले दास प्रथा अन्त्यको सर्त राखे । यो सर्त पूरा गर्ने क्रममा चन्द्रशमशेर राणाले विसं १९६३ सालमा दास प्रथा अन्त्यको कानुन ल्याए । त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या ५९ लाख थियो । दासहरूको संख्या करिब ३० हजार थियो । तर पनि चन्द्रशमशेरले राज्यकोषबाट पैसा खर्च गरेरै दासहरूको ऋण तिरेर उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिए ।

सरकारले चौध वर्षअघि हलिया प्रथाको उन्मूलन गर्दा देशको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगेको थियो, तर हलियाहरूको संख्या १९ हजार मात्रै थियो । तै पनि उनीहरूको जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल अझै बद्नाम छन् । यसैका नाममा डलर ल्याउन पाइने भएकोले पनि एनजिओ, आइएनजिओहरू मौन छन् ।