काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का उपकूलपति सुरेशराज शर्माले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । स्थापनाकालदेखि नै उपकुलपति रहेका शर्माले यस विद्यालयलाई गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्था बनाउन निकै ठूलो मिहिनेत र योगदान गरेका थिए । अहिले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै शर्मालाई राजीनामा दिनुपर्ने कस्तो वाध्यता आइपर्यो त्यो खुल्न सकेको छैन । तर, कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा र एमाओवादीको चर्को दबाबका साथै नाजायज माग पूरा गर्न नसकेरै शर्माले राजीनामा दिएको खुल्न आएको छ । पूर्वाधार नै नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने दबाब, वार्षिक चार करोड रुपियाँ एमाओवादी पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने वाध्यता, सित्तैमा एमबिबिएस पढ्न आउने एमाओवादीका आफन्तको भीड र एमाओवादी कार्यकर्तालाई जागिर दिनै पर्ने वाध्यता उपकुलपतिसामु थिए । यदि, उपकुलपति शर्माले यी नाजायज माग पूरा गरेका भए केयूको गुणस्तर र गरिमा रहने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउनकै लागि उनले राजीनामा दिएको बुझिएको छ । उन्नत र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको शिक्षण संस्थाप्रति एमाओवादी आक्रामक र असहयोगी रहेकै कारण शर्माले राजीनामा दिनुपर्यो । सायद, एमाओवादी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको शिक्षण संस्था समाप्त पार्न खोज्दै छ । यसलाई एउटा सामान्य राजीनामा मात्र हो भनेर सरोकारवालाहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन । वास्तविकता बुझेर बौद्धिक क्षेत्रले नेपालकै गरिमा मानिएको केयूलाई जोगाउनै पर्छ ।
एमाओवादीले आफ्नो सत्ता कब्जाको नीति अन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत अन्य संघसंस्थामा पनि बिस्तारै कब्जा जमाउँदै छ । जुन कब्जाका कारण अब यी संस्था इतिहासमा मात्र सीमित रहने हुन् कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । पाटन अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले ६० करोड रुपियाँमाथि एमाओवादीले आँखा गाडेको हुँदा उक्त रकम जोगाउन आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । यता, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रकाश सायमीले पनि स्वास्थ्य संस्था जोगाउनै नसक्ने गरी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने दबाबपछि राजीनामा दिनु परेको खुल्न आएको छ । वास्तवमा एमाओवादीले पैसाकै लागि शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, कलकारखाना, यातायात र अन्य सेवामूलक संघसंस्थामा ‘कब्जा नीति’ अन्तर्गत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यदि, उसको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य नरोक्ने हो भने सेवाग्राहीले ठूलो दु:ख भोग्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ, एमाओवादीको वितण्डा रोक्न सरोकारवालाहरूले केही गर्नै पर्छ । अन्यथा २/४ वर्षमै केयू, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जस्ता बहुउपयोगी संस्था रहने छैनन् । त्यस बखत नेपाली जनतासँग पश्चाताप मात्र बाँकी हुनेछ ।
डा. शर्माले केयूबाट राजीनामा सामान्य अवस्थामा दिएका होइनन् । उनले आर्थिक र मानसिक दबाब थेग्न नसकेरै यो राजीनामा आएको हो । अर्कातिर विश्वविद्यालयको स्तरियता, गुणस्तर र गरिमा नै समाप्त हुने गरी प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्न पनि उनको स्वाभिमानले दिएन । यता, पाटन अस्पतालको हालत पनि उही हो । योग्य, क्षमतावान र उपयुक्त व्यक्ति अस्पतालभित्र हुँदाहुँदै एमाओवादीको उद्देश्य अनुरूप काम गर्ने व्यक्ति धरानतिरबाट ल्याएर नियुक्ति गरियो । जसलाई स्वाभिमानी डाक्टर, कर्मचारी र विद्यार्थीले रुचाएनन् । विवाद बढ्यो र त्यहाँ अहिले तनावपूर्ण अवस्था छ । अर्कातिर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमाओवादी कायकर्ता अत्यधिक मात्रामा नियुक्ति गर्नुपर्ने र चन्दा पनि अस्पतालले थाम्नेभन्दा बढी दिनुपर्ने दबाबले गर्दा सायमीले राजीननमा दिनुपर्यो । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा हुनु दुखद पक्ष बनेको छ । तसर्थ, सबैले सोचेर यी संस्थालाई दीर्घजीवी बनाउनेतर्फ कदम चाल्नै पर्छ । अन्यथा, यी संस्था इतिहासमा मात्र सीमित हुने छन् ।
प्रतिक्रिया