काठमाडौं । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण नेपालमा ऊर्जाको दुई प्रमुख स्रोत बिजुली र इन्धनको संकट बिस्तारै गहिरिँदै छ । अहिले नै इन्धनको मूल्यले ऐतिहासिक सीमा काटिरहँदा नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्र विकराल समस्या बेहोर्न बाध्य भएको छ । बढ्दै गएको इन्धनको मूल्यले गर्दा उद्योगदेखि सर्वसाधारणको चुल्होसम्मलाई महँगीको मारले आक्रान्त बनाएको छ । महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक उपभोग्य बस्तु, निर्माण सामग्री, सार्वजनिक यातायातको भाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायतका क्षेत्र पनि प्रभावित बनेका छन् । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण उद्योगको लागत खर्च बढेर उत्पादित बस्तु सर्वसाधारणले खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहिबेला उर्जाको अर्को प्रमुख श्रोत बिजुलीको चर्को अभावसमेत निम्तिएर उद्योग, कलकारखानासमेत प्रभावित भएका छन् । यी दुवै कारणले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा ठूलै धक्का लाग्नसक्ने संकेत देखिएको छ ।
इन्धनको मूल्य अकासिँदै जानु र पछिल्लो समयमा बिजुलीको आपूर्तिमा समेत अवरोध सिर्जना हुनाले आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने सरकारले आँकलन गर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सात प्रतिशत तोकेको थियो । तर, एकैपटक ऊर्जाको दुई स्रोतको उपलव्धतामा समस्या आएपछि तोकिएको यो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बताइसकेका छन् । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघसँग आगामी वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले तोकिएको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य भेटन कठिनाइ हुने संकेत गरेका हुन् ।
इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण उद्योगको लागत खर्च बढेर उत्पादित बस्तु सर्वसाधारणले खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहिबेला ऊर्जाको अर्को प्रमुख श्रोत बिजुलीको चर्को अभावसमेत निम्तिएर उद्योग, कलकारखानासमेत प्रभावित भएका छन् । यी दुवै कारणले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा ठूलै धक्का लाग्नसक्ने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले रुस र युक्रेनबीच जारि युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धि र उद्योगमा खपत हुने कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका कारण निर्धारित आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटन नसकिने औँल्याएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य थप अकासिँदै गएकाले आगामी दिनमा बढेर आउने मूल्यका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का लाग्न सक्ने अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन् । इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएर परिस्थिति नकारात्मकतर्फ गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा कलकारखानालाई चाहिने बिजुलीको समेत अभाव हुन थालेपछि अर्थतन्त्र थप नकारात्मक अवस्थामा पुग्न सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
बिजुलीको अभावले खासगरी बीरगञ्ज र मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । कोभिडको मार सहेर पछिल्लो समयमा केही तंग्रिएको उद्योग क्षेत्र पछिल्लो समयमा बढ्दो बैकिङ तरलता, कर्जाको व्याज दर वृद्धि, उच्च व्याज दरमा पनि बैंकबाट ऋण उपलब्ध नहुनु, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा असहजता र डिजेलको मूल्य बढेर लागत खर्च बढ्दा अक्रान्त बनेको छ । त्यसमाथि बिजुली उपलब्धतामा आएको असहजता कारण उत्पादन क्षमता नै कटौती गर्नुपरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘विद्युत्् प्राधिकरणको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने नाममा उद्योगमाथि नै थप भार बेहोर्ने गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति व्यावहारिक देखिँदैन,’ उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष टीकाराज ढकाल भन्छन्, ‘अतः स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरणबाट उद्योग क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ अविलम्ब खारेज गरी उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।’
० आर्थिक वृद्धि दर भेट्टाउनै सकस
० उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म कटौती
० अघोषित रूपमा दैनिक १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ
० उद्योगको उत्पादन लागत खर्च अत्यधिक
० चरम रूपमा महँगार्इं वृद्धि
० कर घटाएर शनिबार र आइतबार बिदा
यतिबेला सत्ता साझेदार दलसहित विपक्षी दलसमेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएकाले उद्योगी र सर्वसाधारणको समस्या ओझेलमा परेको आरोप उद्योगीहरूको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले सरकारको नीतिका कारण उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । उद्योगलाई बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म बिजुली उपलब्ध गराउने भनिए पनि उक्त अवधिमा कहिले नियमित विजुली आपूर्ति नभएको राठीले बताए ।
‘जुन समयमा बिजुली उपलब्ध गराउने भनिएको छ, त्यही समयमा १०औँ पटक बत्ति जान्छ । एकदेखि तीन घण्टासम्म पनि बिजुली आउँदैन,’ राठीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कामदारलाई न काम दिन सकेका छौं, न त उत्पादन नै गर्न सकेका छौं ।’ बिजुलीको अभाव हुँदा झण्डै ६० प्रतिशत हाराहारीमा उत्पादन गर्ने क्षमतामा कटौती गर्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार मोरङ औद्योगिक करिडरमै दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म अघोषित लोडसेडिङ हुन थालेको छ ।
‘सरकारले अनियमित रुपमा बत्ति उपलब्ध गराउनुभन्दा घोषित रूपमै समय तालिका बनाएर लोडसेडिङको गरेको भए उद्योगले त्यहि अनुसार काम गर्न सहज हुन्थ्यो,’ राठी भन्छन् । बिजुलीको यस्तै समस्या वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी पनि बेहोर्न बाध्य छन् ।
वीरगञ्जका एक उद्योगीका अनुसार एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा दैनिक १० घण्टासम्म बिजुली अवरुद्ध हुन थालेको छ । यही कारणले उक्त क्षेत्रका उद्योगीको उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशतसम्म कटौति भएको छ । ‘कोभिडबाट थला परेको उद्योग बल्ल फुल फेजमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा नपाइनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्य तिरेर पनि कच्चा पदार्थ नपाइनु, डिजेलको मूल्य अत्याधिक बढ्नुजस्ता समस्या त थियो नै त्यसमाथि अहिले बिजुलीको अनियमित आपूर्तिले थप समस्या थोपरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
बीरगञ्ज र मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेरै बिजुलीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । बिजुलीको अनियमित आपूर्तिले गर्दा उद्योगबाट उपलब्ध गराइने रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै उद्योगीहरूले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा इन्धन बिक्री गरेजस्तै प्राधिकरणले पनि महँगोमा खरिद गरि सस्तोमा उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उद्योगीको तर्क छ । उद्योगीका अनुसार अहिले सुख्खायाम भएकाले मात्रै स्वदेशको उत्पादनमा कमी आएको हो । आगामी जेठ अन्तिम साता र असारबाट वर्षायाम सुरु हुने र स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले त्यो अवधिसम्म महँगोमा आयातित बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराइदिन उद्यागीले लविङ गर्दै आएका छन् ।
बिजुली किन अनियमित ?
यो महिनाको पहिलो सातासम्म उद्योग कलकारखानामा बिजुली तोकिएको समयमा जेनतेन आपूर्ति भइरहेको थियो । तर, चैत ८ गते रातिदेखि एक्कासी बिजुलीको आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुग्यो । स्वाभाविकै हो, बिजुली आपूर्ति अनियमित हुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउने नै भयो । भारतबाट बिजुली आयात गरी नेपाली उद्योग र उपभोक्तालाई सहज रूपमा बितरण गर्दैआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चैत ८ गतेदेखि बिजुली मागअनुसारको परिमाणमा पाउन छाडेको थियो । यसले गर्दा उद्योगका साथै आम उपभोक्ताको घरमा पनि बिजुलीको अघोषित लोडसेडिङ सुरु हुन पुग्यो । नेपालमा अहिले १६ सय मेगावाट विजुलीको माग छ । यसमध्ये स्वदेशमै ११ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । अपुग पाँच सय मेगावाटमध्ये २ सय ९० मेगावाट नयाँ मूल्य सूची ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटसहित विभिन्न सुलभ मूल्यमा आयात भइरहेको छ । अझै २ सय १० मेगावाट बिजुली आयात नहुँदा उद्योग कलकारखाना लोडसेडिङ बेहोर्न बाध्य भएका हुन् ।
भारतले कोइलाको प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय कोइलाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेर पनि सहज रूपमा पाउन छोड्यो । यसले गर्दा भारतमै महँगो मूल्यमा खरिद गरि कोइलाको भरमा उत्पादन गरिएको बिजुली झनै महँगो हुन पुग्यो । त्यसमाथि भारतमै पनि बिजुलीको माग बढेको छ । भारतबाट आयात भइरहेको परिमाणको बिजुली प्राधिकरणले सोही दिनदेखि पूर्ववत् रूपमा आयात गर्न पाएको छैन । यसले गर्दा सबैतिर बिजुलीको चरम अभाव सिर्जना भएको हो । कोइलाको मूल्य बढ्नु र सहज रूपमा नपाइनुले भारतको इनर्जी एक्सचेन्जमा बिजुलीको मूल्य निकै बढेको छ ।
प्राधिकरणले भारतसँग प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ १२ पैसा भारुदेखि ४ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गर्दै आएको थियो । खरिद गरिएको यो बिजुली प्रतियुनिट नौ रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा यसको मूल्य प्रतियुनिट २० रुपैयाँ (नेपालमा आयात गर्दा सबै खर्च जोडेर झण्डै प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ नेपाली) भारतीय रुपैयाँसम्म पुग्यो । प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्जमा सहभागी भएर बिजुली खरिद गर्दै आएको थियो । गत नोभेम्बरदेखि उक्त एक्सचेन्ज बजारमा जोडिएको नेपालले दैनिक ४ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्दै आएको थियो । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालले २४ घण्टाअघि मात्रै निर्णय गरेर चाहिने बिजुली खरिद–विक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
एक्सचेन्जमा प्रत्येक १५ मिनेटको अवधीमा बिजुलीको मूल्य थपघट हुनेगर्छ । जतिपटक मूल्य थपघट हुन्छ, त्यति पटक नै प्राधिकरणले उक्त थपघटको प्रतिस्र्पधामा सहभागी भएर सोही मूल्यको आधारमा बिजुली खरिद गर्नुपर्छ । यो एक्सचेन्जमा दैनिक ९६ भन्दा बढीपटक बिजुलीको मूल्यमा थपघट हुने गर्छ । यसरी एक्सचेन्जमा बढेको मूल्यमा बिजुली खरिद गर्दा ठूलो घाटा लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले मागअनुसार बिजुली खरिद गरि आयात गर्न पाएको छैन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत बिहीबार पत्रकारसम्मेलन गरी एक्सचेन्जमा बढेको मूल्यमै बिजुली खरिद गरेर आपूर्ति गरी उद्योगसहित आमउपभोक्तालाई नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
उनले यो मूल्यमा बिजुली खरिद गर्दा ३५ दिनको अवधिमा करिब आठ अर्ब घाटा बेहोर्नुपर्ने पनि जानकारी दिएका थिए । प्राधिकरणले सामान्य अवस्थामा खरिद गर्दै आएको मूल्यभन्दा चार दोब्बर मूल्य तिरेर बिजुली खरिद गर्दा दैनिक २२ करोड रुपैयाँसम्म घाटा लाग्ने जनाएको छ । अतिरिक्त मूल्यमा खरिद गर्दा त्यही मूल्यमा बिक्री नहुँदा प्राधिकरण घाटामा गएर नेपाल आयल निगमकै अवस्थामा पुग्ने सक्ने आँकलन गरेर महँगो मूल्यको बिजुली आयात गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन् । महँगो मूल्यमा खरिद गरि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छ । घिसिङले प्रतिवद्धता जनाएको झण्डै एक साता बित्न लाग्दा पनि उद्योगसहित आमउपभोक्ताले मागअनुसार बिजुली पाएका छैनन् । सहज रूपमा आवश्यक परिमाणमा बिजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योगसहित आमउपभोक्ताको घरमा अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको हो ।
देशभरकै डिपोबाट उठेन इन्धन
राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको नेतृत्वमा शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प गरिएको छ । समितिमा आवद्ध पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघसम्बद्ध ट्यांकर चालकले शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कुनै पनि डिपोबाट इन्धन खरिद नगरी ढुवानी ठप्प पारेका हुन् । उनीहरूले डिपोबाट खरिद गरी पेट्रोल पम्पसँग गर्ने ढुवानी ठप्प पारेका हुन् । ढुवानी भाडा र कमिसन बढाउनुपर्ने माग राखी उनीहरूले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यो समितिमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध छन् ।
समन्वय समितिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा दादागिरी मात्रै होइन सिन्डिकेट नै कायम हुने गरी अत्यावश्यक र आवश्यक सेवा ठप्प पारेको हो । सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनभित्र अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजपत्रमार्फत आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने सूचना जारि गरेको छ । २०७७ साल मंसिर १५ गते सरकारले जारि गरेको राजपत्रअनुसार २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । यो २५ वटा क्षेत्रमा एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने गरी निषेध गरेको छ ।
भारतसँग छलफल हुने
नेपालमा गहिरिँदै गएको बिजुली संकटको विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एजेन्डामा परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका छन् । बिजुली संकटको विषयमा सोमबार मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार भारतसँग बिजुली व्यापारमा भइरहेको अवरोधको विषयलाई भारत भ्रमणको एजेन्डामै राख्ने तयारी भएको छ । उनका अनुसार अहिले उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई समाधान गर्न तत्कालका लागि सहयोग माग्ने र आगामी वर्षायाममा अत्यधिक उत्पादन भएर खेर जाने बिजुलीको विषयका बारेमा प्राथमिकताका साथ भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरबाट छलफल गर्न आवश्यक एजेन्डाको रूपमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
२८ अर्ब रुपैयाँ घाटा
नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमै २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । महँगो मूल्यमा खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेका कारण निगम यो हाराहारीमा घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको हो । यसबाहेक पछिल्लो चैत २ गतेको नयाँ प्राप्त मूल्यसूची अनुसार १५ दिनमा निगमले अतिरिक्त ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ १५ पैसा र पेट्रोलमा २८ रुपैयाँ ५७ पैसा घाटा निगमले बेहोर्दै आएको छ । प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा भने ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा छ । घाटा दर चुलिँदै गएर धरासायी बनेको निगमलाई जोगाउन निगमले नयाँ रणनीति तय गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो रणनीति सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
निगमले इन्धनको खपत घटाएर थोरै भए पनि घाटा दर न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसअनुसार अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकका नीजि तथा सरकारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक र सरकारी साधनको प्रयोग कम गर्न शनिबार र आइतबार बिदा दिने, खाना पकाउने ग्यासको साटो बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्ने, इन्धनबाट चल्ने सबारी साधनभन्दा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका रणनीति तयार गरी निगमले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले असुल्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्कलगायतबाट एक मुष्ठ गरी प्रतिलिटरमा १५ रुपैयाँ कर घटाउनुपर्ने लगायतको रणनीति पनि निगमले तयार पारेको छ । प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँ सरकारी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सुझाव निगमले अघि सारेको छ । ‘यति गर्न सकियो भने बाँकी रहेको घाटा मूल्य समायोजनमार्फत मिलान गर्ने हाम्रो रणनीति छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलबाट ६० रुपैयाँ ११ पैसा र डिजेलबाट ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा कर उठाउँदै आएको छ । यसैगरी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डरबाट २ सय ८० रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । बढ्दै गरेको महँगी नियन्त्रण गर्न कर घटाउनुपर्ने विज्ञहरूबाट सुझाव आए पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया