संवैधानिक निकायको पदाधिकारी रिक्ततामा दलहरूको बेवास्ता

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष गरी दुवै पद खाली छन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २५ महिनादेखि रिक्त छ भने राष्ट्रियसभा गत २० फागुनदेखि उपाध्यक्षविहीन छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका केही समितिका सभापति पद पनि रिक्त छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने समिति सभापति पनि सत्ता प्रमुख दल कांग्रेसले नै राखेको छ । तर, यी सबै रिक्तता र पदपूर्तिमा सरकार र दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतको ध्यान जान नसक्दा कुनै संवैधानिक निकायमा वर्षौँ र कुनैमा केही दिनदेखि नेतृत्वविहीन रहेको हो । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले माघ २०७६ मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पदपूर्ति हुन सकेको छैन । पदपूर्तिका लागि दलहरूले तदारूकतासमेत देखाएका छैनन् ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको पनि राष्ट्रियसभामा चार वर्षे पदावदी सकिएपछि उपाध्यक्ष पद पनि गुमेको हो । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पद गत २० फागुनदेखि रिक्त भएको हो । दुवै महिलाको पद खाली हुँदा महिला नेतृत्वको पदपूर्ति दलहरूले आवश्यक नठानेका हुन् की भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की नेतृ अमृतादेवी अग्रहरीले संवैधानिक निकायलाई लामो समयदेखि रिक्त राख्नु देशको दुर्दशा भएको बताएकी छन् । ‘लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख र अघिल्लो महिनादेखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ, पदपुर्तिमा दलहरूको तदारुकता देखिएको छैन, महिलालाई आवश्यक नठानेको जस्तो देखियो यो दलहरूको सँगै देशको लागि पनि दुर्दशाको रुपमा लिएको छु,’ उनले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले दुवैमा पुरुष प्रमुख भएकाले उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा स्वतः महिला राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलको पनि हुनुपर्नेछ । नेतृ अग्रहरीले उपसभामुख पद जसपालाई दिने चर्चा भए पनि अहिले त्यो सेलाएको बताइन् ।

राजनीतिक दलको खिचातानीले यसको असर संवैधानिक अंगहरूमा पनि परेको उनको बुझाइ छ । प्रमुख दल र शीर्ष नेताले ध्यान नदिँदा महिलाले प्रतिनिधित्व पाउने स्थान खाली हुन पुगेको उनले बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएपछि पद रिक्त भएको हो । श्रेष्ठ गत असोजमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी हुन् ।

यस्तै राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति पनि खाली छन् । दिगो विकासकी तारादेवी भट्ट, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि सभापति पदहरू पनि गुमेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सामान्यतया प्रतिपक्षी दलको नेता हुने संसदीय अभ्यास र परम्परा छ । तर, यसको सभापति नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भरतकुमार शाह छन् ।

शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा को सभापति बन्ने भन्ने सहमति नहुँदा आफूले सभापति पद नछाडेको बताए । उनले भने ‘यो सामान्य कुरा हो, संसदले समितिको नयाँ नेतृत्वको लागि चुनाव गर्नुपर्छ, तर अहिले संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएको अवस्था छ, अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघि नै मैले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सभापति पद सुम्पिन तयार थिएँ, तर एमालेभित्र सहमति हुन सकेन ।’–ईश्वरी बराल, न्युज कारखाना