जनप्रतिनिधिनै कारबाहीको भागीदार

काठमाडौं । रौतहटमा ईंटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएर हत्या गरेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताव आलम पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीति सरगर्मी बन्यो। २०६४ चैत २७ मा भएको उक्त घटनामा आलमको नाम जोडिएपनि तत्कालीन समयदेखि उनलाई कसैले पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेको थिएन ।

०७६ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलम पक्राउ गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई निर्देशन दिएका थिए । खनालकै सुझबुझमा आलम पक्राउ परे। उनी अहिले कारागारमा कैद जीवन भोगीरहेका छन् ।

एमाले सांसद मोहन बानियाँ एक महिलालाई जवर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा फागुन १६ गते पक्राउ परे। गत माघ २७ गते पीडित भनिएकी महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा बानियाँ विरुद्ध उजुरी गरेपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। नेपालगञ्जस्थित अप्सरा होटलमा ति महिलाले आफूलाई सांसद बानियाँले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

०७६ कात्तिकमा नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर तामाङ पक्राउ परे। उनी लागूऔषध चरेश कारोबार गरेको अरोपमा पक्राउ परेका थिए। पुरानो अपराधमा संलग्न भएपनि तामाङ पक्राउ परेपछि उनको अपराधको पूर्वाधका बारेमा कसैलाई थाहा थिएन। काठमाडौं प्रहरीको पत्रानुसार नुवाकोट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरि काठमाडौं पठाएको थियो ।

स्वतन्त्र रुपमा मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद दिपक राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे पनि पक्राउ परे ०७५ वैशाखमा। चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेका आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। गुण्डा नाइकेको उपमा पाएका उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन्। मनाङ्गे अहिले पनि गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्री छन्।

खासगरी कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधी नै यसरी अपराधमा मुछिएपछि चुनावमा उनीहरुले गरेको बाचा कागजमै सीमित भएको भान सर्वसाधरणमा हुँदै आएको छ । समाचारमा आलम, बानियाँ, तामाङ र गुरुङको मात्रै चरित्र बताउन खोजिएको होइन। नेपाल प्रहरीको अभिलेख हेर्दा ०७४ देखि ०७८ माघ सम्म दुई सय ५० जनप्रतिनिधी फौजदारी अभियोगमा कारबाहीमा परेको विवरण छ ।

जनप्रतिनिधी नै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्दा यसले दिने सन्देशका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएका जनप्रतिनिधीले सर्वसाधरणलाई यसअघि दिंदै आएको सेवाका बारेमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ। प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रहरीले कसैलाई पनि काखापाखा नगरेको बताए ।

उनले भने,‘ विगत पाँच वर्षको अवधिमा दुई सय ५० जना जनप्रतिनिधीलाई कानुनी दायरामा ल्याईएको छ। प्रहरी कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा चुकेको छैन । ’ जनताले विश्वास गरेर जिताएका जनप्रतिनिधीलेनै कानुन विपरित काम गर्नु अशोभनीय र अमानवीय काम भएको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।

जनप्रतिनिधी अपराधमा मुछिनु राम्रो सन्देश होइन

डा. भिमार्जुन आचार्य, कानुविद्
कतिपय देशको कानुनमा आरोपीतलाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य बनाईन्छ। हामीकोमा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग ठहर भएमा भन्ने छ। कानुन बमोजिम सँजायनै नपाएको हो वा मुद्दा विचाराधिन छ भने सम्बन्धित दललेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन हुँदैन ।

यो एकदमै आफ्ना मतदातालाई ठग्ने काम हो। अर्को कुरा त्यस्ता उम्मेदवार पनि चुनावमा उठ्नु हुँदैन । यहाँ नैतिक दाहित्व भन्ने कुरा छैन। खासगरी फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा लागेलाई उम्मेद्वारी दिन नहुने भनेर कानुन संसोधन गर्नु जरुरी छ। यदि दलले उठाई हाले पनि मतदाता संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

मत दिनु भएन। पार्ने प्रभाव जहाँसम्म छ, प्रतिनिधी भनेको जनताले आफूलाई समय नहुने भएकाले त्यो शासनमा सहभागी हुन सकिंदैन, मेरो नाममा तिमिले शासन गर भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। त्यस्तो ठूलो जिम्मेवारीमा बसेकाहरु कोही डाँका हुने, कोही बलात्कारी हुने, कोही चोर हुने भनेको त्यो एक दमै अशोभिन र अराजनीतिक हुन्छ। त्यसलाई राम्रो मान्न सकिंदैन।

जनप्रतिनिधीले खेपेका मुद्दाका कसुरहरु

अभद्र व्यवहार, गर्भपतन, जवर्जस्ती करणी, पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर, कर्तव्य ज्यान, कसुर प्रमाण दबाउन नहुने, कुटपीट अंगभंग, गैरकानुनी रुपमा भेला गर्न नहुने, जुवा ऐन, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कसुर, नागरिकता सम्बन्धी कसुर, बालयौन दुरुपयोग, लागू औषध, सवारी अंगभंग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, हातहतियार तथा खरखजाना, हत्या दुरुत्साहन, चोरी, जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर, बहुबिबाह, सरकारी कागज किर्ते, सार्वजनिक हित स्वास्थ्य सुविधा र नैतिकतासम्बन्धी कसुर, सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप, विष्फोटक पदार्थ ऐन, कुटपीट अंगभंग, सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर, ठगी, सवारी ज्यान, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, अपराधिक लाभ, ईलाज सम्बन्धी कसुर, घरेलु हिंसा, विना प्रमाणपूर्जी,रुख कटन तथा ओसारपसार, सरकारी रकम हिनामिना, सार्वजनिक उपद्रयाई ।