रोकिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार

कञ्चनपुर । महाकाली नदीबाट दैनिकरूपमा ग्राभेल, ढुंगा र गिट्टीको अवैध ओसारपसार ह्वात्तै बढेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी ठेक्का दिन नसकेपछि नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार बढेको हो । नगरपालिकाले यही १ असोजदेखि रोयल्टी ठेक्का दिने गरी सम्झौता प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको थियो । महाकाली पुल आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा रिट हालेपछि ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित हुन पुगेको छ । ठेक्का सम्झौता हुन नसकेपछि महाकाली नदीमा दैनिकरूपमा अवैध ओसारपसार हुन थालेको हो ।

नगर प्रवक्ता हिमालबहादुर चन्दले अदालतको अन्तरिम आदेशले ठेक्का सम्झौता हुन नसकेपछि अवैध चोरी निकासी बढेको बताए । ‘ठेक्का हुन सकेन, अहिले अवैध चोरी निकासी बढेको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिका लागेको छ । तर, पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो छ ।’ नगरले यस वर्षका लागि ६ करोडमा ठेक्का सम्झौताका लागि प्रक्रिया अन्तिम तयारी गरेको थियो । गत भदौ अन्तिम साता अन्तरिम आदेशले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाको रोयल्टी ठेक्का अन्योलमा परेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणस्थलको वरिपरि पाँच÷पाँच सय मिटर र उत्तर दक्षिणमा १५÷१५ सय मिटरमा ठेक्का लगाउन नहुने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । नगरपालिकाले ठेकेदारले माग गरेको क्षेत्रबाहेक अन्यमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘ठेकेदारले भनेको क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको छैन, त्यो त महाकाली पुल आयोजनाले नगरपालिकालाई आग्रह गरेपछि ठेक्का लगाइएको छैन’, नगरप्रवक्ता चन्दले भने, ‘त्यो बाहिरको क्षेत्रमा पनि काम अवरोध गरिनुचाहिँ के हो बुझ्न सकिएको छैन ।’ नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्र बुझाएपछि नगरपालिकासित विवाद बढेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकालाई १४ करोड रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ ।

नगरपालिकालाई रोयल्टी बुझाउन आनाकानी गरी ठेकेदार कम्पनीले अदालती बाटो समातेर ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएको छ । यसबाट नगरपालिकालाई दैनिक तीन लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको नगरपालिकाका प्राविधिकको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेयले आफूहरू मर्कामा परेकाले न्याय पाउन अदालत पुगेको बताए । ‘रोयल्टी रकम तिर्नु भए देखाउनुप¥यो’, उनले भने, ‘हामीले यति प्रयोग गरेका छौँ भनेर प्रमाणित त गर्नुप¥यो नि ।’

महाकाली पुल आयोजनाले महाकाली नदीको पुल र ६ लेन पहुँच मार्गमा २० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिएको प्रतिवेदन भीमदत्त नगरपालिकालाई बुझाएको छ । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले रिट निवेदको मागअनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश गरिएको बताए ।