सात प्रदेशको बजेट सिलिङ ३० देखी ५८ अर्ब

काठमाडौं । सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन । असार १ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । बजेट सावजनिक गर्नुअघि सबै प्रदेशको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले पाश गरेको थियो । केन्द्रको बजेट जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण, संक्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्र महामारीको चपेटामा परेकाले उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको हो । सबै प्रदेशले स्वास्थलाई चालु आर्थिक बर्षको भन्दा बढि नै बजेट बिनियोजन गरेका छन । ति सबै प्रदेशहरुले अघिल्लो बर्ष र चालु बर्षमा जस्तै बितरण मुखी कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन । यो संगै सामाजिक क्षेत्रका कार्यलाई पनि समावेश गरेका छन ।

सात प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैया रहेको छ । त्यस मध्ये सबैभन्दा कम बजेट सुदुरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ भने सबै भन्दा धेरै बजेट बिनियोजन बागमति प्रदेशले गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी बागमति प्रदेशको भने कुल बजेटको आकार ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैया रहेको छ । अरु प्रदेशहरुमा प्रदेश १ को बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड, प्रदेश २ को कुल बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड, गण्डकी प्रदेशको ३० अर्ब ३ करोड, लुम्विनी प्रदेशको ४० अर्ब ९५ करोड, सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ३३ करोड एवं कर्णाली प्रदेशको ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैया रहेको छ ।

प्रदेश १
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड कम हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन ।
गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले कोरोना महामारीका कारण श्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फराकिलो भएपछि गतवर्षको भन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको हो । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघबाट प्राप्त हुने बित्तीय समानीकरण अनदुानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनदुानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपरुक अनदुानबाट १ अर्ब १६ करोड बिशेष अनदुानबाट ५९ करोड ३३ लाख र वैदेिशक अनदुानबाट २६ करोड १३ लाख प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । मन्त्री यादवले छैठौं अधिवेशनको ९ औँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालु तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रहेको छ ।

 

बागमती प्रदेश
वाग्मती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । बजेटमा चालु खर्च तर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पूँजी खर्चमा २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार बिनियोजना गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब विनियोजन भएको छ । चालुतर्फ ४५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सुरुङसहित पहुँचमार्ग र पुलसहितका संरचना निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको उक्त सुरुङमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सुरुङमार्गलाई बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको छ ।
सरकारले मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकालीको कुल ५३ किलोमिटरमध्ये भैँसे–भीमफेदी ११ दशमलब ५० किलोमिटरको सडक खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र बाँकी २१ किलोमिटर सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने बिषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘प्रादेशिक लोकमार्ग’ कार्यक्रममा पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिएको हो ।

केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै ससर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आएको छ । स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।

वित्तिय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

 

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरील ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपौयको बजेट सार्वजनिक गरेका छन । बजेटको चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड बजेट छुटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड रहेको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ४ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५९ करोड बजेट ल्याएको थियो । यो सवर्ष बजेटको आकार ४ अर्व भन्दा वढिले बृद्वि भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, हजार बढी कृषि प्राविधिक र विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट प्रस्तुत गदै पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रमभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको हो । जसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याइएको छ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमै कर्णालीका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी यन्त्रहरूको जडान, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका काम प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट सहिद परिवार र माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा आपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । आगामी वर्षदेखि घाइते र अपांगका लागि भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७८ का लागि ३० अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन । बजेटमा १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख चालुखर्च तर्फ र १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्चमा बजेट छुटाइएको छ । चालू आर्थिक बर्षभन्दा करिव ३ अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि २ अर्ब २ करोड, खानेपानी योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो ! 
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सर्वोत्कृष्ट एकजनालाई सुनको हलो प्रदान गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेश भरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गरिने बताएका हुन् । बजेटमा भनिएको छ– ‘कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेश भरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरस्कृत गर्न ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।’

यस्तै एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ भने त्यसका लागि दिएको २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । मर्यादित, गुणस्तरीय विधिसम्मत र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र विकासका लागि प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना सहकारी प्रशिक्षक रहने गरी सहकारी प्रशिक्षक तालिम र प्रबर्द्धनका साथै संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि पाँच वर्षे योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरिएको शर्माले बताए ।

 

प्रदेश २ मा बजेट टेबल गर्नै अवरोध 
प्रदेश २ सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले टेबल गर्न अवरोध गरेका छन् । सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले अवरोध गरेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गरेपछि सभामुख सरोज यादवले ५ः३० बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि झण्डै डेढ घण्टा ढिलो बजेट टेबल गर्न बैठक बस्दा प्रतिपक्षी सांसदहरुले अवरोध गरेका हुन् ।

सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन समानुपातिक सांसदलाई २ करोड ५० लाख र निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि दिनुपर्ने बताए । सभामुख यादवले विरोध गर्न उभिएका प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गरे पनि नमानेपछि १० मिनेटका लागि पुनः बैठक स्थगित गरिएको थियो ।