विद्युत् व्यापारमा निफ्राको प्रस्ताव विवादमा

काठमाडौं । छुट्टै ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्ने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को प्रस्ताव विवादमा परेको छ । विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार गर्न सहायक कम्पनीका रुपमा ‘विद्युत व्यापार कम्पनी’ स्थपना गरिसकेको अवस्थमा निजी क्षेत्रसमेत यसमा आउन अघि बढेपछि विज्ञसहित प्राधिकरणको कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सरकारसमक्ष विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लिखित प्रस्ताव गरिसकेको छ । सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा विद्युत व्यपारमा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धामा आउनेछ ।

बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा ५ खर्बको लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको निफ्राको तर्क छ । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भने सीमित व्यवसायीको डिजाइनमा विना कुनै पूर्वतयारी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र घुस्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस विषयमा कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराउका छन् ।
उनीहरुले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान पारित भइसकेको र आफ्नै सहायक कम्पनीको रुपमा ‘नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी’ गठन गरिसकेको अवस्थामा उक्त कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नै सहायक कम्पनिलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको नगण्य सहभागिता रहने गरी विद्युतको व्यापार गर्न निजी क्षेत्र हावी हुने गरी स्थापना हुने कम्पनीहरुमार्फत विद्युत व्यापार प्रकृया अगाडि बढाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र नभई देशकै समग्र उर्जा क्षेत्रलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने निश्चित भएकाले यसरी छुट्टै कम्पनी गठनको प्रकृया अगाडि बढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

‘हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस्ता कुनै पनि गतिविधिहरुमा सहभागी नहुन / नगराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै संस्थासँग सम्वन्धित यस्ता गम्भिर विषयहरुमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलै नगरी अघि बढाइएमा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि सार्वजनिक रुपमै यसले प्राधिकरणको हित नगर्ने र तत्काल प्राधिकरण अन्तरगतकै कम्पनीलाई सक्रिय गरेर उपयुक्त वातावरण बनेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।