भूमाफियाको चङ्गुलमा नपर्न सुझाव

दमौली । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तनहुँका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा आज नवनियुक्त अध्यक्ष दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्य दीर्घबहादुर दरै र सदस्य शान्ति कुँवरले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अध्यक्ष सुवेदीलाई पदभार गराए ।

पदभार ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले ऐन र कानूनको परिधिभित्र रहेर आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अनेक प्रलोभन देखाएर फसाउन खोज्नेलाई कारवाही गरिने बताउँदै भने, ‘आयोगले निष्पक्षरुपमा विना भेदभाव काम गर्छ, पैसाको चलखेल गर्नेलाई कारवाही गर्छौं ।’

सुवेदीले सबैको सहयोग भए आयोग पूर्णरुपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थायी आयोग बनेकाले यो आयोगले पूर्णरुपमा काम गर्न पाउने बताए । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा फर्म भर्ने काम चलिरहेको बताउँदै समयमै सो काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरे ।

सरकारले महत्वपूर्ण कामका लागि जिम्मेवारी दिएकाले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ संकल्पित भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुनेछ भन्ने प्रस्ट लेखेकाले आयोगले जग्गा मात्रै बाँड्ने होइन, संविधानको पनि कार्यान्वयन गर्नेछ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले आयोगलाई काम गर्न कुनै ऐन, कानूनले नछेक्ने भएकाले सयौँ वर्षदेखि समस्याका रुपमा रहेको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

जिल्लाका ६ पालिकामा सम्झौता भएर लगत संकलनको काम भइरहेको रानाले जानकारी दिए । अन्य चारवटा पालिकाले पनि ३५ दिनभित्र तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ती पालिकासँग पनि सम्झौता गरिने रानाले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले ऐनको दायरामा रहेर निर्विवाद हिसाबले काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिँदै पवित्र सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष केदार सिग्देलले भूमाफियाको चङ्गुलमा नपरी काम गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक उतारचढाव भए पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेको काममा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएकाले यो पटक भूमिहीनले लालपुर्जा पाउनेमा आफूहरुमा विश्वस्त रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति जीतप्रकाश आलेले विगतमा विवाद भए पनि वर्तमान समिति निष्पक्षरुपमा काममा लाग्न सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि कृष्णराज घिमिरेले जटिल अवस्थामा रहेको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि आयोग क्रियाशील रहन सुझाव दिए ।

जिल्लाको व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।

सरकारले आयोगको अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यमा नियुक्ति गरे पनि आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्यसचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।