वार्ता सफल बनाऊ

देशको जटिल राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तताको अन्त्य गर्न तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको गहिरो विवाद र आरोप–प्रत्यारोपले थलिएको सहमतीय प्रक्रियाले अब गति प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ । वार्ता गर्ने तर, आ–आफ्ना अडानबाट थोरै पनि तल–माथि गर्न नमान्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले अहिलेसम्म सहमति हासिल भएको थिएन । अहिले आएर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा नमिलेका बुँदा मिलाउनेतर्फ नेताहरू लाग्ने देखिएकाले सबैमा भिन्नखालको आशा पलाएको छ । वार्ताको मूल्यांकन गर्दा अहिलेसम्म नेताहरूले सबैलाई निराश बनाएको इतिहास छ । तर, तीन दलका शीर्ष नेतामा दह्रो इच्छा शक्ति र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध भएमा अहिले थालनी भएको वार्ताले निश्चित आकार लिन सक्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनिएन भने राष्ट्रिय सरकार बन्ने र त्यसले सबै समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको थालनी हुन्छ । यदि नेताहरू फेरि पनि आफ्नै अडानमा रहे भने मुलुक र जनता नसोचेको कष्ट व्यहोर्न बाध्य हुनेछन् । यसलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
बुधबार भएको एउटा कार्यक्रममा नेताहरूले दृढतापूर्वक यही भदौ महिनाभित्र निकास निस्कने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधानसभाको पुन:स्थापना वा नयाँ चुनाव दुईमध्ये एक विषयमा सहमति गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने नेताहरूको प्रतिबद्धता आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर, फेरि पनि ‘तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा’ कै नीतिमा अडिग रहने हो भने सहमति हुने छैन । यसले सबैमा वितृष्णा जगाउने छ । सायद यो विषयप्रति नेताहरू पनि अनविज्ञ छैनन् । त्यसैले अहिले गम्भीर भएर संवादमा जुट्नै पर्ने अवस्था रहेको र संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनाव दुईमध्ये एकमा सहमति गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको नेताहरूले स्वीकार गरेका हुन सक्छन् । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्ने र सहमति गर्ने दृढता व्यक्त गरेपछि धेरैले वार्ता सफल हुने ठानेका छन् । संविधानमा नमिलेका बुँदामा अहिले नै सहमति गर्ने विषय अहिलेलाई थाति राखेर संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमध्ये एकमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानमा नमिलेका विवादित बुँदाको किचलो पुन: दोहोर्‍याउने हो भने यो वार्ता पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेछ । ती पुराना विवादको सामना यो वार्ताले नगरोस् । नेताहरूले दुईमध्ये एक विकल्पलाई रोज्ने र सहमतीय राष्ट्रिय सरकार निर्माणको ढोका खोल्ने काम यही वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ । त्यो सरकार गठनपछि सबै दलका नेताहरू एउटै थलोमा बसेर राज्यको शासकीयस्वरूप र संघीयताका सवालमा गहन छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । यो नै समस्या समाधानको राम्रो उपाय हुन सक्छ । पहिलाकै विवादमा निहुँ खोजेर फेरि खोचे थाप्ने षड्यन्त्र गरिनु हुँदैन । तब मात्र वार्ता सफल हुन्छ जब खोचे थाप्ने काम बन्द हुन्छ ।
निरन्तर संवाद, सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान र दलहरूको अवस्थाले पनि सहमतिअनुसार चल्न नेताहरूलाई निर्देशन गरेको छ । यसबाट पृथक रहेर निकास निस्कने वाला पनि छैन । संवादहीनता, असहमति र असहयोगले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउने देखिन्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो वैधानिक सरकार गठनपछि मात्र पदत्याग गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कुरालाई अस्वीकार गर्दै नेताहरूले ठोस निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तुस्थिति झनपछि झन् प्रतिकूल बन्दै गएको छ । राजनीतिक संकटकै कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक र संवैधानिक संकटहरू निम्तिदै छन् । यी सम्पूर्ण समस्याको जड राजनीतिक संकट र त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरूको गैरजिम्मेवारी नै हुन् भन्ने विश्वास बढ्दै छ । यो राम्रो सन्देश होइन । तसर्थ, सबैखाले शंका, अविश्वास र अप्ठ्याराहरू तोड्दै शीर्ष नेतृत्वले सहमतिमा समस्या समाधान गर्नु नै राष्ट्र र जनताका हितमा गरेको ऐतिहासिक कार्य ठहरिने छ । यसैकारण जसरी पनि अहिले थालिएको वार्ता सफलतामा टुंग्याउनैपर्छ ।