महालेखाले भन्यो, ‘छानबिन गर्नू’

काठमाडौं । विवादै विवादमा मुछिएका व्यापारी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेटपूर्व निर्माण गरेको भवन सम्झौताविपरीत भएको खुलेको छ । उनले अहिलेसम्म सो भवनको भाडा त तिरेका छैनन् नै त्योभन्दा पनि भवनै अवैधानिक भएको प्रश्न उठेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत गरेको छ । मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेटको पूर्वतर्फको ५० रोपनी १५ आना ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफल भएको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भाडामा लिएका थिए ।

महालेखाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १७ भदौ ०६७ सालको को सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार २१ महिनाभित्र निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने र उक्त भवन ३० वर्षपछि प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्नेगरी २ कात्तिक ०६९ सालमा सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । तर, उसले निर्माण गरेको संरचना सम्झौताविपरीत रहेको देखिएको ठहर गरेको छ ।

महालेखाले आफ्नो ५६औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइ हुनेगरी संरचना बनाएकोले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूित नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २ चैत ०७४ साल र २५ चैत ०७४ सालको पत्रमा उल्लेख छ ।’

महालेखाले सो भवन विमानस्थलकै लागि सुरक्षाको खतरा रहेको समेत औँल्याएको छ । प्राधिकरणको पत्रलाई आधार मान्दै यस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न भनेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता भन्दा फरक हुने गरी निर्माण कार्य गरेको सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्दछ ।’ प्राधिकरणले मल्होत्राको कम्पनीलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतिश चन्द्रलाल सुमनले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गामा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैँचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि मल्होत्रालाई जिम्मा लगाएका थिए ।

महालेखाले सो कम्पनीले अहिलेसम्म भाडा पनि नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘उक्त सम्झौतामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निजले प्राधिकरणलाई वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ जग्गा भाडा बुझाउने उल्लेख छ’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘निजसँग हालसम्म कुनै रकम असुल गरेको छैन ।’

सो सम्झौता हुँदा बखत नै प्राधिकरणलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी कानुनविपरीत एक बुँदामा भाडा भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन महाप्रबन्धक सुमनले सम्झौता भएको दिनदेखि ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली ०६७’ अनुसार जग्गाको भाडा लिने मन्त्रिपरिषद् र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयभन्दा बाहिर गएर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै भाडा रकम लिने गरी सम्झौता गरेको रहस्य खुलेको थियो ।

सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै महालेखाले अहिलेसम्म मल्होत्राले भाडासमेत नतिरेको उल्लेख गरेको हो । सोही बुँदामा टेकेर उनले अहिलेसम्म भाडा नतिरेका हुन् । भवन लगभग सकिन लागे पनि केही भाग उनले बनाएका छैनन्, सम्झौताको सो बुँदाको फाइदा उठाउँदै उनले भाडा नै नतिर्नका लागि भवन निर्माण पूरा नगरेका हुन् । विमानस्थल स्रोतले भन्यो, ‘उनी भाडा नतिर्नेकै लागि बाँकी कामसमेत गरेका छैनन् भने ती भवनमा रहेका कोठा तथा पार्किङबाट भने उनले भाडा उठाइरहेका छन् ।’

प्राधिकरणले मल्होत्राको मुख्य लगानी रहेको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालीसँग सो सम्झौता गरेको थियो । त्यस वेलामा प्रालिका सञ्चालक मोहन आचार्य र प्राधिकरणका तर्फबाट तत्कालीन महाप्रबन्धक सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर अहिले भने मल्होत्राको नाममा रहेको छ । सो जग्गा बुट मोडलमा दिनेगरी १३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता नै प्राधिकरणलाई घाटामा पु¥याउने गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेर जालझेल गरी बनाएको हुन सक्ने आशंका प्राधिकरणकै अन्य अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् ।