काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्राले अवैध भवन निर्माण गरेको खुलेको छ । अवैध रूपमा भाडासमेत उठाउँदै विमानस्थलाई नबुझाएका उनले भवन पनि अवैध रूपमा बनाएको खुलेको हो ।
निर्माण सुरु गरेको ६ वर्षसम्म पनि उनले नक्सा पास अहिलेसम्म गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सो जग्गामा निर्माण गरिएको पाँच तले भवनको अहिलेसम्म पनि जग्गा पास भएको छैन । मल्होत्राको कम्पनी रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिले विमानस्थलका तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतिश चन्द्रलाल सुमनलाई हातमा लिई केही प्रावधान कानुनविपरीत राख्दै विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएका थिए ।
उनले ०६९ साल कात्तिक २ गते पर्यटन तथा विमानस्थल व्यवसाय गर्ने भन्दै सो जग्गा लिजमा लिएका हुन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेनागृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैँचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि मल्होत्राले सम्झौता गरेका थिए ।
सो भवनबाट उनले मासिक लाखौँमा भाडा उठाइरहेका छन् तर, विमानस्थललाई भवन निर्माण पूरा नभएको भन्दै भाडा बुझाएका छैनन् । विमानस्थलले सम्झौतामै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र भाडामा लगाउन पाउने र भाडा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रावधानअनुसार उनले भाडा नबुझाए पनि तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर मासिक अवैध रूपमा भाडा उठाइरहेका हुन् । मल्होत्राले भवन लगायतका संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि सो भवन अहिलेसम्म नक्सा पासका लागि नआएको महानगरले जनाएको छ । पाँच तले भवन पूर्ण रूपमा बनिसकेको छ, भने माथिल्लो दुई तलामा मात्र केही फिनिसिङको केही काम बाँकी छ ।
तर, नक्सा पास कसले गर्ने भन्नेमा विवाद सिर्जना भएको छ । विमानस्थलले जग्गा ठेक्कामा लिनेले पास गराउनुपर्ने बताएको छ भने कम्पनीले विमानस्थलले पास गराउनुपर्ने अडान लिएका छन् । दुवैले एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिए पनि महानगरले भने कुनै एक्सन लिन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ जारी हुनुअघि भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ को दफा १ सय ४९ मा पनि नक्सा पासविना भवन निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, मल्होत्राले विनानक्सा पास विमानस्थलमा पाँच तले भवन निर्माण गरेका हुन् ।
विनानक्सा पास निर्माण भएका भवनका हकमा नक्सा पास गर्दा सुरुमा नै नक्सा पास गर्न लाग्ने दस्तुरको तीन गुणा बढी रकम तिरी नक्सा पास गर्न पाउने व्यवस्था छ । योसँगै नक्सा पासका लागि भवन आचारसंहितादेखि सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । यसैबीच, विमानस्थल कार्यालयले मल्होत्रालाई हालसम्म भुक्तानीका १८ सहित २७ वटा पत्र पठाए पनि कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् । ‘१८ पत्रमा रकम भुक्तानीको विषय उल्लेख गरी पठाएका थियौँ, तर, उनले कुनै पनि पत्रको जवाफ दिएका छैनन्’, विमानस्थलका एक कर्मचारीले भने ।
भौतिक संरचनाको निर्माणपछि जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाखका दरले लिनेगरी निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन भएकाले यो भाडा बढेर वार्षिक एक करोड ५६ लाख पुगेको छ । सम्झौतालाई नै आधार मानेर मल्होत्राले नियमावली संशोधन पहिलेको वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ वापतको रकम पनि तिरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया