काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूले विधानद्वारा निर्धारित अवधिभित्रै १४औँ महाधिवेशन गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् । बिहीबारदेखि पोखरामा सुरु भएको जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको तेस्रो भेलामा सभापति देउवा माथि उक्त दबाब दिइएको हो ।
विधानमा एउटा महाधिवेशनको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण चार वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसके केन्द्रीय समितिको निर्णयद्वारा बढीमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । ०७२ फागुनको अन्तिम साता देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । अब उनको कार्यकाल ११ महिना बाँकी छ । तर, १४औँ महाधिवेशनको तयारी शून्य छ । अब ११ महिनाको तयारीले निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्भव छैन ।
हालसम्म विधानद्वारा निर्धारित अधिकांश संरचनाहरू रिक्त छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति पनि बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय विभागहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश समिति बन्न सकेका छैनन् । पालिका समिति तथा प्रदेश क्षेत्रीय निर्वाचन समिति पनि छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति पनि समायोजन गर्न बाँकी छन् । विधानद्वारा तोकिएका समिति गठन नगरेसम्म महाधिवेशनको पूर्वतयारी गर्न सकिने अवस्था नरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यलाई बताए । उनले भने, ‘संस्थापन पक्ष र अल्पमत पक्षको सहमतिविना विधानमा तोकिएका समिति गठन सम्भव छैन, विधानमा तोकिएका समिति गठन नभएसम्म १४औँ महाधिवेशनको तयारी सम्भव छैन ।’ संस्थापन पक्ष र अल्पमत पक्षबीचको विवादका कारण समितिहरू बन्न सकिरहेका छैनन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षबाट ६० र अल्पमत पक्षबाट ४० प्रतिशतको आधामा ‘पावर सेयरिङ’ गरी समितिहरू गठन गर्न सभापति देउवा राजी भएका छन् । यसलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई संस्थापन पक्षबाट कोटा दिने कि, पौडेल पक्षबाट ? भन्ने प्रश्न उब्जेकोले देउवा र पौडेलबीच भएको सहमतिले गति लिन नसकेको हो । १३औँ महाधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौला सभापति पदमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
सभापति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्नेमा देउवाले ४७ प्रतिशत मात्रै मत ल्याए । पहिलो हुने देउवा र दोस्रो हुने पौडेलबीच दोस्रो चरणमा मतदान गराइयो । पहिलो चरणमा तेस्रो भएर रिङ आउट भएका सिटौलाले दोस्रो चरणमा विज्ञाप्ति निकालेरै देउवालाई साथ दिए । देउवाले चुनाव जिते । महाधिवेशनपछि सिटौलाले देउवा पक्षकै कोटा अर्थात् ६० प्रतिशतबाटै हिस्सा पाउँदै आए । लगभग दुई वर्ष यसरी नै चल्यो । तर, गत आमनिर्वाचनपछि भने सिटौला देउवा क्याम्प छाडेर पौडेल क्याम्पतिर लागे । अब पौडेलले पाउने ४० प्रतिशतबाटै सिटौलाललाई हिस्सा दिनुपर्ने अडानमा सभापति देउवा छन् । तर, पौडेलको भनाइ छ, ‘महाधिवेशनमा तिमीलाई सहयोग गर्नेलाई मेरो तर्फबाट किन कोटा दिने ?’
यसैगरी, गत आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणका क्रममा गच्छदारको पार्टीले सबै तहका संगठनहरूमा १० प्रतिशत कोटा पाउने सहमति भएको थियो । तर, त्यो १० प्रतिशत संस्थापन पक्षबाट कि ? इतर पक्षबाट ? भन्ने प्रश्नको छिनोफानो अझै लाग्न सकेको छैन । गच्छदारबाहेक अरूले केन्द्रीय समितिमा अहिलेसम्म प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएको छ । तर, विधानमा गच्छदार उपसभापति हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । महासमितिको गत बैठकमा विधान संशोधन गर्ने क्रममा गच्छदारको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई ठाउँ दिने प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो तर त्यो प्रावधानसमेत राखिएन । जसका कारण गच्छदार पनि धेरै नै असन्तुष्ट देखिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार गच्छदारको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने जिम्मा सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिएका छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा निधि र गच्छदार प्रतिस्पर्धी हुन् । यी दुवै जना नेता एउटै लबीमा अटाउने सम्भावना छैन । यीमध्ये जुन शक्तिशाली देखिन्छन् उनैलाई रोज्ने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको बुझिएको छ । गच्छदारले गत बिहीबार उपसभापति निधिलाई आफ्नो तर्फबाट नेपाली कांग्रेसमा समायोजनका लागि २५ हजार कार्यकर्ताको लिस्ट बुझाएका छन् ।
जसमध्ये आधाभन्दा बढीलाई कुनै न कुनै समितिमा राख्नुपर्ने गच्छदारको अडान छ । यो अडानमा सफल भए भने गच्छदारको भूमिका नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हुनेछ । अर्थात् उनले जुन पक्षलाई साथ दिन्छन् त्यही पक्षको पल्लाभारी हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको गत कात्तिक २० गतेको बैठकले कांग्रेस र तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सांगठनिक संरचना, भ्रातृ संगठन एवं शुभेच्छुक संस्थाको समायोजन गरी एकता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रतिक्रिया