रनमाया विश्वकर्माले झापास्थित टोकला चिया बगानमा काम गरेर बिताएको २६ वर्ष भयो । चिया बगानमा मजदुरी गर्न थाल्दा उनको महिनाको कमाइ १२ रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यही काम गरेवापत अहिले उनी दैनिक २ सय ७८ रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । त्यही कमाइले उनले गाँस, बास, कपास र अन्य आवश्यक खर्च धान्नुपर्छ ।
उनलाई छोराछोरी पढाउने र वेलावेला बिरामी हुँदाको उपचार खर्च पनि त्यसैबाट पु¥याउनु पर्छ । विश्वकर्मा भन्छिन, ‘यो कमाइले आफूलाई मन लागेको खानेकुरा खान पुग्दैन । त्यही कमाइले सबैकुरा पु¥याउनपर्छ, महँगीका कारण यति कमाइले सबै खर्च धान्न गाह्रो छ ।’ उनको तलबको तुलनामा महँगी र आवश्यकता ज्यादा बडेकाले पनि उनलाई खर्च धान्न सकस भएको उनको तर्क छ ।
झापा हल्दिबारीकी अर्की चिया मजदुर लीला कार्कीले पनि चिया बगानमा काम गरेको १५ वर्ष पुग्यो । मासिक ३० रुपैयाँबाट काम सुरु गरेकी उनले पन्ध्र वर्षको मजदुरी जीवनमा खासै बचत गर्न सकेकी छैनन् । अहिलेसम्मको कमाइ खाँदा लाउँदौ र घर खर्चमा नै सकिएको उनले बताइन् ।
उनलाई सबैभन्दा धेरै समस्या बिरामी भएका वेला हुने गरेको छ । दैनिक ज्यालाको कमाइले जेनतेन घर खर्च चले पनि औषधि उपचारका वेला भने त्यसले नभ्याउने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले मजदुरका लागि राम्रै होस् भनेको होला तर चिया बगानका मालिकले किन सरकारले तोकेको तलब दिन मान्दैनन् थाहा छैन ।’ सरकारले गरेको निर्णय बगानको मालिकले नटेरेको भन्दै उनले दुःखेसो पोखिन् ।
चिया बगानमा काम गर्न थालेको २६ वर्ष हुँदा पनि रनमाया विश्वकर्माले खासै जीवनस्तर सुधार्न सकेकी छैनन् । सबैको समस्य उस्तै छ । कमाइले पेट पाल्न र गुजारा गर्न गाह्रो । विश्वकर्मा र कार्की जस्तै पूर्वी नेपालका ४ सय भन्दा बढी चिया बगानमा काम गर्ने करिब ६० हजार मजदुर अहिले काम छाडेर सरकारले तोके अनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा आएका छन् । सरकारले गरेको निर्णय अनुसारको ज्याला नदिएर मालिकले सरकारको निर्णयको अवेज्ञा गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरू गत चैत १७ गतेदेखि आन्दोलित बनेका हुन् । यो सहित चालू आर्थिक वर्षमा उनीहरूले गरेको यो तेस्रो आन्दोलन हो । यस अघिका आन्दोलनमा उद्योगीबाट सरकारले तोके अनुसारको ज्याला पाउने आशामा काममा फर्किएको मजदुरहरू बताउँछन् । तर यसपटक भने आफूहरूको माग पूरा गराएरै मात्र आन्दोलन अन्त्य गर्ने उनीहरूको अठोट देखिन्छ । पहिलाको जस्तो मौखिक कुराम उनीहरू मान्ने पक्षमा छैनन् यो पटक ।
उनीहरूले माग पूरा गराउन दबाब दिँदै दैनिक ¥याली र सभाहरू गरिरहेका छन् । नेकपा निकट चिया मजदुरहरूकी एकजना नेता सीता सापकोटाले सरकारले तोकेको ज्याला नदिएसम्म मजदुर काममा नफर्कने बताइन् । उनले भनिन, ‘जबसम्म श्रम ऐनले तोकेको ज्याला उपलब्ध हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ श्रम ऐन अनुसारको माग राख्नु गलत नभएको उनीहरूको ठहर छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख कृषिजन्य उत्पादनमा पर्ने चिया क्षेत्रमा भइरहने बारम्बारको आन्दोलनले उक्त क्षेत्र धरासायी बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् । विगतमा चियाको हरियो पत्तीको मूल्यबारे किसानले गरेका आन्दोलनहरू र सरकारले तोकेको ज्याला मजदुरलाई दिन नसकिने चिया उद्योगीको आन्दोलनका कारण चिया उद्योग पटक–पटक बन्द हुने गरेका छन् ।
चिया उद्योगी चण्डी पराजुली भन्छन्, ‘उद्योगले धान्न नसक्ने ज्याला तथा अन्य सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन जारी रहे चिया उद्योग अप्ठयारोमा पर्न सक्छ । उनले भने, ‘यस्तै पारा हो भने हामीले हात उठाउनु बाहेकको विकल्प छैन ।’ उनले पनि आफ्नो समस्या सुनाए ।
हालसम्म चिया मजदुरले दैनिक ८ घन्टा काम गर्दा २ सय ७८ रुपैयाँ ज्याला पाउँदै आएका छन् । श्रम ऐन–२०७४ जारी भएपछि चिया मजदुरको ज्याला बढेर ३ सय ८५ पुगेको छ । तरर सरकारले तोकेको सोही ज्याला चिया व्यवसायीले दिन नमानेको मजदुरहरूको भनाइ छ ।
एकजना मजदुर नेता दीपक तामाङका अनुसार गत साउन महिनादेखि मजदुरहरूले दैनिक ३ सय ८५ रूपैयाँका दरले पाउनुपर्ने ज्याला हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । छिमेकी देश भारतमा भने चिया मजदुरले दैनिक एक सय ७५ भारतीय रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन् । जुन नेपालका मजदुरले अहिले पाइरहेको ज्यालाको करिब बराबर हो । तर, उनीहरूले त्यसको साथै सरकारका तर्फबाट दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा धेरै छुट पाउने गरेका छन् । नेपालमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो प्रावधान छैन । राज्यले मजदुरका लागि कुनै पनि सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षभित्र हाल चिया मजदुरहरू तेस्रोपटक आन्दोलनमा छन् ।
श्रम ऐनमा यस्तो छ ?
कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था नयाँ श्रम ऐनले गरेको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अब स्थायी हुनुपर्ने छैन । ऐनले सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम ऐन–०७४ आउनुअघि चिया क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था रहेको चिया नीति थियो । तर, उक्त ऐनले चिया नीति खारेज गरिदिएकाले चियालाई अन्य उद्योगसरह राखेको उद्योगी बताउँछन् । जसका कारण चिया व्यवसाय नै धरापमा पर्न लागेको चिया उद्योगी चण्डी पराजुलीले बताए । यसअघिको ऐनले कामदार स्थायी भइसकेपछि मात्रै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था थियो ।
स्थायी र अस्थायी कामदारको सट्टा अबदेखि नियमित, कार्यगत, समयगत आकस्मिक र आंशिक कामदारको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । चिया क्षेत्रमा मौसमअनुसार कामदार लगाइने भएकाले उक्त श्रम ऐनमा राखिएको व्यवस्था चिया क्षेत्रका लागि प्रतिकूल भएको अर्का चिया उद्योगी विनय पोखरेलको दाबी छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब दुई करोड ५० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग छ । जसको मुख्य बजार भनेको भारत नै हो । पहाडमा उत्पादित अर्थोडक्स चिया भने अन्य देशहरूमा पनि निर्यात हुन्छ । (बिबिसीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया