हिउँदे अधिवेशनका विवादित पाँच विधेयक

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनका क्रममा दर्ता, छलफल र पारित भएका केही विधेयकहरू निकै विवादित बनेका छन् । ती विधेयकहरूमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूका विषयमा संसद्भित्र र बाहिर समेत बहसहरू भए । विवादबीच केही विधेयकहरू संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् भने केही विधेयक अझै छलफलमा छन् । केही विधेयकका विषयमा संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वादविवादसमेत चल्यो ।

कतिपय विधेयकका प्रावधानलाई लिएर भने सार्वजनिक मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको विरोध भएका थिए । गत आइतबार सकिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विवादित बनेका केही विधेयक बारेका चर्चा अझै पनि जारी छन् । उक्त अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहका वा विवादित बनेका पाँच विधेयकहरू यस्ता छन् ।

१. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सबैभन्दा विवादित बनेको विधेयक हो, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक । गत असार २२ गते संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट सत्तारूढले बलजफ्ती पारित गरेको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बाँकी प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूको विरोध र होहल्लाकै बीचमा गत माघ ११ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । उस्तै वातावरणमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि माघ १७ गते पारित गरियो ।

उक्त विधेयक विवादित बन्नुको प्रमुख कारण थियो, चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग गरेको भन्दै पटकपटक आमरण अनशन बसेका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागहरूलाई बेवास्ता गरिनु । यसमा सत्ता पक्ष र विपक्षको दुई धार प्रष्ट देखिएको थियो । सो विधेयक संसद्बाट पारित हुँदै गर्दा पनि केसी आमरण अनशनमै थिए ।

विधेयक पारित भएपछि भने नागरिक समाजका अगुवाहरूको आग्रहमा उनले २४ औँ दिनमा अनशन तोडेका थिए । सरकारले डा. केसीसँग गत साउन १० गते एउटा सम्झौता गरेको थियो । विधेयकमा उक्त सम्झौताका चारवटा मुख्य बुँदाहरू नसमेटिएको भन्दै उनले विरोध गरिरहेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केसीका ती मागहरू पूरा हुनुपर्ने भन्दै उक्त विधेयकको विरोध गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसले आफ्ना दिवंगत दुई नेताको नाममा स्थापना गरिएका दुई अस्पतालहरूलाई संघीय सरकार मातहत नराखेकोमा पनि विमति जनाइरहेको थियो ।

२. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
हिउँदे अवधिवेशनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकजस्तै चर्चा र विवादमा रहेको अर्को विधेयक हो, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । उक्र विधेयक मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसैअनुरूप निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याएको भए पनि यसले धेरै खाले विवाद निम्त्याएको थियो ।

संसद्को अधिवेशन सुरु हुनै लागेका वेला सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ ल्यायो । उक्त अध्यादेशलाई नै पछि विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको हो । अध्यादेश ल्याएदेखि नै स्वयं कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

आफ्नो वृत्तिविकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै कर्मचारीले नै विरोध गरेपछि उक्त अध्यादेश विवादमा परेको थियो । पछि सरकारले कर्मचारीहरूसँग सहमति गरी त्यसलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुने दिनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसको विरोध जनाएका थिए ।

उनीहरूले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर तुल्याउन सरकारले अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएको र कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्नेगरी प्रावधानहरू राखिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । गत माघ १८ गते संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक गत फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट भने उक्त विधेयक गत फागुन ८ गते पारित भएको हो ।

३. नेपाल नागरिकता ऐन–०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भए पनि संसद्भित्र र बाहिर धेरै चर्चा र विवाद सिर्जना गरेको अर्को विधेयक हो–नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक विवादमा पर्नुको कारण मुख्य कारण भनेको यसले आमाका नाममा नागरिकता दिन सहज गरेन भन्ने हो । एकथरीका भनाइमा यो विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरूले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह बनाएको छ ।

अर्काथरीले भने यसमा आमाको नाममा दिइने नागरिकतामा कडाइ गरिनुको उद्देश्य उनीहरूकै शब्दमा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि हो । गत साउन २२ गते संसद्मा पेस भई हिउँदे अधिवेशनमा समेत छलफल भएको यो विधेयक निकै विवादित बनेको छ र हालसम्म छलफलकै चरणमा रहेको छ । यो विवादले नागरिकता र महिलाको अधिकारका विषयमा ठूलै बहस सिर्जनासमेत गरेको छ । जुन अहिले पनि जारी छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विधेयकमाथि पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा यो विधेयकबारे सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्षस्थ नेताहरूसँग समेत छलफल गर्ने भन्दै उक्त समितिले एउटा उपसमिति पनि बनाएको छ । दुईवटा अधिवेशनबाट टुंगोमा नपुगेको यो विधेयक संसद्को अर्को अधिवेशनमा समेत चर्चा र विवादमा फस्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

४. सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको यो विधेयक पनि सुरुदेखि नै विवादमा फसेको थियो । उक्त विधेयक संसद्मा गत फागुन २ गते दर्ता भएको हो । संसद्मा आएका विधेयकहरू हेर्दा सरकारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउने, तर जनतालाई आधारभूत अधिकारबाट पर राखेर कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । उक्त प्रावधानलाई कतिपयले सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने रूपमा अर्थ्याए भने कतिपयले त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननका रूपमा व्याख्या गरे ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहसमा त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले उक्त विधेयकको प्रतिरक्षामा बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयंले त्यसको बचाउ गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न नखोजिएको बताए । तर, उक्त विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले संसद्मा पनि उक्त विधेयकको विरोध गरे । अहिले उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गत फागुन २९ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकले पनि निकै विवाद सिर्जना ग¥यो । विशेष गरी उक्त विधेयकमा राखिएका प्रावधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध भएको हो । यसलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गरेको रूपमा अथ्र्याएको छ । सत्तापक्षले भने त्यसको खण्डन गरेको छ ।

यस विषयलाई लिएर संसद्मा मात्र होइन सार्वजनिक बहसमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयले सरकारको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यो पहिलो संसद्का अगाडि संविधानको भावी कार्यान्वयनका निम्ति बाटो बनाउने अभ्यास, नजिर, दृष्टान्त स्थापित गर्ने र कानुन निर्माण गरेर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, संरचना तयार गर्ने र थिति बसाउन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । सरकारका पक्षधरहरूले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन् । संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयक छलफलको क्रममै रहेको छ ।

विवादित र चर्चित अन्य विधेयक
यी बाहेक संसद्मा छलफलमा रहेका, दर्ता भएका र पारित भएका अन्य विधेयकहरू पनि चर्चा र विवादमा रहेका छन् ।
विवादित र चर्चित अन्य विधेयकहरू यस्ता छन्ः

– राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।
– वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक ।

अधिकारीहरूका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा सातवटा विधेयक दर्ता भएकामा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १३ र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका तीनवटा विधेयक पारित भएका थिए ।

आलोचना
यो अधिवेशनमा विवादित विधेयकहरूलाई सत्तापक्षले बलपूर्वक संसद्बाट पारित गरेको भन्दै कतिपयले यसलाई संसदीय अभ्यासको गलत परम्पराका रूपमा अर्थ्याएका छन् । विपक्षीहरूले त सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्ने खालका प्रावधान राखिएका कतिपय विधेयकहरू समेत पारित गर्न संसद्मा भूमिका खेलेको आरोपसमेत लगाउने गर्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा आएका विधेयकहरू हेर्दा सरकारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउने तर जनतालाई आधारभूत अधिकारबाट पर राखेर कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

उनले सत्तापक्षले संसद्मा दुईतिहाइको बलमा जे पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोपसमेत लगाए । केही विवादित विषयमा भने संसद्मा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत सरकारप्रति प्रश्न भने गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यो अधिवेशनमा पनि त्यस्तै कतिपय विवादित विधेयकका छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले समेत सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

सत्तापक्षले भने संसद्को यो अधिवेशनलाई सफल मानेको छ । आइतवार हिउँदे अधिवेशन समापन हुनुअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही दाबी गरेका थिए । उनले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको तथा संसद्को तेस्रो अधिवेशन समाप्त भएको कुरालाई आफ्नो सफलताको रूपमा अथ्र्याउने प्रयास गरे ।

उनले सरकार र संसद्को पहिलो वर्ष आधार वर्षको रहेको दोहो¥याएका थिए । ‘यो पहिलो संसद्का अगाडि संविधानको भावी कार्यान्वयनका निम्ति बाटो बनाउने अभ्यासहरू, नजिरहरू, दृष्टान्टहरू स्थापित गर्ने र कानुनहरू निर्माण गरेर मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्ने, संरचनाहरू तयार गर्ने र थिति बसाउन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भनेका थिए । उनले सम्बोधनका क्रममा यी सबै काम सहज ढंगले पूरा भएको दाबीसमेत गरे ।

ओलीले गएको एक वर्षमा एक सय २६ वटा कानुन पारित भएको भन्दै त्यसलाई ऐतिहासिक सफलताका रूपमा अर्थ्याएका थिए । सत्तापक्षको यस्तो दाबीका बीच कतिपय आलोचकहरूले भने संसद् पनि सत्तापक्ष र सरकारको छायाजस्तो बनेको र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास कमजोर भएको आरोप लगाइरहेका छन् । (बिबिसीको सहयोगमा)