संघीय संसद्बाट चिकित्सा विधेयक पारित

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा बेल नै घेरेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा भने उभिएर मात्रै विरोध गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको विधेयक बहुमतले पारित भएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले घोषणा गरे । अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका कांग्रेस सांसदका विरोधबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघि, गत शुक्रबार सो विधेयक प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको थियो । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्नेछ । गत सोमबार राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै २ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्त, बद्री पाण्डे र राजपाका वृशेषचन्द्र लाल कर्णले दर्ता गरेको प्रस्तावलाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ पेस गरे पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद वृषेशचन्द्र लालले विधेयकलाई संशोधनसहित विधायन समितिमा पठाउन माग गरेका थिए । ‘सरकारले केसीसँग गरेको सहमति अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, सहमति संविधानविपरीत गरेको भए त्यस्तो सरकार एक मिनेट पनि रहन सक्दैन, संविधानबमोजिम नै सहमति गरेको भए कुन अहं र दम्भले सरकार यसबाट पछि हट्यो ?’, उनले भने ।

संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदद्वय अधिकारी र प्रसाईंले आफूहरू अवरोधसहित विरोधमा रहेकाले छलफलमा भाग नलिने जानकारी गराएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले केसीसँगको सम्झौताको मूलभूत पक्षलाई समेटेको बताए । ‘विधेयकमा आयोग गठनको व्यवस्था रहेकाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अझै काम भइरहनेछ, विधेयक पारित भए पनि डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि अभिभावकका रूपमा सरकार लागिपर्नेछ’, उनले भने ।