जलविद्युत् विकासका बाधाहरू

नेपालमा जलविद्युत् को माग प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढिरहेको छ । तर, हाल यहाँ १०० मेगावाटसम्मका २ देखि ३ वटा जलविद्युत् परियोजना एकै पटक निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति मात्र उपलब्ध छ । एकै समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने जनशक्तिको कमी भएकोले यहाँ जलविद्युत् विकासमा तीव्र गति आउन सकेको छैन ।

अति कम विकसित भए पनि जलस्रोतका लागि नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ । यहाँ साना ठूला गरी करिब ६ हजार नदीनालाहरू छन्, जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमशृंखला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । यति विपुल जलसम्पदा भए तापनि यथोचित किसिमबाट परिचालन गर्न नसकिएकोले यहाँका धेरै र खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका जनता जलविद्युत् को उपयोगबाट वञ्चित छन् ।

नेपालमा जलविद्युत् को इतिहास वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही वर्षयता यहाँ जलविद्युत् को विकासमा विशेष जोड दिन थालिए तापनि खास प्रगति हुन सकेको छैन । जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भए पनि यहाँ उत्पादित बिजुली संसारकै महंगोमध्ये मानिन्छ । यसको मुख्य कारण यहाँ सञ्चालित विद्युत् आयोजना-परियोजनाहरूमा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी गर्नाले हो ।

]हालसम्म पनि यहाँको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् सरदर ३९ युनिट मात्र छ । यसको झण्डै ६ गुणा बढीविद्युत्  खपत गरेर मात्र नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ । वास्तवमा केही वर्षअघि परिकल्पना गरिएको सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सके मात्र यहाँ बिजुलीको माग केही हदसम्म परिपूर्ति हुन सक्छ । तर, हालसम्म यस सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणपश्चात् बिजुली मात्र उत्पादन नभई अन्य विकासको काम गर्न पनि सघाउ पुग्छ किनभने उक्त आयोजना-परियोजना स्थलसम्म पुग्न बनाइने सडकले त्यस ठाउँको सर्वांगिण विकासको ढोका खोल्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासविना सम्भव छैन । कृषि विकासका लागि सिँचाइको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका आयोजना-परियोजनाको खेर जाने पानी तथा संरचना परिचालन गरेर त्यस क्षेत्रको सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि स्याङ्जाको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट खेर गएको पानीले उक्त जिल्लाका नजिकका बस्तीहरू र पाल्पाका केही गाउँमा समेत सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । त्यहाँका वासिन्दाहरूको कृषि उत्पादनमा केही वृद्धि भएको छ । यसै गरी प्युठानमा सञ्चालित झिमरुक जलविद्युत् आयोजनाबाट त्यहाँका नजिकका बस्तीमा पिउने पानी वितरण र माछा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । यति मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको ठाउँको बाँध माथिको जलाशयलाई पर्यटन एवं मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गर्न सहज हुनुका साथै यातायातका लागि जलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिने कुरा कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रमाणित गरेको छ ।

जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो भूमि खण्डीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, खेतीपातीको समयमा बिउबिजन तथा मलको अपर्याप्तता आदि कारणहरूले यहाँको कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले मात्र आर्थिक विकास हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

हुन त यहाँ दशकौँदेखि केही उद्योगहरू सञ्चालन गरिएका छन् । तर, निरन्तर विद्युत्् वितरण गर्न नसकिएकाले धेरैजसो उद्योगहरूले आशा गरेअनुरूप प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यति मात्र होइन, विद्युत्को कमीले गर्दा देशका विभिन्न भागहरूमा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले जलविद्युत्को विकास गर्न सके यहाँको औद्योगिक विकासबाट ठूलो योगदान प्राप्त हुनेछ ।

सय वर्षको अवधिमा यहाँ ९ सय ४० मेगावाट मात्र जलविद्युत्् उत्पादन गरिएको छ । हाल उक्त उत्पादनबाट बढ्दो जनसंख्याका माग पूर्ति गर्न नसकिएकाले विदेशबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ घटाउनु परेको छ । वर्तमान समयमा यहाँ ३९ हजार मेगावाट जलविद्युत््को कुनै न कुनै स्तरको अध्ययन भए तापनि कार्यान्वयनले भने गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । परन्तु उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि एउटा सानो निर्णय गर्न महिनौँ र कहिले त वर्षाैँसम्म पनि लगाउने र विभिन्न कानुनी व्यवधान देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र आशा गरे अनुरूप यसतर्थ आकृष्ट हुन सकेको छैन ।

वातावरण र वन मन्त्रालयसँग आबद्ध कतिपय काममा समन्वय हनु नसक्दा धेरै समय विना काम त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले धेरै लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुनु स्वभाविक हो । सरकारलाई यस सम्बन्धमा जानकारी भए तापनि हालसम्म यसको समाधानका लागि कुनै सन्तोषजनक पहल हुन सकेको छैन । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि जनता भड्काउने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्ने जस्ता नकारात्मक सोचले निजी लगानीकर्ताहरूलाई झन् निरुत्साही पारेको छ ।

कुनै स्थानमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिने कुरा प्रकाशमा आएपछि स्थानीय जनताले उक्त आयोजना सञ्चालनका लागि चाहिने जग्गाको मूल्य चलेको मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी माग गर्नु, अनावश्यक कुराहरूको माग राखेर आयोजनाको लागत बढाउने जस्ता समस्याले गर्दा एकातर्फ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न महंगो हुन्छ भने अर्काेतर्फ तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुन्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो हुन सकेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युतको माग प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढिरहेको छ । तर, हाल यहाँ १०० मेगावाटसम्मका २ देखि ३ वटा जलविद्युत् परियोजना एकै पटक निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति मात्र उपलब्ध छ । एकै समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने जनशक्तिको कमी भएकोले यहाँ जलविद्युत् विकासमा तीव्र गति आउन सकेको छैन ।

भूगर्भविदहरूका अनुसार नेपालको भू–बनोट युवावस्थामा छ । त्यसैले यहाँको भूक्षय र सेडिमेन्टको कारण परिवहन निकै मात्रामा हुने गर्छ । यति मात्र होइन, नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यहाँ सुरुङ बनाउन पनि गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यस्ता कारणले एकातर्फ आयोजना परियोजनाहरूको खर्च बढाउँछ भने अर्काेतर्फ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने समय पनि पर सार्छ । योबाहेक जलवायुको परिवर्तन र नदीनालाहरूको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको हिमालको आयुमै प्रश्न चिन्ह खडा भएकोले जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने काम निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा लगानी प्रवद्र्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा यहाँ १ मेगावाट जलविद्युत्् उत्पादन गर्न सरदर १५ देखि २५ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ थप विदेशी लगानी भित्र्याउन सके ६ हजार ५ सयदेखि ७ हजार मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

वास्तवमा यहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु भनेको नयाँ प्रविधि भित्र्याई स्वदेशी दक्ष जनशक्ति पनि तयार पार्नु हो । तर, यहाँ सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले चाहे जति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गाह्रो छ । योबाहेक दुई देश बीचको दोहरो कर हटाउने सम्झौता गर्न नसक्नु, भारतीय मुद्रासँग सटही दर यथोचित किसिमबाट कामय गर्न नसक्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गर्न आनाकानी गर्नाले यहाँको आवश्यकता अनुरूप वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्न कठिन छ ।

आज हाम्रोदेशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगतमा खडेरीलाई प्रमुख कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र प्राधिकरणले अकर्मण्यता लुकाउन प्रयत्न गरे । तर, केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको जलविद्युत् विकासको बाधक भएको छ । सरकारले बनाएका जलविद्युत् सम्बन्धी नीति–नियमहरू लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाधक भएका छन् । त्यसैले उक्त नीति–नियमहरू परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

निःसन्देह पनि नेपालको सर्वतोमुखी विकासमा जलविद्युतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वास्तवमा जलश्रोतको विकासलाई विद्युत् तथा सिँचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, मत्स्य पालन, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गहरूको विकासमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । तर यसका लागि स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूको पनि सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।