राष्ट्र असुरक्षित भएको हो कि, विशिष्ट ?

देशमा अहिले दैनिक रूपमा बलात्कार, हत्याका घटना बढ्दै गएका छन् सरकारले आन्तरिक सुरक्षालाई समेत मजबुत पार्न सकेको छैन । बलात्कार हत्या मात्र होइन अपहरण, फिरौती, धम्कीका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा वडाप्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन आउने सामान्य घटनाजस्तै भएका छन् ।

फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार मात्र होइन धर्मिक संस्कृतिक, संस्कारमाथिको चुनौति सँगै व्यावसायिक चुनौतिले समेत विकाराल रूप लिँदै गएको छ । सिमाना पारीबाट हातहतियारसहित नेपाल आउने र डकैती गर्नेजस्ता कार्य बढेका छन् । प्रदेश–२ मा भएका घटनालाई ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । सिमानामा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसक्नुमा राज्यको कमजोरी नै हो ।

राज्यले खुलासिमाना व्यवस्थापन गर्न नसकेको फाइदा उठाउँदै तस्करी बढेको छ । तस्करीको सामान नेपालमा उत्पादन भएको सामानभन्दा सस्तो हुने भएकोले स्वदेशी उद्योग धन्दा धरासायी भएका छन् । साना लगानीमा स्थापना गरिएका उद्योगधन्दा धमाधम बन्द भएका छन् । जनताले सुरक्षित बसाइको अनुभवसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने विशिष्टहरूको सुरक्षाको लागि विलासिताका लागि महंगा हेलिकेप्टरसँगै एक जत्था सुरक्षाकर्मीलाई पछिपछि खटाउँदै छ ।

नेपाल सरकारले विशिष्टहरूको मात्र सुरक्षा होइन उनका परिवारको समेत सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । राणा शैलीको यो सोख सौकत जनतालाई जिस्काउनको लागि हो । नेपालमै जन्मिएका नेपाली जनताले नै भोट दिएर जिताएकाहरूलाई नेपाली जनताबाट असुरक्षा हुन सक्दैन । सही कार्य र नीति लागू गरी बाह्य गतिविधिलाई रोक्न सके नेपाली विशिष्टहरू मात्र होइन राष्ट्र नै सुरक्षित हुन्छ । तर, विशिष्टहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदा राष्ट्र नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।

उदाहरण नै लिने हो भने सीमा विवाद हुँदा सुदूरपश्चिममा एकजनाले भारतीय प्रहरीको गोलीको सिकार बन्नुप¥यो । नेपाल सरकारले सहिद घोषणा ग¥यो । सिमानाको लागि सहिद भएको घोषणा सभामा एक थान सुरक्षकर्मीको घेराबन्दी गरेर नेताले भाषण गरे । नेताले भाषण गर्दा हामीले ताली बजाएर सभा विर्षजन ग¥यौँ । यो उदाहरण मात्रैहो नेपालमा भुपु विशिष्टहरूको सेवामा खटिएका सुसारेहरू हेर्दा यो देशमा खतरै खतराको बीचमा विशिष्टहरू पो बाँचिरहेका छन् भन्न मन लाग्छ ।

नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनताको राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई समेटिएको छ । संविधानका धारामा जे लेखिए पनि देशमा रहेको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछन् ।

देश र जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि भन्दा विशिष्ठ हरूको सेवाका लागि धेरै सेना प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । नेपालमा राष्ट्रको सुरक्षाभन्दा विशिष्टको सुरक्षा गर्नु जरुरीजस्तै देखिएको छ । जबकी संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु नेपालमा बसोवास गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्दछ । तर यसको व्यवस्थापन गर्नेकाम भने सरकारको नै हो ।

एसियाकै गरिब देशमा राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षाभन्दा पनि देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा र सेवा सुविधाका बारेमा मात्रै सरकार केन्द्रित रहेको देखियो । सरकारले परराष्ट्र सुरक्षा नीति र सिमासुरक्षा नीतिमा कडाइ गरिदिएको भए नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने शरणार्थी समस्यादेखि भारत सँगको सिमा विवाद पनि हुने थिएन । यो विषयमा सरकारले चासो नदिएको देखिएकै हो । भारतसँग सिमा जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा मिचिएको छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भू–भाग मिचिएको पाईएको हो । भारतसँग जोडिएका चार जिल्लाहरू महोत्तरी, धनुषा, डडेल्धुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट चोखा रहेका छन्् । भारतबाट एकतर्फी रूपमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी पछिल्लो दाङ, पर्सा र बाराबाहेक भू–भाग मिचिएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये कालापानी (लिम्पियाधुरा) क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरूमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको पाइएको हो ।

त्यति मात्र होइन मेची–महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब गरिएका छन् । नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ त्यो पनि सीमाभन्दा ३ सय ९४ किलोमिटरभित्र मात्र । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।

चीन भन्दा सिमानामा भारतबाटै खतरा भएको छ । भारतसँग सिमाना जोडीएका जिल्लाहरूमा सजिलै नेपाल र नेपालबाट सजिलै भारत आवत जावत गर्न सकिन्छ यसको फाइदा मानव तस्करले समेत उठाउँदै आएका छन् । जसको उदाहरण हो, नेपाली चेलीहरू भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा र बम्बै सहरमा बेचिने । मानब तस्कारीलाई सिमानामा रोक्न नसक्नु सरकारी सयन्त्रको कमजोरी हो । खुला सिमाना व्यवस्थापन नगरेकै कारण नेपाल महिलाको लागि असुरक्षित राष्ट्रको रूपमा देखिन थालेको छ । यसको मारमा गरिब र अशिक्षित बालबालिका पर्ने गरेका छन् ।

भारतबाट अपराधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले नेपाललाई सुरक्षित स्थानका रूपमा लिने गरेका छन् । नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै अफगानिस्तानपछि भुटान, तिब्बत अहिले म्यानमारबाट रोहिंग्या शरणार्थीहरू नेपाल आएका छन् । १९५९ सालमा पहिले तिब्बती शरणार्थी नेपाल आएका थिए र केही वर्षपछि आन्दोलनरत तिब्बतीहरूले शरीरमा आगो लगाई सडक आन्दोलमा उत्रिएका थिए ।

पछि नेपालमा शरणार्थी भएर १९९० देखि पूर्वी नेपालको मोरङ र झापा जिल्लाको शिविरहरूमा भुटानका नेपालीभाषी बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली मूलका हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छेहरूको एक समूह हो । भारतको सहयोगमा भुटानले नेपाली भनेरै देश निकाला गरी भारतकै बाटो भएरै नेपाल पठायो ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि दक्षिण भारतबाट बर्मा (म्यान्मार) शासकहरूले खेतीपातीको काम गराउन लगिएका भारतीय मूलका मुसलमानलाई १८९९मा मात्रै इस्ट इन्डिया कम्पनीले रोहिंग्या भन्न थालेको हो तर बहुसंख्याक बौद्ध धर्मालम्बी रहेको म्यानमारले अल्पसंख्यक रोहिंग्या लाई अनागरिक भन्दै देश निकाला गर्न थाल्यो र तिनै अल्पसंख्यकहरू भारतको बाटो भएर नेपालमा बस्दै आए । नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको दर्जा दिएको छ अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूलाई ‘सहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ ।

नेपालमा पाकिस्थान, म्यानमार, अफगानस्थान, लगाएतका देशबाट सरणार्थी भएर भारतको बाटो भएरै नेपाल आएका हुन । सिमाना पारीबाट नेपाल पसेका सरणर्थीले आफ्नो धार्मिक संघठन स्थापना गर्दासमेत नेपाल सरकारले शरणार्थीहरूलाई रोक्ने कुनैपनि प्रकृया चालेको देखिदैन । देशका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा हुने षड्यन्त्रमूलक आक्रमण तथा विभिन्न पर्वहरू, शासकवर्गको निरंकुशता तथा जनस्तरबाट त्यसको प्रतिरोध, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य उदासीन हुनु लगायतका कारणले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गए ।

त्यति मात्र होइन भारतसँगको खुला सिमाना तथा देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनुजस्ता विषयले बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू समेत देखापरेका छन् । आन्तरिक स्रोत साधनको अभावमा राष्ट्रिय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने सवालमा राज्य कमजोर भई विदेशी सहयोगको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि बाह्य हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ ।

वर्षाैदेखि आपसमा मेलमिलाप गरी बसेका जनताका जातिय र धार्मिक इगो पैदा गरी धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । केही दिन पहिले काठमाडांैमा खाएको होलिवाइन र रौतहटमा हुने गरेको हिन्दू मुसलमानको झगडाले विकाराल रूप नलेला भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको समाधानका उपायहरू निकालेको छ ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राजनीतिक चुनौती, कानुन व्यवस्था सम्बद्ध चुनौती, सामाजिक, आर्थिक चुनौती, विपद् र प्राकृतिक स्रोतको क्षति सम्बद्ध चुनौती र अतिवाद रहेका छन्् । नेपालको आन्तरीक राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा बाह्य सुरक्षा चुनौतिका रूपमा पहिचान गरेकाहरूको पनि न त फेरबदल गर्न सक्यो न त सुधार गर्न नै सक्यो । राजनीतिक दलहरूका प्रमुख नेताहरूको द्रव्य मोह र वैदेशिक भ्रमणको आसा जति बढ्दै जान्छ नेपाल त्यति नै खतरामा फस्दै जान्छ । नेपाललाई धार्मिक, संस्कृतिक र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन बह्य सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न विशिष्टहरूको सुरक्षाभन्दा पहिले राष्ट्रको सुरक्षा गर्न जरुरी छ ।