काठमाडौं । स्थानीय तहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदानको माग गर्दै शिक्षा अधिकारका लागि राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सत्र वटा सञ्जाल तथा संस्थाहरुको संयुक्त साझेदारी र लू निभाः बाल सरोकार समूहले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरणलाई स्वागत गरिएको छ । संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति उक्त अधिकार आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।
उक्त सम्मेलनले प्राविधिक, रोजगारमूलक, वैज्ञानिक, समावेशी, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त श्रोत, साधन सहित स्थानीयतहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न माग गरेको छ । घोषणपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा नागरिक सहभागिता सहित स्थानीय संस्कृति, परिवेश र भौगोलिक विशिष्टता तथा परम्परागत असल अभ्यासहरूलाई प्रतिविम्बन गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
घोषणा पत्रमा सङ्घीय प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी आफ्ना शैक्षिक नीति र योजना बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ । विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाई शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड निर्माणको माग समेत गरिएको छ ।
सुरक्षित विद्यालय, बाल सुरक्षा मापदण्ड, विद्यालय शान्ति क्षेत्रकोअवधारणा, अपाङ्गता–मैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा हिंसा रहित शिक्षण–सिकाइ लगायतका विषयलाई निती तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थाको माग समेत उक्त घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया