लोकसेवा आयोगमा केही कर्मचारी थप गरी बरु त्यही निकायबाट वैदेशिक रोजगारको लागि जाने कामदार पनि छनोटमा सघाउ पुर्याएको खण्डमा मेनपावरको बिगबिगीको अन्त्य भई वास्तविक कामदार मात्र जान पाउने थिए र विदेशबाट लास नभई रेमिट्यान्सको मात्रा बढ्ने थियो ।
स्वदेशमा चाहिने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट गर्छ। मेनपावर कम्पनीहरूले कुन मापदण्डका आधारमा जनशक्ति छनोट गर्छन त ? भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ।
म्यानपावरसँग सम्बन्धित सरकारी निकायले निगरानी गर्न नसक्दा अयोग्य अर्थात् कुशल सीप नभएका मानिसको उपस्थितिले विदेशमा पुगेर दुःख पाउनुपरेको छ।
मेनपावरले केवल पैसा खर्च गर्ने र आफ्नो गोपनियता भंग नगर्ने मान्छेलाई मात्र छनोट गरिरहेको गुनासो पीडित पक्षबाट आउन थालेको छ । अझै पनि मेनपावरले लुकीछिपी यस्ता काम गरिरहेको जनगुनासो सुनिन्छ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युवा वर्गको चाप विदेसिन थालेपछि रोजगार प्रदायक देशबाट विविध समस्या झेल्न परिरहेको अवस्थाले करिब दुई दशकअघि पहिलोपटक नेपालमा यसबारेमा समिक्षा हुन थालेको थियो।
अब त अति नै भयो भनेर ०२८ सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभागको गठन भएको पाइन्छ । पछि ०३८ सालमा श्रम मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरेर सरकारले श्रम विभागलाई उद्योग मन्त्रालयबाट फेरबदल गरेर श्रम मन्त्रालयमा गाभेको थियो।
समयको मागसँगै नेपाली युवाहरूको रोजगारको लागि विदेश जानेहरूको लर्को नै लाग्ने गरेपछि वैदेशिक रोजगार ऐन ०४२ तर्जुमा भयो । त्यसपछि विभागको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भयो । ०५६ सालमा श्रम विभागको नाम परिवर्तन भएर श्रम तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन विभाग कायम भएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गत एक विभागको रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको उक्त विभागको अझ चाप बढेर मन्त्रालयमा अन्य काम सम्पादन गर्न पनि नमिल्ने गरी विदेशिन इच्छुक नेपालीहरू आउन लागेकाले तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४, जारी गर्दै ०६५ साल पुस तिर विभागको कार्यालय नै छुट्टै स्थापना गर्यो ।
विदेशबाट कामदारको माग बढ्दै गएपछि राजधानीमा नै विभिन्न मुलुकका नाममा शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिइएको पाइन्छ। आ–आफ्ना देशमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृत लिन मिल्ने गरी २६ मंसिर ०७०को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देशगत रूपमा चारवटा कार्यालय खुलाएको छ।
जसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया शाखा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार साउदी अरब शाखा कार्यालय र वैदेशिक रोजगार कतार शाखा कार्यालय गरी चारवटा कार्यालय विद्यमान छन् । यिनै काठमाडांै कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूले पाएका अधिकारहरू पनि मनग्ये छन्।
यि कार्यालयका नियमनकारी कार्यहरूमा वैदेशिक रोजगार व्यावसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन तथा कारबाही स्वरूप संस्था खारेज गर्ने सम्मको सिफरिस गर्ने, वैदेशिक रोजगारका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन तथा कारबाही स्वरूप संस्था खारेज गर्नेसम्मको सिफारिस गर्नेलगायत छन्।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको जीवन रक्षाको समेत हरेक हक, अधिकारको रक्षाको लागि सिफारिस गर्न पाउने अधिकार सम्मको सम्पन्नता प्राप्त गरेका छन्। शाखाहरूले राजधानीमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई भने खासै कारबाही गर्न नसकेको देखिएको छ।
पछिल्लोसमयमा सरकारले नै एक्सन लिई ठगी गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउन सकेको छैन। देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकको रक्षार्थ पनि आवाज उठाउन नसक्ने यी शाखाहरूको मातहतमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको छनोट प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष हुने कुरामा शंकै शंका उठेका छन् ।
औकातभन्दा बढी अधिकार दिएर सरकारले मेनपावरलाई मनपरी गर्न मिल्ने अधिकार सम्पन्न अड्डा बनाइदिएको छ । जसको कारण नागरिकहरू विदेशका जेलमा सड्नु परिरहेको छ भने कतिले यातना भोगीरहनु परेको छ । त्यसो त अझ जाँदा सद्दे जाने आउँदा बाकसमा थुनिएर आउनु परेको तितो यथार्थ कसै सामु लुकाउन सकिँदैन।
सरकारले देशमा रोजगारको अवसर प्रदान गर्न नसक्दा नागरिक विवशताका साथ विदेसिन बाध्य छन्। एकातर्फ सीप सिकेको उम्मेदवार मात्र छनोटमा पर्ने कुरा सरकारले गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सिक्ने, सिकाउने प्रमाणपत्रका लागि हो कि दक्षताको लागि हो पीडितहरूको आवाज उठेको छ।
एक साता वा एक महिनाको तालिमले कति नागरिकले कति शिक्षा हासिल गर्न सक्छ त भन्ने तर्क पनि गलत मान्न सकिन्न । फेरि यति सजिलै काम सिकेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले के जानेको हुन्छ र ? त्यस व्यक्तिको पनि अन्तर्वार्ता वा परीक्षा सरकारको कुन निकायबाट पठाइएका दीक्षित जमातले लिनेछन् भन्न सकिएको छैन ।
एउटा निजी कम्पनीलाई सरकारले अन्धाधुन्ध दिएको अधिकारको केही दफा बुझ्ने हो भने, वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा (१७)मा उल्लिखित कामदारको छनोट गरी सूची तयार गर्नुपर्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि माग भई आएको कामको प्रकृतिअनुसार निवेदकको योग्यता तथा अनुभव र तोकिए बमोजिमको अन्य कुराका आधारमा इजाजत पत्रवालाले कामदारको छनोट गरी छनोट भएका व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्तो सूची इजाजत पत्रवालाको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र सोको एक प्रति विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कामदारको सूची तयार गर्दा कुनै अनियमितता भएको भनी विभाग समक्ष कसैको उजुरी पर्न आएमा वा विभाग आफैँलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धमा विभागले तत्काल आवश्यक छानबिन गर्न सक्नेछ र त्यसरी छानबिन गर्दा उजुरी निवेदनअनुसार कुनै अनियमितता भएको देखिएमा विभागले कामदार छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्ने आदेश दिनेछ ।
बेरोजगारको पीडाले प्रताडित मान्छेले कुन ठाउँमा उजुरी दिने र उजुरीपछि कार्यान्वयन हुने कुराको विश्वस्तता नभएका कारण कुनै पनि निकायमा जान सक्दैन । जसको कारण ऊ ठगिन पुगेको हुन्छ। अन्तर्वार्तासम्म आइपुग्दा उसले धेरै लगानी डुबाइसकेको हुन्छ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले बनाएका नियम कानुनले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना गर्न लगाएर ‘खाए खा नखाए घिच्’ को स्थिति बनाएर फसाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको लाइसेन्सप्राप्त चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच गरेर दिएको प्रमाणपत्रले नहुने अविश्वासिलो नियम बनाएर सरकारले नै ३७ वटा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृत लिएका संस्थाहरूलाई सिन्डिकेट प्रदान गरेको छ।
भलै त्यस सिन्डिकेटलाई अहिले तोडिएको घोषणा भएको छ । तर, त्यस पाटोमा सरकारको नै स्वीकृति लिएर खरिद गरेका मेसीनरी सामग्रीको बिचल्ली बनाएर तीमध्येका केही व्यावसायीलाई भने मर्कामा पारिरहेको छ । विना अध्ययनले बनेका यस्ता नियमले लगानी लगाउने मान्छेलाई भने साँच्चीकै अन्योलमा पारेको देखिन्छ ।
सरकारका आँखा नपुगेका ठाउँमा अब अधिकार कर्मीको सहायता लिएर भए पनि यथाशिघ्र नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके देशमा दिनानुदिन बढेको बेरोजगारको संख्यामा कमी आउने थियो। सकेसम्म स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर मिले राम्रो यदि नमिलेमा अत्यन्त निष्पक्ष ढंगले विदेशमा जाने कामदारको छनोट गरियोस् भन्ने मान्यता रहेको छ ।
छनोटको प्रकृति हेर्दा केवल आफ्ना मात्र, नभए दाम बढी चढाउनेलाई अवसर दिइएको पाइएको छ। लोकसेवा आयोगमा केही कर्मचारी थप गरी बरु त्यही निकायबाट वैदेशिक रोजगारको लागि जाने कामदार पनि छनोटमा सघाउ पुर्याएको खण्डमा मेनपावरको बिगबिगीको अन्त्य भई वास्तविक कामदार मात्र जान पाउने थिए र विदेशबाट लास नभई रेमिट्यान्सको मात्रा बढ्ने थियो।
नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर अपुग कानुनको पनि संशोधन गरेर कम्पनी खारेज मात्र नभई गल्ती गर्र्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने अवस्थाको कानुनको अपेक्षा आमनागरिकले गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया