राष्ट्रियता खतरामा

भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावतले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा नेपाल र भुटानजस्ता देशहरू भारतभन्दा टाढा जान नसक्ने र भारतप्रति नै झुकाव राख्नुपर्ने कुरा बताएका छन् । त्यस सिलसिलामा उनले नेपालको आफ्नो भौगोलिक स्थितिका कारणले नै चीनतिर फर्कन नसक्ने र नहुने कुरा पनि बताएका छन् ।

नेपालको सुदूरपश्चिमको कालापानीसमेतको नक्साबारे आएको विवादप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रिय निसान छापद्वारा प्रकाशित नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतका भूमिहरूलाई नेपालको सरहदभित्र देखाइएको छैन ।

भारतद्वारा प्रकाशित नक्सामा ती क्षेत्रहरू नेपालमा नभएको देखाइएको छ । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि भारतीय प्रभावमा नै नेपालबाट प्रकाशित नक्सामा कालापानीसमेतका स्थानहरूलाई नेपालको नक्साबाट हटाइएको छ । भारतले कालापानीमाथि कब्जा जमाएको छ भने सुस्तासहित नेपालका कैयौँ सीमाहरूमा अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपालको नक्सामा हेरफेर गर्ने कार्य र नेपालका राष्ट्रिय निसान छापसमेत कतिपय सरकारी निकायहरूद्वारा नेपालको नक्सामा फेरबदल गर्ने कार्य भारतीय विस्तारवादी योजनाअनुसार नै गरिएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसअनुसार नेपालको ३ सय १० वर्ग किलोमिटर जमिन नेपालबाट हटाउने कार्य गरिएको छ । नेपालको नक्सामा हेरफेर गर्ने जुनकार्य गरिएको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ ।

त्यसकारण नेपालको नक्सामा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कडा सजाय दिनुका साथै गलत प्रकारले प्रकाशित गरिएका नक्साहरूलाई सच्याउनुपर्ने, त्यस प्रकारका नक्साहरूको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तथा भारतसित कूटनीतिक स्तरमा उच्चस्तरीय वार्ता गरेर त्यसद्वारा प्रकाशित नक्सालाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा मसाल चुप लाग्दैन । भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावतले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा नेपाल र भुटानजस्ता देशहरू भारतभन्दा टाढा जान नसक्ने र भारतप्रति नै झुकाव राख्नुपर्ने कुरा बताएका छन् । त्यस सिलसिलामा उनले नेपालको आफ्नो भौगोलिक स्थितिका कारणले नै चीनतिर फर्कन नसक्ने र नहुने कुरा पनि बताएका छन् ।
त्यो वेला कतिपय भारतीय उच्च अधिकारीहरूद्वारा बिम्स्टेक सम्मेलनको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग नलिएको र अर्कोतिर चीनको छेङमा ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप –२’ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिएकोमा समेत नेपालको आलोचना गरिएको थियो ।

भारतीय सेना प्रमुख रावतसमेतको उपरोक्त भनाइले भारतले दशकौँदेखि नेपालप्रति अपनाउ“दै आएको विस्तारवादी नीतिलाई नै खुलासा गर्दछ ।  उनीहरूले सधैँ यो कुरामा जोड दिँदै आएका छन् कि नेपालले सधैँ भारत परस्त नीति नै अपनाउनुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूको प्रयत्न सधैँ रहने गरेको छ कि भारतीय परराष्ट्र नीति वा सुरक्षा नीतिको सीमाबाहिर गएर कुनै देशसित स्वतन्त्र प्रकारले सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपाललाई कुनै अधिकार छैन ।

त्यही नीति अन्तर्गत नै भारतीय सेना प्रमुख रावतको यो भनाइ आएको हो । बिम्स्टेकको संयुक्त सैन्य सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गरेको र चीनसितको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिएको कार्य उनीहरूका लागि असह्य हुन गएको छ ।

भारतीय सेना प्रमुखसमेतको त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिले प्रकट र बाह्य रूपमा उनीहरूले जतिसुकै मैत्रीपूर्ण कुरा गरे पनि उनीहरूको वास्तविक उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्ने नै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध आवाज उठाउन र उच्च प्रकारको सतर्कताको नीति अपनाउन हाम्रो पार्टीले सबै देशभक्त शक्ति, राजनीतिक दल संघ÷संस्था, व्यक्तित्व, आमजनता र सरकारसित पनि अपिल गर्दछ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यासित सम्बन्धित अपराधीहरूलाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसकेकोमा हाम्रो पार्टीले सरकार, प्रशासन र प्रहरीसमेतको तीव्र आलोचना गर्दछ ।

त्यसबाट सरकार, प्रशासन र प्रहरीसमेतको कार्यप्रणालीमा कुनै गम्भीर कमजोरी भएको कुरालाई बताउँछ । यदि, त्यस प्रकारको कमजोरी सुधार गरिएन भने देशमा त्यसको चौतर्फी असर पर्नेछ । जे होस्, सरकारले कञ्चनपुरको बलात्कार र हत्याबारे छानबिनका लागि उठाएका कदमहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । त्यससम्बन्धी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

तर, अहिलेसम्मको घटनाक्रमबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि, उक्त घटनासित सम्बन्धित अपराधीहरूलाई लुकाउनका लागि योजनावद्ध प्रकारले नै प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूलाई असफल पारेर सत्य र तथ्यमा पुग्न सरकार प्रशासन वा प्रहरी सफल हुने छन् वा छैनन् ?  त्यो सम्पूर्ण देशका लागि नै अत्यन्त गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न भएको छ ।

यदि, आफ्ना प्रयत्नहरूमा सरकार असफल हुन्छ भने त्यसबाट सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रभन्दा अपराध जगत नै शक्तिशाली भएको कुरा प्रमाणित हुनेछ । र त्यो कुरा सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण देशका लागि नै अत्यन्त खतरनाक हुनेछ । तर, हामीले कामना गर्दछौँ, त्यस्तो हुने छैन र छिट्टै उनीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूलाई दण्ड सजाय गर्ने कार्य गरिनेछ ।