उदार नागरिकता नीति कति घातक ?

बेग्लाबेग्लै देशहरूले आफ्नो देशको स्थितिअनुसार आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई कडा वा उदार बनाएका हुन्छन् । नेपालको स्थिति, मुख्यतया भारतसितको खुला सीमाका कारणले ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने स्थितिमाथि ध्यान नदिँदा नागरिकताबारे अपनाइने उदार प्रकारको नागरिकता नीतिको घातक परिणाम हुन सक्दछ । प्रथम, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिने नीति कडा बनाइनुपर्छ भने द्वितीय पुरुषलाई वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई पूरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।

सामान्यतया महिलाहरूको नागरिकताको प्रश्नलाई पुरुषको अधिन राख्ने गरिएको छ र पतिको जुन नागरिकता हुन्छ त्यही नै महिलाको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यो महिलाहरूलाई पुरुषको अधिन राख्ने परम्परागत सोचाइ हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाहरूको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा गर्ने गरेका सन्धिहरूमा नागरिकताको प्रश्नमा पनि पतिहरूबाट बेग्लै स्वतन्त्र हुनुपर्ने कुरामा जोड दिने गरिएको छ ।

त्यस सिलसिलामा यो कुरामा जोड दिने गरेको पाइन्छ कि महिलाको आफ्नो राष्ट्रियता वा नागरिकताबारे विचार वा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्दछ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि, कुनै विदेशी महिला र पुरुषका बीचमा विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदका कारण पति र पत्नीको राष्ट्रियता वा नागरिकतामा कुनै अन्तर आउन हुन्न ।

तर, त्यो सैद्धान्तिक मान्यताका बाबजुद व्यवहारमा महिलाहरूको राष्ट्रियता वा नागरिकता विवाह वा पतिको राष्ट्रियता वा नागरिकता अनुसार हुने गरेको छ । यो मानिन्छ कि, पति र पत्नीको राष्ट्रियता वा नागरिकता बेग्लाबेग्लै हुँदा परिवारभित्र वा देशभित्र पनि समस्या वा जटिलता पैदा हुन सक्दछन् ।

विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाहका सन्दर्भमा पतिको देशमा पत्नीलाई जस्तै पत्नीको देशमा पनि पतिलाई पनि समान प्रकारले नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बढी भए पनि, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूले त्यसको पक्षमा मत प्रकट गरे पनि वा मानव अधिकारवादीहरूले त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाइरहेका भए पनि नागरिकताको प्रश्नमा विदेशी पत्नी वा पतिका बीचमा भेद गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशस्त पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक मामिलासम्बन्धी महिला कल्याण विभागद्वारा प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा त्यसबारे भनिएको छ, ‘विदेशीसित विवाह गर्ने पत्नीलाई स्वतः पतिको देशमा नागरिकता प्राप्न हुने गर्दछ ।’ त्यस सिलसिलामा अगाडि लेखिएको छ तर ‘कैयौँ देशहरूका कानुनले पत्नीको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने पतिमाथि लामो समयसम्म बसोबास गर्नुपर्ने कैयौँ नियमहरू बनाएका हुन्छन् ।

वास्तवमा केही देशहरूले विदेशी पतिहरूलाई पत्नीको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न असम्भव नै हुने कानुनहरू बनाएका हुन्छन् । धेरै देशहरूले विदेशी पत्नीका तुलनामा विदेशी पतिहरूलाई देशमा प्रवेश गर्न वा बसोबास गर्न कडा कानुनहरू बनाएका हुन्छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त भनाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैंगिक आधारमा विदेशी पत्नी वा विदेशी पतिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रश्नमा बेग्लाबेग्लै प्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिलाई विभेदकारी ठान्ने सोचाइ बढी प्रबल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यस प्रकारको अन्तर गर्ने प्रचलन पनि प्रशस्त पाइन्छ ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चद्वारा प्रकाशित ‘नागरिकता’ पुस्तकमा दिइएको विवरणअनुसार संसारका २१ देशहरूले पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाका तुलनामा महिला नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषप्रति बेग्लै वा कडा नागरिक नीति अपनाउने गरेको वा वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको पाइन्छ । भारतमा विदेशी पतिले पनि समान प्रकारले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

पाकिस्तानको सरकारले विदेशबाट विवाह गरेर आएकी पत्नी र विदेशी पतिकाबारे बेग्लै नीति अपनाउने गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ती दुवैबारे समान नीति अपनाउने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्यो । तर, विदेशी पतिका अधिकारमा केही कमी गरेको छ । फिलिपिन्समा विदेशी पत्नी अपेक्षाकृत सजिलोसित नागरिक बन्ने व्यवस्था छ । तर, पतिबारे कडा नीति अपनाइएको छ ।

भुटान र जाम्बियामा विदेशी पत्नीलाई पनि विवाहका आधारमा नागरिकता दिने गरिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै देशले नागरिकताबारे कुन प्रकारको नीति निश्चित गर्दछ ? त्यो त्यसको अधिकार भित्रको कुरा हो । त्यस अनुसार नै विवाहका सन्दर्भमा पनि बेग्लाबेग्लै देशहरूले बेग्लाबेग्लै नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू अपनाएको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा अहिलेसम्मको संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकसित वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि सजिलैसित अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति २२ कार्तिक २०६६ सालमा संविधानसभामा पेस गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा त्यसबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ, जो यस प्रकार छ ।

‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

त्यस सिलसिलामा अगाडि लेखिएको छ तर यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ उपरोक्त भनाइले दुईवटा कुरा बताउँछ ।

संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्न विशेष छुट दिइएको छ । तर, संविधान लागू भएपछि दुवैप्रति एकै प्रकारको प्रणाली अपनाइने छ । यहाँ उल्लेखनीय छ कि त्यो समितिले विदेशी पत्नी वा विदेशी पतिप्रति समान प्रकारको नीति अपनाउने कुरामा जोड दिए पनि त्यसका लागि १५ वर्षको अवधि तोकिएको छ ।

कतिपय महिला संगठनहरूले यो अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि त्यति लामो अवधिको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको जोड यो समय अवधि कम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा छ ।  विदेशी पत्नी र विदेशी पति दुवैप्रति अपनाइएको त्यस प्रकारको समान व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले १३ माघ २०६६ सालमा निम्न प्रकारको संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो ।

‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

तर, नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषका हकमा भने वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुन सक्नेछैन । त्यस्ता वैवाहिक सम्बन्ध भएका पुरुषले चाहेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रचलित कानुनका सर्तहरू पूरा गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

चार राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा भएको छलफलमा विदेशी पत्नीका हकमा पहिलेको नागरिकता त्याग गरेको ३५ दिनभित्र र विदेशी पतिका हकमा ७ वर्ष बसोबास गरेपछि नागरिकता दिने समझदारी भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तर, त्यो आधिकारिक भनाइ होइन र लिखित रूपमा पनि त्यस प्रकारको कुनै सोचाइ बाहिर आएको छैन ।

त्यसैले तत्काल हामीले मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सुझावलाई नै आधार बनाएर त्यसबारे छलफल गर्नुपर्नेछ । बेग्लाबेग्लै देशहरूले आफ्नो देशको स्थितिअनुसार आफ्ना नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई कडा वा उदार बनाएका हुन्छन् ।

नेपालको स्थिति, मुख्यतया भारतसितको खुला सीमाका कारणले ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने स्थितिमाथि ध्यान नदिँदा नागरिकताबारे अपनाइने उदार प्रकारको नागरिकता नीतिको घातक परिणाम हुन सक्दछ । त्यसैले, प्रथम नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिने नीति कडा बनाइनुपर्छ भने, द्वितीय पुरुषलाई वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई पूरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।

विश्वमा कैयौँ देशहरूले त्यस प्रकारका नीति अपनाउने गरेको कुरा स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक मामिलासम्बन्धी परिषद्ले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण हामीले त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका विरुद्धको कुरा हुनेछैन । नागरिकतासित जोडिएको विश्वव्यापी सिद्धान्त यो हो कि, नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दामाथि राख्नु पर्दछ ।

संसारका सबै देशहरूले त्यही सिद्धान्तअनुसार नै आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीति निश्चित गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानव अधिकार वा लैंगिक समानताको नाममा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई उदार बनाउने नेपालका विभिन्न संगठनहरूले त्यो पक्षको उपेक्षा गरेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, मुख्यतया भारतसितको खुला सीमाका कारणले नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि विवाह गरेर आउने महिलालाई जस्तै समान प्रकारले नागरिक बन्ने सुविधा दिने हो भने ठूलो संख्यामा विदेशीहरू नेपालको नागरिक बन्ने ढोका खुल्नेछ र त्यसबाट जनसंख्यामा गम्भीर प्रकारको असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ ।

कतिपय महिलाहरूले यो कुरा उठाएको पाइन्छ कि, नेपाली छोरीसित विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई देशभित्र विवाह गरेर आउने पत्नीलाई जस्तो समान अधिकार नदिँदा छोराछोरी प्रतिको व्यवहार असमान हुन जान्छ । तर, यहाँ तुलना नै गलत प्रकारले गरिँदै छ ।

यहाँ छोरा वा छोरीका बीचमा होइन, विदेशबाट विवाह गरेर आउने छोरी र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका बीचमा तुलना गरेर विषयमाथि विचार गर्नुपर्दछ । नेपालमा विवाह गरेर ल्याउने विदेशी महिलालाई जुन प्रकारको अधिकार दिइन्छ ।

नेपाली महिला नागरिकसित विवाह गरेको आधारमा एउटा विदेशी नागरिकलाई पनि त्यही प्रकारको अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने सोचाइ सही होइन । देशभित्र विवाह गरेर आउने महिला र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पतिका बीचमा जुन असमान व्यवहार गरिन्छ, त्यो सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । समाजमा कैयौँ अवस्थामा त्यस प्रकारको सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइन्छ ।

देशभित्र नै पिछडिएका जनजाति, दलित, महिला, अपांग, वृद्ध, बालबालिका आदिलाई विशेष अधिकार दिइन्छ वा उनीहरूका कैयौँ हित र अधिकारहरूको संरक्षण गरिन्छ । सामान्य रूपले हेर्दा त्यो एउटै देशका नागरिकसित गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार हो । तर, त्यो नीतिले बेग्लाबेग्लै समूह वा व्यक्तिहरूको बेग्लाबेग्लै प्रकारको अवस्थाका कारणले अपनाइने नीति हो ।

त्यसकारण त्यस प्रकारको नीतिलाई अनुचित मान्न सकिन्न । जसरी अन्य देशका महिला नागरिकको नेपालमा विवाह भएपछि नागरिकताको प्रश्नमा विशेष सुविधा दिइन्छ, त्यही प्रकारले अन्य देशको नागरिकसित विवाह गरेर गएपछि उसलाई नागरिक बन्न विशेष सुविधा प्राप्त हुनुपर्दछ । न कि, विवाहको नाताले विदेशको नागरिकलाई विशेष सुविधा दिनु सही हुन्छ ।

यहाँ त्यसको अर्थ छोरीको राष्ट्रियता वा नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित हुन्छ वा हुनुपर्दछ भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा मानव अधिकारका मान्यताहरूका अनुसार कुनै देशकी नागरिक महिलाले कुनै विदेशी युवकसित विवाह गरेपछि पतिको राष्ट्रियता वा नागरिकता अनुसार आफ्नै राष्ट्रियता वा नागरिकता त्याग्नुपर्ने वा बदल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्न ।

त्यो व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई वा विदेशीसित विवाह गरेर गएकी नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियता वा नागरिकताको पूर्व अधिकार कायम राख्ने अधिकार हुन्छ । विदेशी पतिसित विवाह गरेका महिलाले नेपाली नागरिक बनेर नै रहन चाहेमा उनको त्यो अधिकार सुरक्षित रहनुपर्दछ ।

त्यो विषयमा सम्बन्धित महिलाले जे निर्णय गरे पनि नेपाली महिलाको कुनै विदेशी पुरुषसित विवाह भएको कारणले कुनै विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिक बन्न ढोका खुला गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ सही होइन । त्यस प्रकारको सोचाइले मानव अधिकार वा लैंगिक समानताका नाममा वास्तवमा देशको राष्ट्रियतामाथि नै कुठाराघात गर्ने काम गर्दछ ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरू, उनीहरूसित सम्बन्धित एनजिओ, आइएनजिओ वा भारतीय विस्तारवाद, त्यसको विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा काम गर्ने वा त्यसप्रति सम्झौता परस्त नीति अपनाउने राजनीतिक दल वा राजनीतिक संगठनहरूले अपनाउने गरेका नागरिकतासम्बन्धी नीतिबाट नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्वमा समेत आँच पुग्ने खतरा हुन्छ ।

त्यस प्रकारको सोचाइ नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ । नेपालमा अहिलेको उदार प्रकारको नागरिक नीतिलाई बदलेर त्यसबारे कडा नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकताबारे अपनाइएको उदार वा सम्झौता परस्त नीतिको कारणले फिजीमा भारतको प्रभुत्व कायम भएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ ।

सन् १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री र त्यहाँ कार्यरत भारतीय मूलका नेताहरूका बीचमा भएको एउटा सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन गरेर त्यहाँ बसोबास गर्ने भारतीयहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिकतासमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसको परिणामस्वरूप भारतीयहरू ठूलो संख्यामा फिजीका नागरिक बने र संसद्मा उनीहरूको बहुमत भएर भारतीयहरूको नै सरकार बन्यो ।

नागरिकतासम्बन्धी गलत नीतिका कारणले नेपाल फिजी बन्ने खतरा गम्भीर बनेको छ । विवाहका आधारमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले त्यो खतरालाई अरू गम्भीर बनाउने छ । त्यसैले त्यसप्रति सबै देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।