केही नपाए पनि माग्ने अधिकार पाइएको छ !

निनाम कुलुङ ‘मंगले’  नेपाली राजनीतिमा स्थिरताको कुरा गर्दा नेपालको भौगोलिक एकीरणसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, वि.सं ०७ देखि ०१७ सम्मको संक्रमणकाल, वि.सं ०१७ देखि ०४६ सम्मको पञ्चायत काल, ०४६ देखि ०६२ को बहुदल काल र ०६३÷०६४ देखि हालसम्मको लोकतन्त्र÷गणतन्त्र कालसम्मको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यहाँमाथि उल्लेखित सबै व्यवस्थाको समग्र चर्चा नगरेर छोटकरीमा चर्चा गरिने छ ।  हुन त वि.सं ०७ सालमा आएको राजनैतिक परिवर्तनपछि नै नेपालमा सहभागिता मूलक सरकार बन्न सुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने, नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि केही समय पाँडे, थापा, बस्नेत, पौडेल, खवास, (गगनसिंह), शाह आदिले हालको प्रधानमन्त्रीसरह काजी, मुख्तियार, चौतारीया आदि भएर शासन गरेका थिए ।

एक महाराजा वा राजा र दुई÷तीन वा त्यो भन्दा पनि बढी महारानी÷रानी हुने त्यो वेलाको जमानामा राजदरबार प्रायः अस्थिरतामा जेलिएको हुन्थ्यो । यसै मेसोमा जंगबहादुर कुँवरले राजदरबारमा प्रभाव जमाउँदै सफलताको सिँढी चढे । अन्तमा उनी स्वयं श्री ३ महाराज हुँदै बिस्तारै सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन सफल भए ।

आफ्ना भाइभतिजामा मात्रै सीमित रहने गरी रोलक्रम बसाले । यसरी एक सय चार वर्षे एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको जगजगी सुरु भयो । निश्चय नै बीचबीचमा जहानियाँ राणा शासन विरुद्ध विभिन्न समयमा विद्रोहहरू नभएका होइनन् । जस्तैः पश्चिममा लखन थापामगर, सुकदेव गुरुङ, नुवाकोटमा तामाङ विद्रोह, पूर्वमा किराँतीहरूको (खम्बूवान र लिम्वूवान) विद्रोहलगायत १६÷१७ वटा साना ठूला विद्रोहहरू त्यो वेला पनि भएका थिए ।

तापनि, ती विद्रोहले तत्कालीन जहानियाँ राणा शासन ढाल्न सकेन । ती विद्रोहले परिवर्तनको मजबुद जगभने खडा ग¥यो । नभन्दै ०७ सालमा राजनैतिक परिवर्तन आयो । उक्त राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस, राणा र दरबारको संयुक्त सरकार बन्यो । तर, सुरुमा उक्त संयुक्त सरकारको नेतृत्व पनि राणा शासनका अन्तिम शासक जो, ‘कालको औषधि छैन, हुकुमको जवाफ छैन’ भन्थे उनै मोहनशमशेर राणाले गरे ।

त्यो वेला मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठन भएको १० सदस्यीय संयुक्त सरकारको मन्त्रीमण्डलमा राणातर्फबाट मात्रै ४ जनामन्त्री भए । त्यसमा उनका सहोदर भाइ बबरशमशेर रक्षामन्त्री, चुडाराज शमशेर वनमन्त्री, नृपजंंग राणा शिक्षामन्त्री र यज्ञबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य एवं स्वायत्तमन्त्री भएका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री र भरतमणि शर्मा खाद्य तथा कृषिमन्त्री भएका थिए ।

हुन त यस्तो मन्त्रीमण्डल बन्ने खाका (राणा, राजदरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने) दिल्लीमै बनेको थियो भनी बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा नामक किताबको पाना–३९६’ मा उल्लेख छ । ०७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राणाहरू बिस्तारै सत्ता र शक्तिबाट बाहिरिए भने राणाको ठाउँमा राजा (दरबार), नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषद्लगायत दलले वि.सं ०८ सालदेखि ०१७ सम्म सत्ता र शक्तिको रसास्वादन गरे ।

हुन त राजा त्रिभुवनले वि.सं ०७ सालको लगत्तै, फागुन ७ गते शाही घोषण गर्दै ‘नेपाली जनताले चाहेअनुसारको विधानसभाको चुनाव गर्ने’ भनी उल्लेख गरेका थिए । तर, राजा त्रिभुवन बाँचुञ्जेल यो काम हुन सकेन । त्रिभुवन बितेपछि उनका जेठा छोरा महेन्द्र राजा भए । राजा महेन्द्रले पनि ०१५ सालमा विधानसभाको होइन, आम चुनाव (संसदीय) चुनाव गराए । उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो, भनिन्छ ।

०१५ सालमा भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम अर्थात् दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि आफ्ना दरबारीया आसेपासेहरूले दिएको सुझावअनुसार राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई कसरी बर्खास्त गर्ने ? भनी मौका पर्खेर बसेका थिए । नभन्दै उनले १७ पुस ०१७ सालमा बिपीको सरकारलाई बर्खास्त गरे अनि पुस २२ गते रेडियोमार्फत् शाही घोषणा गर्दै भने, ‘देशमा प्रजातन्त्रको स्थिति बसाल्न आमचुनाव गराउनु सिवाय हामीहरूलाई अरू कुनै उपाय जाँचेन ।’

संविधानअनुसार सम्पन्न भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू बहुसंख्यामा निर्वाचित भए …। नेपाली कांग्रसको सरकार गठन पनि भयो । विगतका सरकारहरूभन्दा यो निर्वाचित सरकार अधिकारपूर्ण हुनु स्वभाविकै थियो । यसको सामुन्ने आठ वर्षको अनुभव शिक्षाको रूपमा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनपछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन । जनताको पीर, मर्का र बाधा जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।…

यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि, नेपाल राष्ट्रको मौलिक एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखापर्न लाग्यो । … ज्यादै गैरजिम्मेवारी तरिकाबाट जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाईसमेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास भयो ।’ भनी आरोप लगाए । त्यतिले मात्रै नपुगेर तत्कालै बिपी कोइरालाको एक महिना सरकार विघटन भएको घोषणा गरे भने राजनैतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणसमेत गरे ।

साथै, उनले नेपालमा ‘पञ्चायती प्रजातन्त्रको सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन लागू गरे । यससम्बन्धमा थप पुष्टिका लागि बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित ‘नेपालको राजनैतिक रूपरेखा’ नामक किताबको पाना ४५९ हेर्नुहोस् । ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको निर्दलीय र निरंकुश ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा भने राजा (खासगरी दरबारीयाहरू) ले चाहेकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार प्रमुख हुनथाले । फलतः जो प्रधानमन्त्री हुन्थे, उनीहरूले पनि कहिल्यै आफूले भने जस्तो र पूरा कार्यकाल सरकारमा रहेर काम गर्न पाएनन् ।

अझ ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको एकदलीय र निरंकुश ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पटकपटक प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार प्रमुख भएका केही व्यक्तिमध्येका एक र वि.सं ०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले ‘बहुदल कि, निर्दल ?’ भनी गराएको जनमत संग्रहमा निर्दल अर्थात् पञ्चायतलाई जिताउन वनजंगल सखाप पार्नेदेखि लिएर सर्पको छालासम्म विदेश निर्यात गर्ने काम गरेका र जनमत संग्रहमा निर्दल अर्थात् पञ्चायतलाई जिताउन एक भारतीय व्यापारीको सपना पूरागर्ने सर्तमा ती व्यापारीसँग करोडौँ रुपैयाँ चन्दा लिन सफल स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले (जसलाई दरबारीयाहरूले आफ्नो काम फत्ते गरेपछि अर्थात् जनमत संग्रहमा निर्दललाई जिताएपछि सत्ता र शक्तिबाट हुत्याएको झोँकमा तीतो पोख्न जहिले पनि ‘भूमिगत गिरोह’को कुरा गर्ने गरेका थिए ।

निर्दललाई जिताए । उता वि.सं ०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रले पनि खासै स्थिर ढंगले सरकार चलाउने अवसर पाएन । जब कि, वि.सं ०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको (कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा) आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले सहज बहुमत ल्याएर सरकार गठन ग¥यो । तर, त्यो सरकार पनि नेपाली कांग्रेसभित्रकै ३६ से र ७४ रे गुटका कारण असफल भयो ।

आफ्नो दलभित्रको खिचलोलाई सहीढंगले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘नबजे बाँसुरी, नरहे बाँस’ भनेझैँ मध्यावधि चुनाव गरेर आफू पक्षधरहरूको बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार गठन गर्ने दिवा सपनामा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा होमिए । त्यसमा दरबारले पनि सहमति जनायो । परिणाम भने उल्टो आयो ।

त्यसपछि नेकपा एमालेको अल्पतको सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले केही सामाजिक सुधारसहितको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । जस्तैः ‘रकम थोरै नै भए पनि वृद्ध भत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ चुनाव जितेर आएका सांसदहरूलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा मनलाग्दी खर्च गर्न १० लाख बजेटको व्यवस्था आदि । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइररालाले ‘यो सरकारलाई ‘फूल’ गरेर ढाल्छु भन्दै हिँडे ।’

नभन्दै लगभग नौ महिनामा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले पनि संसद्बाट राजीनामा दिनुको सट्टा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तैः संसद् विघटन गरिदिए । त्यसमा पनि दरबारले सहमति जनायो । तर, मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो ।

तर, अचम्म के भयो भने, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई भने ब्युँताइदिए । स्मरण रहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको विरुद्ध उनकै पार्टीका नेताहरूले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनी हालेको मुद्दालाई भने सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नदिई खारेज गरेको थियो । यसरी हेर्दाहेर्दै ०६२÷०६३ को परिवर्तन पनि आयो ।

त्यो परिवर्तनले अरू केही नभए तापनि, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, कमलरी, हरूवा–चरुवा, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तैः आँखा नदेख्ने अन्धा, शारीरिक रूपमा हिँड्डुल गर्न नसक्ने अपांग, सुन्ने क्षमता नभएका वा कम भएका बहिरा, लुलालंगडा, बौद्धिक अपांगलगायतले राज्य र राज्यपक्षका मान्छेसित आफ्नो गुमेको वा हालसम्म पाउँदै नपाएको हकअधिकार माग्न सक्ने समय लिएर आएको छ भनी स्वीकार्न कर लाग्छ ।