‘सरकारले अहिले आरडी टटल वा राकेश वादवाहरूबाट सुको रकम उठाउने हैसियत राख्दैन । उनीहरूका विरुद्ध सरकार मुद्दा मामिलामा अल्झेको छ । तर, ती चंखे चतुरे विदेशी नागरिकहरू नेपालले समात्नै नसक्ने गरी आआफ्नो देशमा आरामको जिन्दगी व्यतित गरिरहेका छन् ।’
-सूर्य खड्का विक्रम संवत् ५० को दशकमा नेपालमा राजनीति, व्यापार, खेल र पर्यटन क्षेत्रमा तहल्का मच्चाउने एकपात्र थिए, आर डी टटल । उनी पेसाले क्यासिनो सञ्चालक थिए । राजधानीका तारे होटलहरूमा टटलको क्यासिनो व्यवसाय फस्टाएको थियो ।
उनले क्यासिनो व्यवसायको आडमा नै अरू कैयन चिठ्ठा खेलाउँथे र कानुनी वा गैरकानुनी सबै हर्कत गराउँथे । स्वदेशी, विदेशीबाट आरडी टटलले यति धेरै पैसा कमाए कि उनी नेपाल छाडेर विदेश नै फर्किए । क्यासिनो व्यवसायी विदेशी हुनुको परिणाम थियो कि त्यसबाट खासै नेपाली उँभो लागेनन् ।
उल्टो टटलले सरकारलाई कर नतिरी फरार भए । क्यासिनो मजदुरको तलब भत्ता नै गोलमाल गरे, रोजीरोटीमा नै बदमासी गरिदिए । तारे होटलहरूको भाडा नै तिरेनन् । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा चल्दा क्यासिनो व्यवसायीका रूपमा उदाए, राकेश वादवा । उनले पनि निश्चित समय मात्रै नेपालमा क्यासिनो खेती गरे ।
अन्तिममा राकेश पनि सरकारी कर र बक्यौता चुक्ता नगरी फरार भए । क्यासिनो चलाउन दिएर भाडा खानेदाउमा रहेका तारे होटलहरू रित्तोहात भए । उनको क्यासिनोमा काम गर्ने मजदुरहरूको बिचल्ली नै भयो । सरकार हेरेको हेर्यै भयो । माथिका यी दुई प्रतिनिधि घट्ना मात्रै हुन् जसले नेपालको क्यासिनो व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता कति घातक सावित भए भन्ने उदाहरण दिन्छ ।
रोजीरोटीकोमारमा परेका मजदुर, भाडा पीडित होटल र कर असुली गर्न असमर्थ सरकारलाई मात्रै थाहा छ यो कुरा । सरकारले अहिले आरडी टटल वा राकेश वादवाहरूबाट सुको रकम उठाउने हैसियत राख्दैन । उनीहरूका विरुद्ध सरकार मुद्दा मामिलामा अल्झेको छ तर ती चंखे चतुरे विदेशी नागरिकहरू नेपालले समात्नै नसक्ने गरी आ–आफ्नो देशमा आरामको जिन्दगी व्यतित गरिरहेका छन् । ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भन्ने आख्यान जस्तैः सरकार र राज्य यो व्यवसायका नाममा आफैँ लुटिएको छ, पीडित भएको छ ।
यहाँनेर सरकार, मजदुर, होटल व्यवसायी र सरोकारवाला सबै क्यासिनो मैत्री निकाय र जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने तथ्य कुरो के हो भने कुनै पनि हालतमा क्यासिनो उद्योगमा विदेशी लगानीकर्तालाई केबल उनीहरूका सर्तमा मात्रै प्रश्रय दिइनु हुँदैन् । यदि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै जसो जसो विदेशी उसै उसै स्वाहा गरेर क्यासिनो व्यवसायमा रातो कार्पेट बिच्छ्याउने हो भने नेपालीहरू खाली हात र विदेशी मात्रै मालामाल हुनेछन् ।
देशले राजनीतिक स्थायीत्व पाएको, सरकार पर्यटन व्यवसायको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित रहेको र नेपालमा नै नेपालीहरू नै क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न काबिल रहेको परिस्थितिमा अब, सरकार, न्यायालय र सरोकारवाला तारे होटल तथा अन्य निकायहरूले स्वदेशीलाई नै क्यासिनो व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने युगको माग, जनपक्षीय कदम र देशभक्तिपूर्ण रोजगार तथा व्यवसाय हुनेछ । अनि यो पर्यटन व्यवसाय देशको समृद्धि यात्रामा होस्टेमा हैँसे गर्ने एक उपलब्धिपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा पनि स्थापित हुनेछ ।
किन स्वदेशी लगानीकर्ता चाहियो क्यासिनोमा ?
सर्लाहीका नरेन्द्र शाह ५० को दशकमा नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील थिए, तर अहिले उनी क्यासिनो व्यवसायी छन् । पहिलो संविधान सभामा सभासद्समेत रहिसकेका शाह राजनीतिमा अघि बढ्न चाहेका भए, उनलाई कुनै पनि दलले टिकट दिएर पुनः सांसद र मन्त्रीको अवसर दिन्थे, दिएका पनि हुन् । पछिल्लो संसदीय चुनावमा उनले तत्कालीन एमाले र माओवादीजस्ताः ठूला दल वा मधेस केन्द्रित दलले दिएको सांसदको टिकट नै अस्वीकार गरिदिए ।
आफ्नो गृह जिल्लामा सामाजिक सेवाका विविध रचनात्मक काम गरेर जनतामा अति लोकप्रिय रहेका शाहले आफ्नो क्यासिनो व्यवसायमार्फत नै समाज र देशको सेवा कर्मलाई अघि बढाउन चाहे । उनी अहिले पनि देशका मुख्य सहरहरूमा यही व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर, उनले सरकारका हरेक नीति, नियम, कानुन पालना गरेर काम गर्दा पनि यो क्षेत्रमाअघि बढ्न उत्साहजनक वातावरण पाएका छैनन् ।
खासगरी तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको सरकारका पालामा ल्याइएको क्यासिनो नियमावली ०७० को कारण अहिले शाहहरूजस्ताः स्वदेशी लगानीकर्ता ‘नखाऊँ भने दिनभरको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बावुको अनुहार’ भन्ने नियतिमा पुगेका छन् । कुनै वेला नेपालमा विदेशीले चलाएका क्यासिनोमा मजदुरी गर्ने सुदुरपश्चिमेली सुरेन्द्र बहादुर सिंहले सिंगो जीवन नै यसै क्षेत्रमा व्यतित गरे ।
दिनरात नभनी आफ्नो कर्ममा अहोरात्र खटिने सिंहले समयसँगै फड्को मारेर आफैँ क्यासिनो सञ्चालनको सीप, ज्ञान, अनुभव, पुँजी र स्रोतसाधन जुटाएर यस व्यवसायमा लगानी गरे । उनले पनि देशको कानुन, नियम पालना गरेर नै सबै व्यवसाय अघि बढाए । तर, पछिल्लो समय उनी पनि त्यही रेग्मी सरकारको पालामा विदेशीको स्वार्थमा ल्याइएको क्यासिनो नियमावलीको शिकार भएका छन् ।
यही र यस्तै नियतिमा अन्य क्यासिनो व्यवसायीहरू पनि किचिएका छन् । औँलामा गन्न सकिने सीमित स्वदेशी व्यवसायीहरूले आखिर किन आफ्नो माटोमा आफ्नो देशको कानुन पालना गरेर व्यवसाय गर्न नपाउने त ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो र यसमा राज्यका सबै निकायहरू उनीहरूप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन जरुरी छ ।
के हो समाधान ?
क्यासिनो नियमावली ०७० किन विदेशीमैत्री भयो भन्ने तथ्यको भित्री चुरो सरकारले बुझ्नुपर्छ । क्यासिनो नियमावली ०७० अनुसार क्यासिनो खोल्न एकमुष्ट २५ करोड धरौटी राख्नुपर्ने र अरू धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थपियो । पाँच लाख रोयल्टीलाई एकै पटक वार्षिक पाँच करोड पुरयाइयो । भारतीय सीमा नाकाभन्दा कम्तिमा पाँच किमी टाढा मात्रै क्यासिनो खोल्नेजस्ताः अव्यवहारिक सर्तहरू थपियो ।
यी यस्ता जटिल सर्तहरू नेपाली व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने विदेशीहरूको डिजाइनअनुसार भएका हुन् । रेग्मी सरकारका पालामा विदेशीहरू सरकारमा हाबी हुनुको परिणाम स्वदेशी लगानीकर्तालाई च्याप्ने र विदेशीलाई उकास्ने कानुनी हर्कत भए । अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई रोयल्टी तिर्न पाऊँ भनेकै छन् ।
उनीहरूलाई रोयल्टी तिर्ने मौका कानुनी रूपमा मुद्दा हेरिरहेको अदालतले र व्यवहारिक बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ ।यसको मतलब नेपाली व्यवसायीहरू लचिलो हुनुपर्छ भन्ने होइन र हुनु हुँदैन पनि । किनभने कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हँुदैन र मिल्दैन पनि । त्यसो त अझै पनि केही क्यासिनोहरूसँग सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन । हिजोको संक्रमणकालीन राजनीति र अस्थिर सरकारको फाइदा उठाएर मौैकामा चौका गर्नेहरूले राज्यलाई विदेशीले जस्तै ठग्न नखोजेका होइनन् ।
क्यासिनोहरूले राजस्वसमेत तिर्न नपाएर अन्तरिम आदेशकै भरमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश व्यवसाय गर्नका लागि हो । सरकारले राजस्व नलिनका लागि होइन । रेग्मी सरकारका पालाको विदेशीमुखी क्यासिनो नियमावलीको कारण सरकारले हिजोका दिनमा व्यवसायीहरूबाट रोयल्टी असुली गर्न सकेन भनेर आज पनि हिजोका कमजोरीहरूलाई निरन्तर गर्नु हुँदैन । किन कि आजको सरकार बलियो सरकार हो ।
यसले हिजोका कमजोरीमा क्रमभंगता र नयाँ व्यवसायीमुखी नीतिमा निरन्तरताको सुरुआत गर्न सक्नुपर्छ । क्यासिनो नियमावली, ०७० जारी हुनुअघि चल्दै आएका क्यासिनोहरूको हकमा नियमावली आकर्षित नहुने तर्क एकातिर छ भने सोही नियमावलीको मारमा परेकाहरूको पीडा अर्कोतिर छ ।
क्यासिनो नियमावली, ०७० को वैधताबारे न्यायालयमा नै जारी रहेको सुनुवाईको यो परिस्थितिमा सरकारले पहिले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । सरकारको सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति अनुरूप नै पर्यटक रमाउने हब क्यासिनोलाई समयानुकुल नयाँ ऐनबाट व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न कम्तिमा अब ढिला गर्नु हुँदैन । रेग्मी सरकारको गलत क्यासिनो नियमावली, ०७० अनुरूप सञ्चालित सातवटा क्यासिनो छन् ।
सांग्रिला होटलमा सञ्चालित मिलेनियर क्लब, हायात होटलमा सञ्चालित प्राइड क्यासिनो, अन्नपूर्ण होटलमा रहेको एट्लान्टिक रिक्रिएसनले सञ्चालन गरेको क्यासिनो प्यालेस, सोल्टी होटलको माजोङ क्यासिनोलगायत सात वटा क्यासिनोमा देखावटी रूपमा नाम मात्रैको थोरै सेयर नेपाली नागरिकताधारीको छ भने सबै लगानी विदेशीको छ । विदेशीको लगानी हुनुको मतलब ढिलोचाँडो सो रकम विदेश नै जाने हो ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशीलाई पैसो विदेश लैजाने ट्रान्जिटका रूपमा मात्रै ती क्यासिनोहरू सञ्चालित छन् । यसमा कडा सरकारी नियमनको खाँचो छ । सरकारले वा अदालतले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य चुरोको कुरो यही हो । धरौटी राखेको २५ करोड पनि पर्यटन मन्त्रालयको ढुकुटीमा रहँदैन, रकम जम्मा गरेको भोलिपल्टै विदेशीले आफ्नो खातामा सार्छन् । रोयल्टी समयमा बुझाउँदैनन् । होटल भाडा तिर्दैनन् र मजदुरलाई सेवा सुविधा दिन कन्जुस्यार्इं गर्छन् ।
यसरी केही नेपाली टोपीधारीलाई मोहरा बनाएर विदेशीका लागि मात्रै कमाउधन्दाको रूपमा क्यासिनो नियमावली, ०७० पछिका क्यासिनाले रजगज गरिरहँदा सरकार कुहिरोको काग बनेको छ भने राज्य लुटिएको छ । ‘सरकार बहुविवादित चिकित्सा अध्यादेशलाई नयाँ प्रस्तावित ऐनले प्रतिस्थापित गर्न डा.गोविन्द केसीको अनशनका बाबजुत पनि अघि बढ्न हतार गर्छ भने अर्बौं लगानीको क्षेत्र क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्न किन नयाँ क्यासिनो ऐन बनाउन सक्दैन ?’
सरकारले यो काम तुरुन्तै गरेर क्यासिनो व्यवसायलाई स्वदेशी व्यवसायीमैत्री बनाउन लाग्नै पर्छ । विदेशीका हकमा पनि लगानीमैत्री वातावरण सरकारले नबनाओस् भन्ने आशय कसैको पनि होइन तर विदेशीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर पैसो लाने हबको वर्तमान बेथिति रोक्न सरकारले कडाइ गर्न अब ढिला गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सावित हुनेछ । विदेशीलाई बेलगाम र स्वदेशीलाई लगाम गर्ने सरकारी कामको अब अन्त्य हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया