कति संभव छ ? रेल, दु्रतमार्ग र ठूला जलविद्युत्

हालैको भारत भ्रमणका क्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको समझदारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालदेखि नै रेललाई राष्ट्रिय सपनाको रूपमा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

-हरि लम्साल  ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुनेबित्तिकै काठमाडौं–तराई दु्रत राजमार्ग निर्माणको छलफल चले । अढाइ दशको यो अवधिमा काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, बागमती करिडोर, सुरुङमार्गसहितको काठमाडौं–हेटौँडा दु्रतमार्गका प्रस्तावमा छलफल चले, तर काम जहाँको–त्यहीँ रह्यो ।

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिए पनि चार वर्षमा सक्नुपर्ने एक खर्बभन्दा धेरै लागतको यो दु्रतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि सेनाले भर्खरै परामर्शदाता नियुक्तिको विज्ञापन निकालेकाले यो पनि ढिलै हुने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । त्यसमाथि सेनासँग न द्रुतमार्ग बनाएको अनुभव छ, न त प्राविधिक क्षमता ।

सुरुमा १७ अर्ब अनुमान गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको १७ वर्षपछि २८ अर्ब खर्च भएर निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । चमेलिया, तामाकोसी, कुलेखानीसहित सबैजसो जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत अचाक्ली बढेर परियोजना धान्नै नसकिने महँगो भएका छन् । आयोजनाहरू सुरु भएको एक दशकमा पनि सकिएका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी ०५८÷५९ मा सुरु भएर ०७५÷७६ मा अन्त्य हुँदै छ भने मध्यपहाडी लोकमार्ग ०६४÷६५ मा सुरु भएर ०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सिक्टा सिंचाई ०६२÷६३ मा सुरु गरेर ०७६÷७७ मा सम्पन्न गर्ने, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई ०६४÷६५ मा सुरु गरेर ०७५÷७६ मा, भेरी–बबई डाइभर्सन ०६८÷६९ मा सुरु गरेर ०७७÷७८ मा, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् ०६५÷६६ मा सुरु गरेर ०७५÷७६ मा, काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग ०७४÷७५ मा सुरु गरेर ०७८÷७९ मा, बबई सिंचाई ०४४÷४५ मा सुरु गरेर ०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी गौतमबुद्ध विमानस्थल सन् ०१५ मा सुरु गरेर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ०५७÷५८ मा सुरु गरेर, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ०४२ मा सुरु गरेर, कालीगण्डकी करिडोर ०६९÷७० मा सुरु गरेर, हुलाकी राजमार्ग ०६३÷६४ मा सुरु गरेर अनिश्चितकालसम्म सम्पन्न हुनसक्ने स्थिति देखिएको छैन । अहिले नेपालको कूलगार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण छ । काठमाडौं जोड्ने दुई वटा रेलमार्ग निर्माणले मात्र पनि अहिलेको कूलगार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा यस्तो ऋण ४८ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ ।

यस्तोमा अन्य अयोजना सुरु गर्न नेपालले लगानीका लागि बजेट जुटाउन हम्मे पर्छ । ऋणमा ठूला परियोजनाहरू थाल्दा वैदेशिक ऋणको भार धान्न नसक्ने तहमा पुग्छ । हालैको भारत भ्रमणका क्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको समझदारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालदेखि नै रेललाई राष्ट्रिय सपनाको रूपमा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

रक्सौल–वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं, आउने भनिएको यो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन, सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न दुई वर्ष लाग्ला, निर्माण सक्न लाग्ने समय, लागत, दुरी, खर्चको बन्दोबस्त, रेलको प्रविधिलगायतका विषयमा ठोस अध्ययन नभएको अवस्था हेर्दा यो रेलमार्गप्रति आशावादी हुन सक्ने ठाउँ कमै देखिन्छ । महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दा पनि पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको टुंगो छैन ।

भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अड्किएको पनि दशक बितिसक्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार उल्लेख गर्ने चिनियाँ रेलमार्गलाई पनि केरुङबाट काठमाडौं जोड्न कठिन छ । कम्तीमा ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको र करिब ७५ किलोमिटर लामो हुने भनिएको यो परियोजनालाई चिनियाँहरूको प्रारम्भिक सर्वेले सम्भव देखाएको बताइन्छ, तर यति महँगो परियोजनाको अर्थ–सामाजिक आवश्यकता र लाभ–हानीबारे भने छलफल भएकै छैन ।

लगानीका हिसाबले यो परियोजना नेपालको क्षमताभित्र देखिँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ नेपाललाई रेल किन चाहिएको भन्नेमा नै राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक नेतृत्व प्रष्ट नभएको बताउँदै पूर्वाधार तथा नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय योजना र विकासको मार्गचित्रसँग तालमेल नगरी रेलको काम अघि बढाए भार मात्र हुनसक्छ । योजना निर्माण तहमा प्रष्ट दीर्घकालीन सोचविना लहडको भरमा रेलको काम थाले लाभभन्दा भार थप्नेछ ।

प्रस्तावित काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–भैरहवा रेलमार्गको लागत पनि ठूलो हुनेछ ।’ जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि प्रतिमेगावाट २० करोड लागतको हिसाबले गर्दा पनि कम्तीमा १० खर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । यसका लागि बर्सेनि चाहिने दुई खर्बभन्दा बढी जुटाउन सजिलो छैन । वैदेशिक निजी लगानीको आशा गरिएको हो भने बजारको सुनिश्चितता नभई लगानी नभित्रिने निश्चितप्रायः छ ।

पानीजहाजको प्रसंग प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । पानीजहाज चलाउन नेपालसँग न दक्षता छ, न अनुभव । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले भने, ‘रेल, द्रुतमार्ग, ठूला जलविद्युत्का पूर्वाधार परियोजनाहरू एकैपटक थालिहाल्न नेपालसँग न साधन–स्रोत छ, न त परिचालन क्षमता नै । रेल, पानीजहाजजस्ता कुरा विकासको लामो समयक्रममा क्रमशः आउने भएकाले लहडका भरमा सुरु गर्दा जोखिम हुन्छ ।’

आगामी आव ०७५÷७६ का लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । स्रोत व्यवस्थापन कठिन पर्ने भएपछि मन्त्रालयले चालु आवकोभन्दा ७५ अर्ब सानो बजेट बनाउन लागेको हो । चालु खर्च बृद्धि, स्थानीय र प्रदेश तहमा रकम दिनुपर्नेजस्ता कारणले आउने वर्ष पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ३० अर्बको हाराहारी मात्र हुनेछ । जबकी एकाध वर्षभित्रमा सक्नुपर्ने गरी चालु बहुवर्षीय आयोजनाहरूका लागि सरकारलाई करिब सात खर्बको दायित्व परिसकेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको पहिचान र संस्थागत क्षमता विकास नगरी हचुवामा ठूला परियोजनातिर जाँदा जोखिम निम्तिने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले यसमा अहिलेदेखि नै गम्भीर बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको बताइएको छ ।