विन्दुकान्त घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई जानकारी गराउँदै नयाँ सम्झौताभन्दा थाती रहेका पुराना सम्झौता कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको बताएका थिए । दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा भने–‘ महाकाली सन्धि हुँदा म जवान थिएँ , अहिले बुढो भएँ ।’
महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा पुगेर कति ठूलो पहल गरे ? भन्ने कुरा मोदीसँगको उनको यही भनाइले पुष्टि गर्दछ । तर, महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तत्कालअघि बढाउने कुरा १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको प्राथमिकतामा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण के कति सफल भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यसैले दिन्छ ।
तर, ओलीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति , भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तथा त्यहाँका मिडियामा व्यक्त विचार तथा १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने प्रयत्न खासै भएको देखिएन । जबसम्म महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजना तत्काल निर्माण गर्ने प्रत्याभूति संयुक्त विज्ञाप्तिमा आउँदैन तबसम्म कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सफल भन्न मिल्दैन । दुवै देशलाई समान लाभ हुनेगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बितेको छ ।
त्यतिबेला ४४ वर्षको लक्का उमेरका ओलीले निकै ठूलो आशाका साथ महाकाली सन्धि पारित गराउन घनिभूत पहल गरेका थिए । यसले त्यसरी पहल नगरेको भए महाकाली सन्धि पारित हुन सम्भव थिएन । ६८ वर्षको ओरालो उमेरमा दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका ओलीले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि भारतीय समकक्षी मोदिसँग घनिभूत पहल गरे । तर, सफलता हात परेन । संसारलाई थाहा छ कि ओली विपि कोइरालापछिका सबै भन्दा प्रभावशाली प्रधानमन्त्री हुन् ।
शक्तिका हिसावले उनी तत्कालीन राजा महेन्द्रजत्तिकै रहेको टिप्पणी भारतका विश्लेषकहरूले समेत गरेका छन् । तर नेताहरूको भविष्य मापन हुने भनेको प्रभाव र शक्तिका आधारमा भन्दा पनि दूरदर्शीताका आधारमा हो । नेता कति प्रभावशाली छ ? कति शक्तिशाली छ ? भन्ने भन्दा पनि कति दूरदर्शी छ ? भन्ने प्रश्नले महत्व राख्छ । प्रभाव र शक्तिका हिसावले ओलीको मापन बिपि र महेन्द्रकै हाराहारीमा गरिनु मुलुकका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
तर, ओलीको दूरदर्शीताको मापन भने महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भविष्यसँग गाँसिएको छ । महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना जबसम्म निर्माण हुँदैन तबसम्म ओलीको दूरदर्शीता शेरबहादुर देउवाको भन्दा माथि हुन सक्दैन । देउवा त महाकाली सन्धिका निमित्त पात्र मात्रै हुन् तर यसका जनक भनेका ओली नै हुन् । त्यतिबेला महाकाली सन्धि पारित गर्न कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले संसदमा प्रस्ताव लगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भित्र मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसभित्र पनि निकै ठूलो मतभेद उत्पन्न भएको थियो ।
कांग्रेसका केही सांसदहरू विभिन्न तर्कका साथ महाकाली सन्धि गलत भएको भन्दै सार्वजनिकरूपमा उत्रेको अवस्था थियो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सहयोग गरिरहेका थिएनन् । महाकाली सन्धिको पक्षमा आफ्नो पार्टीका सभापति कोइरालालाई कन्भिन्स गराउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले नेता ओलीको सहयोग लिएका थिए । ओलीले एक दुई घण्टा एक्लै ब्रिफिङ गरेपछि कांग्रेस सभापति कोइराला तयार भए तर संसदीयदलको बैठकमा संसदहरूले विपक्षमा कुरा उठाउने सम्भावना उत्तिकै थियो ।
कांग्रेसका सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई नै आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला ओलीले कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा गएर महाकाली सन्धि पारित गर्दा नेपाललाई हुने फाइदाको विषयमा करिव एक घण्टा व्रिफिङ गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीको संसदीयदलको औपचारिक बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको कुनै नेताले भाग लिएको नेपालको इतिहासमा पहिलो र हालसम्मको अन्तिम नजीर हुनु पर्छ सायद । यसैगरी, महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा एमालेमा उत्पन्न रडाको त्यतिबेलै सार्वजनिक भइसकेको हो ।
एमालेका करिब आधा सांसदहरूले मतदान बहिस्कार गरेका थिए भने हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधरले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । महाकाली सन्धिकै निहुँमा एमाले विभाजितसमेत भएको थियो । महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छ कि , भारतको ? भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म निकै पेचिलो र अनुत्तरित छ । यदि महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नभएर भारतको हितमा थियो भने सन्धि कार्यान्वयनमा भारतले किन आनकानी गरिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । सन्धि कार्यान्वयन भारतकै कारण अड्केको छ ।
आफ्नो हितमा भएको भए भारतले अवस्य पनि कार्यान्वयन गरिहाल्थ्यो । संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गराउने मामिलामा ओली चुकेका होइनन् । महाकाली सीमा नदी हो भन्ने कुरामा कुनै बिवाद रहेन । सीमा नदीको हकभोगमा दुवै देशको हिस्सा बराबरी हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि महाकाली नदीको ७० प्रतिशत जलाधार भारतीय र ३० प्रतिशत जलाधार नेपाली भू–भाग पर्छ । पञ्चेश्वरको आलीगाडमा निर्माण गरिने बाँधले भारतको ७० प्रतिशत भूमि र नेपालको ३० प्रतिशत भूमि डुबानमा पर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि बिजुली र पानीमा बराबरी अधिकार कायम रहनु नेपालका लागि महाकाली सन्धिको सकारात्मक पक्ष हो ।
लागतको हिसाबले पनि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजना महंगो छैन ।५ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उक्त आयोजनाको लागत अनुमान ६ खर्ब रूपैयाँ गरिएको छ । जबकी त्यही प्रकृतिको हाम्रो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता १२ सय मेगावाट हो । बुढीगण्डकी निर्माणका लागि अघि सर्ने हामीले त्यो भन्दा तेब्बर सस्तो महाकाली पञ्चेश्वरलाई राष्ट्रघाती भन्नु हास्यास्पद हो ।
महाकाली पञ्चेश्वर आयोजनामा ओली जति स्पष्ट थिए भारतको नियतप्रति ओली त्यति नै अनभिज्ञ रहेको पुष्टि हुन्छ । यो कुरा उनले स्वीकार गरेका छन् । ‘त्यतिबेला म युवा थिँए अहिले बुढो भएँ’ भन्नुको शब्दिक होइन लाक्षणिक अर्थ केलाउनुपर्ने हुन्छ । ‘ कम अनुभावका कारण त्यतिबेला म झुक्किए पनि अब म झुक्किन्न , यसबीचमा तिमीहरूको नियत मेलै बुझिसकेँ ’ भन्ने ओलीको तात्पर्य मोदीले बुझेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा इच्छा शक्ति जति महत्वपूर्ण हुन्छ अनुभवको महत्व त्यो भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरा महाकाली सन्धि पारित भए लगत्तै साप्ताहिक विमर्श प्रकाशित पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वाताले समेत गरेको थियो । भारतीयहरूको नियतबारे भुक्तभोगी भट्टराईले उक्त अन्तवार्तामा भनेका थिए–‘ महाकाली सन्धि संसदको दुई तिहाइले पारित भएकोमा म जति खुसी सायद कोही पनि छैन होला , तर तपाईं लेखेर राख्नोस् यो सन्धि कार्यान्वयन हुँदैन , भइहालेछ भने पनि तपाईं हामीले आफ्नो जीवनमा देख्न पाइन्न ।’
किन कार्यान्वयन हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले प्रतिप्रश्न गरेका थिए–‘ भारतले महाकालीमा भएको सबै पानी शारदा र टनकपुर व्यारेजबाट लगिरहेको तपाइँलाई थाह छैन ?’ यत्रो कुरा थाह भएको तपार्इंजस्तो नेताले महाकाली सन्धि पारित भएकोमा सबैभन्दा धेरै खुसी प्रकट गर्न मिल्छ त ?
भनेर सोधिएको प्रश्नमा भट्टराईको जवाफ थियो–‘ संविधान निर्माणका क्रममा प्राकृतिक स्रोत साधनका सन्दर्भमा विदेशसँग सन्धि गर्दा संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधान संविधानमा मैले राख्न लगाएको हुँ , यो प्रावधान राख्ने बेलामा मलाई ठूलो दबाव आयो , यो प्रावधान राखियो भने नेपालको जलस्रोत विकासका लागि भारतसँग कुनै सम्झौतै हुन सक्दैन , संसदमा दुई तिहाइ नै पुग्न सक्दैन , भारतसँग सम्झौता नगरी नेपालको जलस्रोतको विकास नै हुन सक्दैन , यस्तो बाधक धारा किन राख्ने ?
भनेर म माथि ठूलो दबाव आएको थियो , तर आज यो धारा कार्यान्वनय भएको छ । संन्धि पारित भएकोमा भन्दा पनि ठूलो विरोधका बाबजुद आफूले संविधानमा राखेको धारा कार्यान्वयन भएकोमा मैले खुसी प्रकट गरेको हुँ ।’ चन्द्रशमशेरको पालामा सय वर्षका लागि सम्झौता भई बनेको शारदा ब्यारेज पुरानो भएपछि र सम्झौताको म्याद सकिन लागेपछि भारतले पञ्चायतकालमै त्यहाँभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरको टनकपुरमा नयाँ ब्यारेज निर्माण गरेको थियो ।
त्यो नयाँ ब्यारेजलाई वैधानिकता दिन भारतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको टनकपुर सम्झौतालाई संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । यही पृष्ठभूमीमा महाकाली सन्धि भएको हो । सन्धिको एउटा बुँदामा ‘हाल उपभोग भइरहेको पानीमा यस सन्धिले केही फरक नपार्ने’ प्रावधान उल्लेख छ ।
सन्धिपछि जब महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा दुई देशबीच बैठक हुन्छ ,तब भारतीय प्रतिनिधिहरू भन्ने गर्दछन्–‘बर्खामा जम्मा हुने बाढीको पानीमा मात्रै नेपालको आधा अधिकार हो , साविकको पानी त हामीले पहिलेदेखि नै उपभोग गरिसकेका छौँ ।’ महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसकेको गाँठो यही नै हो ।
प्रतिक्रिया