सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका लागि सुशासन

लेखक: अानन्दप्रसाद पाेखरेल, पूर्वमन्त्री

समृद्धि र परिवर्तनको लागि चाहिने अत्यावश्यक सबै स्रोतहरू नेपालसँग पर्याप्त छन् । प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर, अथाह श्रमशक्ती जसको माध्यमबाट नेपालको परिवर्तनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ । यसैको माध्यमबाट विकासका मुद्दाहरू र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको सकारात्मक अभ्यास, नयाँ ऐन, नीति नियमहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको सद्भाव, ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान र संघीय सरकारको लागि निर्वाचित नयाँ संसद् र सरकार हामीसँग छ । तर हामीसँग सुशासन छैन । मुलुक कुचक्र र कुशासनमा नराम्रोसँग फसेको छ ।

यो लेखले यसैको सेरोफेरोमा केही मुद्दा उठाएको छ । यस विषयले नीति निर्मातालाई आफ्ना कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायले भएका स्रोत साधनको प्रयोग गरी मुलुकको विकास र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । तमाम सम्भावनाका बाबजुद सुशासनका अभावमा र भ्रष्टाचारको कारण विकृत नांगा सूचांकहरू हामीसँग छन् । कारण मुलुक गरिबीको कुचक्रमा फसेको छ ।

कुशासन र भ्रष्टाचारको संस्कृति नै मुलुक दुष्परिणामको कारक भएको छ । यसको मूल जरो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नेतृत्व र राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्ने अठोट भए भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारका केही नमुना हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ । भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र त्यसका एजन्टद्वारा गर्ने गराउने गरिँदै आएको छ । यहाँ कानुनका छिद्रा खोजेर, कानुन मिचेर राष्ट्रलाई गम्भीर नोक्सानी पुर्याउने खाले भ्रष्टाचारको चर्चा गरिनुपर्दछ ।

यसभित्र पुलिस प्रशासन संलग्न भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा गरिने भ्रष्टाचार, शैक्षिक संस्थाद्वारा गरिने भ्रष्टाचार, ट्रेड युनियनद्वारा गरिने भ्रष्टाचार, धार्मिक संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, कर्पोरेट संस्थाद्वारा गरिने भ्रष्टाचार आदि हुन् । हतियार खरिदमा गरिने भ्रष्टाचार अर्को डरलाग्दो समस्या हो । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिँदै दातृ निकायबाट गरिने भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन नै बनेको छ । यस्तै, हतियार सप्लायरको सिन्डिकेट हुन्छ ।

जहाँ निर्णय कर्ता र हतियार आपूर्ति कर्ताको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरिन्छ । यसको अतिरिक्त, उपहार वा कमिसनको नाममा गरिने भ्रष्टाचार धेरै छन् । पैसा, यौन प्रस्ताव, कम्पनीको सेयर, मनोरञ्जन, डिनर मिटिङ, नोकरी र राजनीतिक लेनदेन आदि । भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग भएको शक्तिको दुरुपयोग गरी घोषित लक्ष्य विपरित व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने गैरकानुनी बेइमानी र नैतिकहिन कार्य नेपाल र नेपालीले भोग्दै आएका छन् । यसको प्रतिफल अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएको छ ।

उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा होडबाजी देखिएको छ । द्रुत विकासको जनचाहना र कमजोर अर्थ प्रणालीबीच विश्व बैंकको Police business index मा नेपाल एक सय पाँचौँ स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट प्रकाशित रिपोर्टमा एक सय ५२ औँ स्थानमा छ । भ्रष्टाचारको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल एक सय २२औँ स्थानमा छ । कुल प्रतिव्यक्ती आय आठ सय ६२ अमेरिकी डलर छ । नेपाल अल्पविकसित मात्र होइन अति गरिब मुलुकको पंक्तिमा पर्दछ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन चाहन्छ त्यसको लागि प्रतिव्यक्ती आय एक हजार दुई सय ४२ अमेरिकी डलर हुनुपर्दछ । SDG अन्तर्गत नेपालमा सन् २०३० सम्ममा १७ लक्ष्य र १ सय ६९ गन्तव्य हासिल गर्न चाहेको छ । यसलाई हासिल गर्न नेपाल सरकारले बाँकी दिनको लागि १ सय ७७ खर्ब लगानीको आवश्यकता रहेको छ । अहिलेको आयको स्रोतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विकासको क्षेत्रमा नियमित विकास खर्चको अतिरिक्त थप यो लगानी जुटाउन सरकारलाई चुनौतीको पहाड छ ।  यो पहाड वामपन्थी सरकारले चढ्नुपर्दछ ।

उसको सफलता र योग्यता नै यसैमा अन्तर्निहित छ ।  राज्य पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार गठन भएको छ । केन्द्रमा वामपन्थी एलाइन्सको सरकार छ । यो सरकारले विगतको गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी नयाँ संस्कृतिको विकास गरी सरकार सञ्चालन गर्न जरुरी छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सबै तहका सरकारले केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले शून्य सहनशीलता र सदुपयोगको सिद्धान्त अगाडि सार्नुभएको छ ।

यी विषयको ज्ञान मुलुकका निर्वाचित निकायलाई, सरकारलाई, नागरिक समाज र दाताहरूलाई हेक्का हुन जरुरी छ । यसैको पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा स्वेत पत्र जारी गरिसकेको छ । त्यसैको जगबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन आर्थिक, प्रशासनिक, विकास नीति र आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनको नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सचेत जनता राजनीतिक परिवर्तनको सीमा संविधान, कानुन र एजेन्सी यसबारे जानकारी राख्दछन् । जनता राजनीतिक अधिकारको साथै गाँस,वास, कपास र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारमार्फत चाहन्छन् ।

आफू सेवा प्रदायक संस्थामा जाँदा सेवा छिटो, छरितो, सजिलो, बिना झञ्झट नियमसंगत ढंगबाट पाउने अपेक्षा हुन्छ । यो प्राप्तिको कसी सुशासन नै हो । निर्णय प्रकृयामा सबै वर्ग र तहका मानिसहरूको सक्रिय सहभागितामा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने शासनलाई नै सुशासन भनिन्छ । नागरिक सरोकारको विषयलाई नागरिक कै आवश्यकता, चाहना, अपेक्षाअनुसार गरिने कार्य सुशासन हो । सुशासनले अधिकारको उपयोग र कतव्र्यको परिपालनमा जोड दिन्छ । सुशासन नेता, नेतृत्व, प्रशासन र जनताबीचको सुन्दर संगम हो । त्यसैको माध्यमबाट गरिने शासन नै नमुनायोग्य लोकतान्त्रिक शासन हो ।

यसमा प्रत्यक्ष जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन् । सुशासन भएको मुलुक सञ्चालन गर्र्ने शासन व्यवस्थामा आम जनताको सहभागिता, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, मापन योग्य कार्य सम्पादन विधिको शासनको जनताले प्रत्याभूतिका साथ उत्तरदायित्व, जवाफ देहितासहितको पारदर्शी शासन व्यवस्थाको नाम नै सुशासन हो । नयाँ संविधानमा हामीले सुशासनका लागि प्रशस्त स्थान दिएका छौँ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न संघीय लोकतान्त्रात्मक गणतान्त्रिक संविधानको व्यवस्था गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ ।

संविधानको सर्वोचता, कानुनको शासन, मौलिक हकको प्रत्याभूति, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित व्यक्तिले शासन सञ्चालन, नेतृत्व र जनताको शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउँदै, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समृद्धिको लागि समाजवादी अर्थतन्त्रमा पुग्ने र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने स्रोतमा जनताको पहुँच र वितरणमा समानता कायम गर्ने कुरा समावेश छ । यी कुरा पूरा गर्न हालसम्म सुशासन ऐन ०६४ पनि कायम छ ।

यी सबै नीतिगत व्यवस्था र कानुनका बाबजुद हाम्रो मुलुक अस्थिर राजनीतिक, कानुनी शासनको अभाव र दण्डहिनताको अवस्था, मानव अधिकारको हनन महिला हिंसा, जातीय विभेद, कमजोर आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, असमानता, जनचेतनाको अभाव साथै लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहारहरू, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बहनमा कमी र जवाफदेहिताको अभाव खट्कीएको छ ।  ०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भई संविधान अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने राजनीतिक शक्ति नेकपा(एमाले) माओवादी केन्द्रको संयुक्त वामपन्थी गठबन्धनले जितसँगै तीनै तहमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

शताब्दीकै अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्तित्व कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । घोषितरूपमा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त सरकारको नारासहित मुलुकको शासन सञ्चानल भइरहेको छ । आज जनताले खोजिरहेको विषय मुलुकको समृद्धिको लागि आर्थिक विकास, स्रोतमा नागरिकको पहुँच, स्वदेशका रोजगारी, मौलिक हकको कार्यान्वयन र न्यायोचित वितरण हो । शोषण र भ्रष्टाचार मुक्त शासन खोजेका छन् । शासकिय स्वरुपमा सुधार ल्याउन विगतमा बेग्लाबेग्लै मन्त्रालयमा राखिएको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको संघ संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत ल्याउने निर्णय पनि भइसकेको छ ।

यी संस्थाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार निकाय पनि हुन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्था प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याई प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन सञ्चालन गर्न मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउने लक्ष्य लिएको छ । यसले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गरी सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष अधिकार दिएको छ । यो सरकारलाई “हुने बिरुवाको चिल्लो पात” भन्ने कथनलाई साकार रूप प्रदान गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

अब संविधानले प्रदान गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विकास र मानव अधिकार निर्वाचन घोषणापत्र, सरकारका प्रतिबद्धता मुलुक र जनताको जनताको जीवनसँग व्यवहाररत रूपान्तरण अपेक्षा नेपालीको हो । यसैको कसीमा सरकारलाई जनताले हेरेका छन् ।