-बोर्णबहादुर कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली प्रकरणले अत्यधिक तातेको माहौल केही सेलाएकोे छ । पराजुलीलाई जसरी पनि हटाई छाड्ने पक्ष र जसरी पनि पदमा टिकिरहने पराजुली पक्ष बीचको द्वन्द्व भिडन्तमा परिणत हुन लागेको वेला पराजुलीले राजीनामा दिएपछि यो प्रकरण मत्थर भएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो योग्यता र नागरिकताको प्रमाणपत्रका विषयमा निरन्तर लेखिरहने कान्तिपुर दैनिक र आफ्नो चर्को विरोध गर्ने डा.गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलनाको दण्डा प्रयोग गरेर दण्डित गर्ने पूर्व योजनाका साथ आफ्नै नेतृत्वमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका थिए । दण्डित हुने भयबाट त्रसित कान्तिपुर मिडियाहाउस यो मुद्दामा निर्णय गर्न नदिन सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको थियो ।
यो प्रकरणमा राजनीतिक दल, न्यायाधीश, नेपाल बार, कानुन व्यवसायी र मिडिया–पत्रकारसम्म पक्ष–विपक्षमा नराम्ररी विभाजित भएका थिए । जुनदिन अदालतको अवहेलना मुद्दा फैसला हुने थियो, त्यही दिन वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बगावत गर्दै पराजुलीको कार्यकाल ०७४ साल साउनमा नै समाप्त भएको घोषणा पनि गरे । यसपछि पराजुली र कान्तिपुर दैनिक, डा. गोविन्द केसी बीचको द्वन्द्वले नयाँ मोड लिएको थियो ।
वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्दशमशेर राणा लगायतका आठ जना न्यायाधीशले बेञ्च वहिष्कार गरे । यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बीचको गुटबन्दी सडकमा छताछुल्ल मात्र भएको थिएन, यो विवादमा दलीय र बाह्य हस्तक्षेपको गन्ध आउन थालेको थियो । यी दुई पक्ष बीचको द्वन्द्वले सिंगो न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउँदै थियो । दुबै पक्ष यो प्रकरणमा न्यायपालिकाको शाख जेसुकै होस् तर आफ्नो विजय हुनुपर्ने अडान र जिद्दीमा थिए ।
कान्तिपुर प्रकाशन गृह, डा. गोविन्द केसी, एनजिओ, आइएनजिओले पराजुलीविरुद्ध चलाइरहेको अभियानमा अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी र दलीय शक्ति पनि थपिँदा यो मोर्चा निकै शक्तिशाली बनेको थियो । यो शक्तिसँग जुध्न पराजुलीको लागि निकै कठिनाइ थियो । विरोधीहरू यसरी शक्तिशाली बनेका थिए भने पराजुलीका पक्षधरहरू खुलेर उनीलाई साथदिने पक्षमा देखिँदैन थिए । तैपनि, पराजुली अन्तिमसम्म पदमा टिकिरहने दुस्साहस गरिरहेका थिए ।
पराजुलीलाई हराउने पक्षले न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको पत्रअस्त्र प्रयोग गर्दा पनि पराजुली पद छाड्न तयार नभएपछि उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन अदालत कब्जा र सुरक्षाविहीन बनाइदिएको थियो । यसरी सबैतिरबाट घेराबन्दीमा परिसकेका पराजुली राजनीतिक र सहकर्मी न्यायाधीश र कर्मचारीबाट दबाब परेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । यो द्वन्द्वमा पराजुलीको नराम्रो हार भएको छ भने पराजुली विराधीहरूले दिग्विजय गरेका छन् ।
पराजुली पक्षीय र उनी विरोधी बीचको यो द्वन्द्व अहिले पटाक्षेप भएको छ । तर, यो प्रकरणले सिंगो न्यायपालिकालाई भने अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । यो प्रकरणबाट नराम्ररी ढलेको न्यायपालिकाको गजुर अब त्यति सजिलै पुनः निर्माण हुनसक्ने स्थिति छैन । यो द्वन्द्वले न्यायपालिकामा पु¥याएको क्षति, दूरगामी रूपमा पर्ने दुस्परिणामको यथार्थपरक मूल्यांकन गरी उपयुक्त कदम चाल्दा मात्र संकटग्रस्त न्यायपालिकालाई बचाउन सकिने स्थिति छ ।
न्यायपालिकाको शक्तिको मूलस्रोत जनविश्वास नै हो । जनविश्वास गुमाउँदै जाँदा पनि राज्यका अन्य शक्तिकेन्द्रको भरमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका केही हदसम्म टिक्न सक्दछन् । तर, न्यायपालिकाको लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता राज्यका अन्य सहयोगी शक्ति केन्द्र हुँदैनन । यसैले जनविश्वास गुमाइसकेको न्यायपालिका निर्धाे र शक्तिहीन हुन्छ । यो प्रकरणले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास नराम्ररी टुटेकाले यो निकाय निकै निर्बल बनेको छ ।
कमजोर बनेको न्यायपालिकामाथि राज्यका अन्य निकायहरूको हस्तक्षेप स्वतः हुने खतरा बढेको छ । राजनीतिक क्षेत्रहरूका अभिव्यक्तिबाट यो कुराको संकेत आउन थालेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताविना आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्ने न्ययापालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । न्यायपालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पहाड झैँ उभिनुपर्ने कानुनी समाज रमिते बन्दै गएका छन् । यो स्थितिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको इसाराअनुसार न्यायपालिका चल्नुपर्ने बाध्यात्मकस्थिति आउने प्रबल सम्भावना छ ।
न्यायाधीशहरू र अदालतका कर्मचारीहरूबीच हुने गुटबन्दीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायमा आघात पु¥याउँछ । यो प्रकरणले न्यायाधीश र कर्मचारीबीच नराम्ररी गुटबन्दी खडा गरिदिएको छ । यस्तो गुटबन्दीले निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई धराशायी बनाइदिएको छ । न्यायपालिकामा दलीय प्रभाव बढ्यो भने न्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक भूमिका निभाउन असम्भव नै हुन्छ । यो प्रकरणमा दुई ठूला राजनीतिक दल सत्ता पक्ष र विपक्षले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा चलखेल गरेबाट यही स्थिति पैदा गरिदिएको छ ।
इजलास वहिष्कार, प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने न्यायपरिषद्का सचिवको पत्र र पराजुलीको पदीय हैसियत टुंगो नलाग्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेपले न्यापालिकाको संयमता, धैर्यता र न्यायिक अनुशासन टुटेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । नागरिकको हकअधिकारदेखि मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको लागि संरक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने न्यायपालिकामा यो प्रकरणमा देखिएको वाह्य अस्थिरतावादी शक्तिको चासो र चलखेलले निकै चिन्ता पैदा गरेको छ समग्रमा यो प्रकरणले न्यायपालिकामा दूरगामी रूपमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना ०७ सालपछि मात्र भएको हो । तीन दशकभन्दा लामो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा यति गम्भीर संकटमा न्यायपालिकामा कहिल्यै पनि परेको थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनपर्ने यो संस्था यसरी संकटग्रस्त हुँदा सिंगो राज्य व्यवस्था नै दिशा र गतिहीन हुने खतरा बढेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार कानुनको शासन हो । संविधान र कानुनको व्याख्या गरेर राज्यका निकायहरूलाई कानुनी शासनको बाटोमा हिँडाउने अहं दायित्व न्यायपालिकामा हुन्छ ।
कानुनी शासनको मूल मर्म आत्मसात गर्नबाट विचलित भएको न्यायपालिकाले यस्तो दायित्व पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । समयमा नै न्यायपालिकामा देखापरेका समस्याहरूको निदान गर्न सकिएन भने वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने प्रायः निश्चित छ । यसरी संकटग्रस्त बनेको न्यायपालिकाको समस्याहरूको समाधान गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता नै बनेको छ । न्यायपालिका यस्तो दयनीय अवस्थामा कसरी आइपुग्यो, यसका विगत् र वर्तमानका वास्तविक कारणहरूको पहिचान गरी समाधान खोज्दा मात्र दुर्घटनाग्रस्त न्यायपालिकाको उद्धार गर्न सकिन्छ ।
पञ्चायतकालीन न्यायपालिकामा पूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता थिएन । कुनै न कुनै रूपमा दरबारबाट नियन्त्रित र निर्देशित थियो । तर, न्यायपालिकामा अनुशासन, विकृति र विसंगतिको स्थिति अहिलेजस्तो चिन्ताजनक थिएन । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनका लागि प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निकाय न्यायपरिषद्को संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरियो । पञ्चायतकालमा भय र त्रासबाट अनुशासित बनेका न्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सकेनन् ।
न्यायाधीशहरू न्यायिक मूल्य, मान्यता र आचरणबाट विचलित हुँदा न्याय क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिको थुप्रो लाग्न सुरुआत भयो भने न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन असफल बन्दै गयो । न्यायपालिकाको प्रमुख र न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएबाट स्वच्छ, इमानदार र सक्षम प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति कम हुने र न्यायिक चरित्रबाट विचलित र गैरजिम्मेबार प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिका विकृति र विसंगतिको थलो बन्ने ग¥यो ।
न्यायपरिषद्को स्थापना (२०४८) भएपछिका प्रधानन्यायधीशहरूमा न्यायपालिकामा खुला रूपमा विकृति र विसंगति भित्र्याउने पहिलोव्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा हुन् । यिनै शर्माले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति फैलाउनुको साथै न्यायपरिषदलाई पंगु बनाए । उनकै कार्यकालमा न्यायपरिषद्बाट योग्य, सक्षम र इमानदार न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नगरेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हटाइयो भने पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठ, योग्य र इमानदार न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुनबाट वञ्चित गरियो ।
यही समयमा एकातर्फ सर्वोच्चमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्थायी र पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्ति नगरेर सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशविहीन बनाउन षड्यन्त्र गरियो भने अर्कोतर्फ विवादस्पद अयोग्य र दलका कार्यकर्तालाई भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । अनुचित लाभमा र न्यायपालिकामा दलीय प्रभुत्व स्थापित गर्ने दूराशयबाट अभिप्रेरित भई न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आपत्तिजनक परम्पराको सुरुआत पनि यहीँबाट भएको हो । यहीँबाट न्यायपालिकाको जग भत्किन र संकटग्रस्त हुन थालेको हो ।
दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा न्यायपालिकामा थुप्रिएका विकृति र विसंगतिहरू कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले शर्माका कार्यकालमा थुप्रिएका विकृति विसंगति हटाउन त परै जाओस् थप जटिल समस्याहरू थपिदिए । उनले न्यायपालिकामा गुटबन्दीको वीजारोपण र नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि क्रियाशील आइएनजिओलाई खुलारूपमा अदालतमा प्रवेश मात्र गराएनन्, उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल न्यायपालिकालाई हिँडाउने दुष्प्रयास पनि गरे । उनको पालामा सुरुआत भएको गुटबन्दी अहिले विष्फोटक रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
त्यसैगरी न्यायपालिकामा बढ्दो एनजिओ प्रभावबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ । उनकै नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियताका लागि न्यायको मूल्य, मान्यता विपरीत न्याय सम्पादन गर्ने, न्यायका मूल मर्म संयमता, धैर्यता विपरीत न्यायिक अधिकारको स्वच्छाचारीरूपमा प्रयोग, न्यायिक अख्तियारीलाई दूूरुपयोग गर्दै पूर्वाग्राही भई राज्यको अन्य निकायहरूलाई ध्वंश गर्ने, प्रवृत्तिहरूको बोलवाला रह्यो । न्याय सम्पादनमा कम्बल ओढेर घिउखाने खतरनाक रणनीति अख्तियार गरी दामोदर शर्माको पालाको न्याय मोलमोलाई प्रवृत्तिलाई अझ पराकाष्ठामा पु¥याइयो ।
न्यायपालिकाभित्रको गुटबन्दी, वाह्य शक्तिको बढ्दो प्रभाव, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र सरकारको भ्रष्ट निरंकुश प्रवृत्ति बीचको द्वन्द्वले अप्रिय महाअभियोग काण्ड पनि घट्यो ।यसबाट सरकार र न्यायपालिका बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था नराम्ररी खलबलियो । महाअभियोग काण्डले सरकारको मात्र होइन, न्यायपालिकाको शाख पनि नराम्ररी गि¥यो । पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुने कुनै सम्भावना थिएन । उनी प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई न्यायिक ‘कु’ गरेका कारण भएका हुन् ।
योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवाद उनी प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि नै उठेको हो । यो विवाद संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइमा पनि उठेको हो । यी निकायहरूले यो विवादमा आँखा नचिम्लेको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । पराजुलीले न्याय मोलमोलाइलाई उत्कर्षमा पु¥याई न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति फैलाउन सबै पूर्व प्रधानन्यायधीशहरूलाई उछिने ।
उनले न्यायपालिकाभित्रको गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गरे । यिनका यस्तै कमजोरीमाथि प्रहार गरेर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन चाहने वाह्य शक्तिहरू यो प्रकरणमा निर्णायक बनेका हुन् । यो प्रकरणमा पराजुलीको अस्वाभाविक अवसान मात्र भएको छैन, यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई थिलोथिलो पारेको छ । गलत र निहीत स्वार्थबाट अभिप्रेरित र न्यायिक आचारविहिन व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिका कसरी संकटग्रस्त हुँदो रहेछ भन्ने यी मननीय उदाहरणहरू हुन् ।
न्यायपालिकामा झ्यांगिँदै गएका गुटबन्दी, विकृति, विसंगति, वाह्य अस्थिरतावादी शक्तिको प्रभाव, स्वेच्छाचारिता र दलीय प्रभावलाई न्यूनीकरण नगरी अहिले न्यायपालिकामा देखापरेका समस्याहरूको समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन । सक्षम र इमानदारी प्रधानन्यायाधीश भए मात्र यी समस्या समाधानको लागि सार्थक प्रयास हुन सक्दछ ।विशेषतः उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालत आउने न्यायाधीश नियुक्तिमा नै विचार पु¥याउन सक्दा मात्र योग्य, सक्षम र इमानदार प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना हुन्छ ।
यसको लागि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसद् जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन अनिवार्य छ ।यो प्रकरणमा पराजुली प्रवृत्ति हारेको छ । यो प्रवृत्तिको सट्टामा कल्याण श्रेष्ठ प्रवृत्ति वा अन्य विकृतिजन्य प्रवृत्ति स्थापित भयो भने अर्को कोणबाट न्यायपालिका संकटग्रस्त हुनेछ । समयमा नै दुर्घटनाग्रस्त न्यायपालिकालाइृ उद्धार गर्न सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । (लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ)
प्रतिक्रिया