घरभाडा व्यवस्थापनमा राज्यको फितलो नीति

रामप्रसाद गैरे अहिलेसम्म हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । सरकार पनि धेरै पार्टीले पटकपटक चलाए । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा संविधान सभाको चुनाव भयो । चुनावपछि नयाँ संविधान पनि आएको छ । धेरै कुराहरू संविधानमा समेटिएको पनि छ । तर घरभाडा व्यवस्थापनमा फितलो नीति बनेको छ । त्यो पनि घरभाडा साहुको पक्षमा । त्यसले भाडामा बस्ने लाखौैँ लाख मान्छेहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै कुरा छैन । घरभाडामा बस्नेहरूको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा घरभाडा आकाशिँदै गएको छ । घरबेटी अथवा घर साहुले आफ्नो मनपरी भाडा असुलिरहेका छन् । राज्य यो विषयमा बेखबर छ । अहिले एउटा कोठा पाउन मुस्किल छ ।

मान्छेहरूको आयस्रोत कम छ , घरभाडालगायत विविध खर्च धेरै छ । सबैभन्दा बढी समस्या काठमाडौंमा छ । फ्ल्याट सिस्टम घरभाडा लगाइएको छ । २५ हजार रूपैयाँभन्दा कमका फ्ल्याट पाउन गाह्रो छ । त्यही पनि सोर्स फोर्स लगाउनुपर्ने । मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् बरु जागिर खोजेर पाउन सकिएला काठमाडाैं मा डेरा पाउन मुस्किल छ । यथार्थ यहि हो । केहि दिनअघि दलित पत्रकार साथीहरू थापागाँउमा डेरा खोज्दै हिँड्नुभएको रहेछ । बल्लबल्ल मासिक ७ हजार रूपैयाँ तिर्ने सर्तमा एउटा कोठा पाउनुभएछ । बैना दिएर साथीहरू हिँड्नुभएछ । अब डेरा सर्ने सुरसारमा लाग्नुभएका साथीहरूले त्यो कोठा पाउनुभएन ।

अर्कै बस्ने कुरो पो आएछ । बुझ्दै जाँदा त्यो पाइयो दलितलाई कोठा नदिने घर बेटीको कुरा रहेछ । दलितकै कारण कोठा नपाउनु यो कस्तो भेदभाव हो । घरबेटीले दलित साथीहरूलाई धम्काउने मानसिक तनाव दिने काम गरेछन् । तुरुन्त दलित पत्रकार साथीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरे । मिडियामा कुरो आएपछि घरबेटी प्रहरीको थुनामा परेको खबर सार्वजनिक भयो । घर बेटीहरू भाडामा बस्नेहरूलाई हेप्ने गरिरहेका छन् । चित्त नबुझे कोठा छाड्न दबाब दिन्छन् । यो समस्या भाडामा बस्ने सबैलाई होला । यस्ता समस्या कति लुकेर बसेका छन् । कसैको ध्यान पुगेको छैन । अब राज्यको ध्यान यतातिर पनि जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

धनीहरूको पक्षमा मात्र नीतिनियम बनेको छ । अब यो नियम भत्काएर हिँड्नुपर्छ । घर साहुको पक्षमा नीतिनियम बलियो बनेपछि गरिब निमुखा जनताको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? काठमाडांैलगायत देशका धेरै सहरहरूमा घरबेटीहरूले भाडाबापत महिनाको कम्तिमा लाखभन्दा बढी असुल्छन् । तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । घरभाडामा धेरै थरिका मान्छेहरू बस्ने गर्छन् । जस्तैः संघसंस्था , कम्पनीहरू , व्यापारीहरू ,निजी आवासलगायतका हुन्छन् । यिनीहरूमध्ये निजी आवासमा बस्नेले बाहेक १० प्रतिशत कर सबैले राज्यलाई तिर्दैै आएका छन् । कर नतिरे संस्था कम्पनी नविकरण हुँदैन । घरबेटी र संघ संस्था कम्पनीलगायतकाले दुई थरि सम्झौता गरेका हुन्छन् ।

२० हजार भाडा तिर्ने सर्त घर बेटीलाई गरेका हुन्छन् भने कर तिर्नलाई ५ हजार रूपैयाँभन्दा कम सम्झौता गरेका हुन्छन् । यसले राज्यलाई कति घाटा पु¥याएको छ ? खुलमखुला कर छली भएको छ । काठमाडाैंको मात्र घर साहुहरूबाट कडा नियम बनाएर कर उठाउने हो भने देश आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन बेर लाग्दैन । अब सरकारको ध्यान यतातिर जानुपर्छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूमा घरभाडा कर घर साहुले तिर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । घर जग्गा करमा खुकुलोपन छ । देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजाने सरकारको दुरदर्शिता छ भने घरमालीकबाट करको दायरा बढाउनुपर्छ । रातारात काम नगरिकन भाडा उठाएको भरमा सम्पन्न भएका छन् । अब व्यक्ति सम्पन्न होइन , राष्ट्र सम्पन्न हुने विचार सोच कार्यशैली लिएर अघि बढनुपर्छ ।

राज्यले गरिबलाई निचोर्ने नीति बनाउने होइन , पुँजिपति र धेरै घर जग्गा भएकालाई निचोर्नुपर्छ । अनि मात्र देशको प्रगति—उन्नति हुन्छ । घरमा बस्नेले कर तिर्ने होइन , घर मालिकले कर तिर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यो उल्टो नीतिले राज्यलाई फाइदा गर्दैन । नीति निर्माण गर्ने सबै ठाउँमा घर मालीकहरू छन् ।त्यसैले आफ्नो पक्षको अनुकूल हुने खालको नीति बनाएका छन् । अब देशको विकास समृद्धि र उन्नति गर्ने हो भने घरभाडासम्बन्धी स्पष्ट जनताको पक्षमा हित हुने खालको नीति नियम र कानुन बन्नुपर्छ । नेतादेखि कर्मचारी सबै घर मालिक छन् । त्यसो हुनाले समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न अब घर भाडामा बस्नेहरू सबै जुट्नुपर्छ र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिनुपर्छ । अब यो विषयलाई ठूलो बहसको रूपमा लानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

लामो समयदेखि घरभाडासम्बन्धी नीतिनियम बन्ने कुरा भए पनि अझैसम्म यो विषयले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । कारण केहो ? नीतिनियम कानुन बनाउनेहरूले यो विषयमा किन ध्यान दिँदैनन् ?  काठमाडाैंकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने संघीय व्यवस्था आए पनि मान्छेको बसाइ काठमाडौंमा घट्दो छैन ,बढदो छ । ठूला ठूला सपना बुनेर सबै जिल्लाका मान्छेहरू काठमाडाैं छिर्ने गर्छन् । आखिर काठमाडांै सपनामात्र बनेको छ । सामान्य जागीर खाएर , सामान्य पेसा व्यवसाय गरेर काठमाडौंमा टिक्न धेरै धौधौ छ । महिनाभरी दुःख गरेर कमाएको पैसा घर बेटीलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडाैंमा टिक्ने भनेका भ्रष्ट , दलाली , कालो बजारी , ठेकेदार र राज्यकोषबाट ब्रह्मलुट गर्नेहरू मात्र हुन् । सामान्य आयस्रोत भएका मान्छेहरू यो ठाउँमा टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अब राज्यले राम्रो नीति र कानुन बनाएन भने महंगो भाडा तिरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । विकास समृद्धि र उन्नति भनेर मात्र हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने काम राज्यले पुरा गर्नुपर्छ । धनीहरू पछि झन् धनी बन्दै जाने गरिबको अवस्था आर्थिकरूपमा कहिल्यै माथि उठन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुक संघीय राज्यमा गएको छ । जनताका अधिकार सिंहदरबारबाट गाउँसम्म पुगेको छ । तर अझैसम्म जनतालाई अनुभूत हुने खालको काम हुन सकिरहेको छैन । घरभाडा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । अहिले मुलुकमा वाम गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारले घरभाडा व्यवस्थापन गर्न सक्छ की सक्दैन । अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा हो यो ।

यो एउटा चुनौती पनि हो । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियो भने समस्या समाधान गर्न सक्छ । यो त्यति ठूलो समस्या होइन , राज्यसँग इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव छ । घर बनाउन सरकारले नक्सा पास अनिवार्य गरेको छ । यति तलादेखि यति तला बनाउने भनेर नक्सा पास गरिदिँदै आएको छ । नक्सा पास गरेको भन्दा बढी तला थपे कारबाही हुने भन्दै आएको छ । तर यस्तो घरमा यस्तो भाडा लिने अथवा यति भाडा लिने भन्ने कुरा घर मालिकहरूलाई निर्देशनसमेत दिन सकेको छैन । कारण नीतिनियम र कानुनको अभाव हो । घरैपिच्छे फरक फरक भाडादर राखेका छन् । आफ्नो खुसीले घर मालिकहरू घरभाडा बढाउने गरेका छन् ।

यो बडो ठूलो समस्याका रूपमा खडा भएको छ । अब सम्बन्धित पक्षहरूले यो विषयमा कुरा नउठाउने हो भने लाखौँ लाख मान्छेहरूलाई समस्याले पिरोल्नेछ ।राज्यले गर्नैपर्ने यो महत्वपूर्ण कामलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यो एउटाको मात्र समस्या होइन , लाखौँ मान्छेको समस्या हो । सबैभन्दा बढी घरभाडाको समस्या श्रमजीवि पत्रकारले भोग्नुपरेको छ । समयमा तलब पाउँदैनन् । घरभाडा समयमा तिर्न नसकेर घरबेटीको कुरा कति सुन्नुपरेको छ । महिनाभरी काम गरेको तलबले घरभाडा बुझाउन पनि मुस्किल हुन्छ । धेरै पत्रकार साथीहरूको कुरा यस्तै खालको हुन्छ । पैसा धेरै कमाउन नसकेको भन्दै श्रीमतीको कचकच त छँदैछ ।

होटल व्यवसाय ,पसल राखे बरु आम्दानी बढ्थ्यो , यस्तो समयमा पनि पैसा नआउने पेसामा लागेर किन समय बर्बाद गरेको भनेर वेलावेलामा कुरा सुन्नुपर्ने धेरै पत्रकारको बाध्यता छ । धेरैजसो घरबेटीले त पत्रकारको परिचय दिँदा कोठा नै दिन अन्कनाउँछन् । समस्यासँग जुध्नेलाई मात्र थाहा छ । कसैको लागि यो सानो विषय हुन सक्छ । जाबो यति सानो कुरालाई पनि लेख बनाउनु राम्रो हुन्छ ? भन्ने होला । तर यो सानो विषय होइन । यो विषयसँग धेरैका कथा व्यथा र वेदना लुकेका छन् ।

धेरै मान्छेहरू काठमाडौंको कोठाभाडा तिर्न नसकेर घर फर्किएका छन् । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी पनि सानो सानो पेसा व्यवसाय गरेर बस्ने मात्र होइन टिक्ने अवस्था कहिले बन्छ ? अब राज्यले छिटोभन्दा छिटो घर भाडासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । घर भाडाको मापदण्ड तोकेर भाडा शुल्क राज्यले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब राज्यले सम्बन्धित विषयबारे सरोकार निकायलाई जिम्मा दिएर छिटो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।