नेपाल गणराज्यको राष्ट्रवाद

-प्रदीप उप्रेती अधिराज्यबाट गणराज्यमा रूपान्तरण भएपछिको नेपालको राष्ट्रवाद कस्तो होला भन्ने विश्लेषण जारी छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल एसियाको दुई विशाल एवं अत्यधिक जनघनत्व भएका भारत तथा चीनको बीचमा अवस्थित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली गणराज्य हो । विगत केही दशकको तुलनामा अराजक राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारण छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति व्यक्त गरिनुपर्ने न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादाको अभावले केही समस्या देखिएका छन् ।

यदाकदा राजनीतिक समूहबाट अभिव्यक्त गरिने कथित नेपाली राष्ट्रवादी विचारको प्रतिनिधित्वको नाममा हुने अशोभनीय प्रवृत्तिले अन्ततः नेपाल तथा नेपाली जनताको शाख विश्वमाझ संकुचित भएको छ । चरम राष्ट्रवाद तथा नेपालीजनको आत्मसम्मानको नाममा केही गलत मनसायले प्रेरित तत्वद्वारा वेला–बखतमा मुखरित हुने यस प्रकारको घटनाक्रमको विकासले नेपाल तथा नेपाली जनमानसलाई विश्व जगतमा असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

न्यून संख्यामा रहेको स्वार्थजन्य समूहको कुटनीतिक मर्यादाविपरीतका क्रियाकलापले अन्ततः छिमेकी राष्ट्रसँगको दौत्यसम्बन्धको विकासमा चिसोपनको अनुभूति हुनुको साथै नेपाललगायत समस्त दक्षिण एसियाका सम्बद्ध मुलुकमा वाकयुद्धको थालनी हुने प्रबल सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तसर्थ : आमनेपाली समुदायको राष्ट्रवादी आत्मसम्मानका नाममा गरिने अमर्यादित कार्यले अन्ततः सम्बन्धित मुुलुकलाई नै अघोषितरूपमा सहयोग पुग्न गई नेपाल तथा नेपाली जनता परनिर्भरता उन्मुख पथमा अग्रसर हुन बाध्यकारी परिस्थितीको निर्माण हुनेछ । कतिपय अवस्थामा नेपालका राजनेता तथा तिनका सम्बन्धित प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेपाल–भारतको आन्तरिक सुरक्षाको हेतुले सीमाक्षेत्र व्यवस्थापनका लागि कडा नीति अवलम्बन गरिएका छन् ।

साथै नेपाल–भारत प्रवेश गर्दाका बखतमा सम्बद्ध मुलुकका नागरिक समुदायलाई राहदानी एवं प्रवेशआज्ञाको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज सुषुप्तरूपमा धेरै अगाडिदेखि उठान गर्दै आएका विषय हुन् । सम्बद्ध दुवै मुलुकका नागरिक समूहलाई एकअर्काको मुलुकमा प्रवेश गर्दा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने कुरा सर्वविदितै छ । तथापि आफ्नो पहिचान एवं व्यक्तिगत सुरक्षाको खातिर नागरिकता÷राहदानीलगायत यस्तै अन्य सरकारी निकायबाट जारी गरिएको आधिकारिक परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गरिएको खण्डमा यात्रा सुखमय हुने निश्चित छ । सामान्यतः भिन्न परिवेशमा रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र यी दुई गणराज्यका नागरिक समूहको बीचमा आवतजावत गर्नका लागि नेपालको परिवर्तित परिवेशअनुसार राहदानी एवं प्रवेशआज्ञाको व्यवस्थाको चाहना गर्ने कार्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

किनकी, प्रस्तुत विषय नेपालको नितान्त निजी विषय हुनुको साथै आन्तरिक मामिलासमेत भएको हुँदा मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा निहित रहन्छ । नेपाल तथा भारतको मैत्रीसम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने आदिम अवस्थादेखि कायम रहेको विशेष प्रकारको मैत्री एवं भावनात्मक सम्बन्ध विस्तारको अतिरिक्त समान सामाजिक रहनसहन एवं भाषागत संरचना हो ।नागरिक–नागरिक समूहको बीचमा कायम रहँदै आएको वैवाहिक सम्बन्ध विस्तारको कारण भिन्न परिवेशमा राहदानी एवं प्रवेश आज्ञाको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरिएको मात्र हो ।विश्वमा यस प्रकारको मैत्रीसम्बन्ध स्थापित रहेका अन्य मुलुकका नागरिक समुदायले पनि यस प्रकारका सुविधाहरू उपभोग गरिरहेको उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दा यदि वास्तवमै राहदानी, प्रवेशआज्ञा एवं सीमाक्षेत्र व्यवस्थापनमा अत्यन्त कडाइका साथ प्रस्तुत हुने रणनीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यस्को प्रत्यक्ष मार भारतीय नागरिक समुदायलाई भन्दा पनि आमनेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नै पर्ने निश्चित छ । किनकि, नेपालको भन्दा भारतको जनसंख्या अत्यधिक हुनको साथै वृद्धिविकास एवं अन्य विकास निमार्णका साथै पूर्वाधार विकासका हिसाबमा समेत तुलनात्मकरूपमा भारत अब्बल छ ।साथै भारतका विभिन्न सहरहरूमा लाखौँ–लाखको संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकको समूहले स–साना कामदेखि लिएर सम्मानजनक कार्यहरूमा वर्षाैंदेखि निरन्तरतादिई जीवन व्यथित गर्दै आएका छन् ।

तसर्थ, राहदानी, प्रवेशआज्ञा तथा सीमाक्षेत्रमा हुने कडाइ कारण सम्बद्ध मुलुक भारत सरकारले लाखौँ–लाखको सख्यामा रहेका नेपालीहरूको समूहलाई नेपाल फिर्ता गराउने योजनामा लाग्ने प्रयास गरेमा नेपालको जनसंख्यामा अप्रत्यासित तथा अस्वभाविक प्रभाव पर्न सक्छ । बेरोजगारीदेखि लिएर अन्य विविध प्रकारका समस्यासँग जुध्न सम्बद्ध पक्ष तयार रहनुबाहेक अर्को विकल्प मुलुकसँग नरहने प्रष्ट छ । विगतमा पनि भारत सरकारले भुटानी शरणार्थीप्रति अपनाएको व्यवहारका कारण नेपालको पूर्वी भूभागमा रहेका हजारौँ भुटानी शरणार्थीको समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दूरगामी असर पर्ने विधाहरूमा आवश्यक निर्णय लिइँदा विशेष सावधानी अपनाउनु नै मुलुक र जनताप्रति सच्चा सद्भाव देखाएको मान्न सकिन्छ ।

यस प्रकारका घटना–परिघटनाको अभिवृद्धिले आमनेपाली समुदायलाई भन्दा पनि बाह्य शक्तिलाई नै प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ । यदि लाखाैँ नेपालीजनलाई विस्थापित गर्न सम्बद्ध पक्ष सक्षम रहेमा नेपाली मूलका नागरिकहरू विस्थापित भएकै कारण रिक्त रहन आएका स्थानहरूमा आफ्ना नागरिक समुदायका लागि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायका अतिरिक्त रोजगारको व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिन्छ । प्रत्यक्षरूपमा हेर्दा राहदानी, प्रवेशआज्ञा एवं सीमाक्षेत्र व्यवस्थापनमा कडाइ चरम राष्ट्रवादी कार्य भनिएता पनि मित्रवत परिवेशमा रहेको रोटीबेटीको सम्बन्धगत विषेशताका अतिरिक्त अन्य कतिपय सामाजिक कारणले गर्दा अन्ततः नोक्सानीको ठूलो मार पर्छ ।

भारतका विभिन्न सहरमा पेसा–व्यवसायमा आबद्ध रहेका निमुखा नेपाली नागरिक समुदायमाथि असर पर्ने भएको हुँदा हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयमा आवश्यक निर्णय लिइँदा सकारात्मक सोचको अभिवृद्धिको साथ कार्य गर्नु नै जनवर्गीय कार्य मानिनेछ । हामी सस्तो राष्ट्रवादको नारामा अल्झिएर आर्थिक समृद्धि तथा विकासको प्रतिफल प्राप्तिको चाहना गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै छिमेकसँगको दौत्य सम्बन्धको विकासमा निरासाका पानीहरू फ्याँक्ने कार्यमा उद्दत रहन्छौँ भने यस्ता कार्यले समग्ररूपमा कसैको हित नगर्ने निश्चित छ । यी यस्ता गतिविधिहरू हुन् जुन अघोषितरूपमा बाह्य शक्तिको कुटनीतिक मोहजालको पासोको रूपमा मुलुकभित्र भित्रिएको पनि हुन सक्दछ ।

तसर्थ नेपालजस्तो आन्तरिक द्वन्द्वबाट विस्तारै निकास पाएको मुलुकले प्रस्तुत अवस्थाप्रति सजक रहनुपर्ने देखिन्छ । किनकी नेपाली–नेपालीबीचमा द्वन्द्व उत्पन्न गराउन यदि सम्भव भएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अराजक समूहलाई हुनुको साथै हतियारको राजनीतिले प्रश्रय पाउने भएको हुँदा यस प्रकारका कार्य गर्न सुक्ष्मरूपमा कुनै समूह हौसिएका त छैनन्, वेलामै होस् पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र साना हतियारको अत्यधिक प्रयोगका कारण आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा अन्य शक्तिलाई राजनीतिको नाममा हतियारको राजनीति गर्ने सुअवसर निमार्ण गर्ने हो भने बाह्य सुरक्षामासमेत गम्भीर खतरा उत्पन्नभई मुलुक विखण्डनको चपेटा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

यो त्यसवेला पूर्ण सम्भव हुन्छ जुन वेला मुलुकभित्र अराजकताका द्वन्द्वले आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्नभई मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने परिस्थितिको निर्माण हुनेछ । तसर्थ, अघोषितरूपमा आत्मसम्मानका नाममा बाह्यशक्ति तथा छिमेकी राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गतिविधिमा समावेश नहुनु नै असली राष्ट्रवादी चिन्तन तथा जनहित कार्यसमेत हो ।