समावेसी लोकतन्त्रको उन्नत लक्ष्य

अन्जु कार्की  राजनीतिक इतिहासमा मुलुकले बिर्सिनै नहुने धेरै घटनाहरू मध्ये ०७ सालको परिवर्तन पनि एउटा ठूलै ऐतिहासिक घटना थियो । ०७ सालको क्रान्ति नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति एकतन्त्रीय राणाशासनविरुद्ध सुरु भएको जनताको क्रान्ति थियो । त्यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजापरिषद्, नेपाली कांग्रेस पार्टीले भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सो क्रान्ति देशव्यापी सशस्त्र क्रान्ति थियो ।

अन्ततः भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झाैता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलनमा विश्राम लगाएको थियो ।  ०७ सालको जनक्रान्तिपछि नै मुलुक आधुनिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो । ०७ सालअघि मुलुक निरंकुशमा निरंकुश शासन व्यवस्था त थियो नै, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास पनि त्यतिवेलासम्म ठप्प नै थियो ।

०७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भई जब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तब सबैका लागि शिक्षा भन्ने राष्ट्रिय अभियान नै चलाइयो । ०७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्रको ढोका मात्रै खोलेको थिएन विकास र सामाजिक जागरणको ढोका पनि खोलेको थियो । त्यस यता मुलुकमा जति पनि अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सामाजिक जागरण तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका जे जति संरचना बनेका छन् सबैको देन ०७ सालको जनक्रान्ति नै हो । अर्थात् ०७ सालको जनक्रान्तिका उपलव्धिको जगबाट नै मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा तय भएको हो ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले ०७ सालको जनक्रान्ति मुलुकको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि हो । ०७ सालको जनक्रान्तिको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । लामो समयदेखि आफ्नो परिवारसहित भारत निर्वासित राजा त्रिभुवन क्रान्ति सफल भएपछि ०७ फागुन ४ मा नेपाल आए र ०७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा गरे । यसरी मुलुकमा ०७ सालको क्रान्ति सफल भएको थियो । त्यसैले १ सय ४ वर्ष लामो निरकुंश जहानीयाँ राणाशासन अन्त्य भएको सम्झनामा प्रत्येक फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । यसरी दिल्ली सम्झौता अनुरूप राजा र प्रजा दुवै स्वतन्त्र भएका थिए । समयअनुसार जनअपेक्षाहरू बढ्नु स्वभाविकै थियो ।

यद्यपि, नेपालको राजनीतिक इतिहास घटनै घटनाको छ । १९०३ सालमा जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनी र उनका जहानले १ सय ४ वर्षसम्म मुलुक आक्रान्त हुनेगरी देश र जनतालाई अन्याय र अत्याचारमा राखी हुकुमी शासन गरे पछि जनता राणाविरुद्ध उत्रिन बाध्य भएका हुन् । जहाँ अन्याय अत्याचार हुुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ ।  स्वतन्त्रता कुनै पनि मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । यसका लगि मानिस स्वतःस्र्पुmत निर्देशित हुन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरू धेरै हामीले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलनबाट पाठ लिइसकेका छौँ । स्वतन्त्राको मूलआधार भनेको नै प्रजातन्त्र हो ।

यद्यपि, राणाशासन त अन्त्य भएकै थियो तर ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर देशमा फेरि निरंकुश शासन सुरु गरे । ३० वर्षसम्म राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । जनताकै बलिदानबाट ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनवर्हाली भएको थियो । यसरी विभिन्न समयमा मुलुकलाई राजनीतिको नाममा प्रयोग गरी राखियो । ०५२ सालदेखि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीका नाममा अर्को सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । यही विद्रोहको निहुँ बनाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०१७ साल पुस १ गतेको काण्ड दोहो¥याए । १० वर्षसम्म चलेको यो विद्रोहका क्रममा करिव १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो ।

राजाले धोका दिएपछि संसद्वादीदलहरूले गणतन्त्रको बाटो रोजे भने माओवादीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति लचकता अपनायो । जसका कारण ०६२ मंसिर ७ मा संसद्वादी सात दल र गणतन्त्रवादी माओवादीबीच १२ बुँदै संझौता भयो । माओवादीले लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने र संसदवादीले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने प्रत्याभूतिपछि १२ बुँदे संझौता सम्भव भयो । यही संझौताले नै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । ०७ सालमा सम्पन्न जनक्रान्तिको अधुरो लक्ष्य ०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत पूरा भएको हो ।

०७ सालदेखि आजसम्मको अभ्यास हेर्दा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ, ‘व्यक्ति, समाज, वा चौतर्फी राष्ट्रिय विकासको जरो एउटै हो स्वतन्त्रता ।’ इतिहासमा पराधीन राष्ट्रहरू भौतिकरूपमा केही विकसितजस्ता देखिए पनि व्यक्तिका उन्नत क्षमताहरूबाट वञ्चित नै रहेका छन् । यस्ता असंख्य उदाहरणहरू छन् जुनसुकै अधिनायकवादी शासनभित्र व्यक्ति वा समाज गृहबन्दीजस्तै रहन्छ ।  नेपाली जनताले जस्तोसुकै विकट परिस्थितिमा भए पनि आफ्नो देश र जनताको स्वभिमानका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिएर मुलुको अस्मिता बचाएका छन् ।

विभिन्न कालखण्डका यस्ता इतिहास साक्षी छन् । तर, यसरी प्राप्त भएको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रप्रति पनि जनतामा त्यतिधेरै उत्साह देखिन्न । नेताहरूको कार्यशैलीबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । नेताहरूको कमजोर दृष्टिकोण, कार्य क्षमताको कमी छर्लंग भएको छ । जनताको दुःखले आर्जेको मुलुक जनताको सोच र विचारअनुसार देशको विकास सेवा सुविधा सहुलियत जति हुनुपर्ने हो अर्थात् देशले जुन गतिमा समृद्धको बाटो लिनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन ।

सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको जनचाहना दिवास्वप्न मात्र हुन पुगेको छ । आर्थिक समृद्धि र द्रुत विकास आजको मुख्य आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र साध्य होइन । जनतालाई खुसी र सुखी बनाउने साधन मात्र हो । तर, यो साधनको सही उपयोग गर्ने राजनेताको आज मुलुकमा खाँचो देखिएको छ । सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी पहुँचका कारण जनताहरू निकै सचेत भइसकेका छन् । विश्वव्यापीकरणको तीव्र प्रभाव नेपालमा परिरहेको छ । तर, यो प्रभावले नेताहरूलाई छोएको छैन कि जस्तो देखिएको छ । जनताको चेतनाअनुसार नेताहरूको चेतना देखिएन र नेताहरू इमानदार भएनन् भने अराजकता सिर्जना हुन सक्छ ।

तर, यस्तो संवेदनशील अवस्थाप्रति नेताहरूमा कुनै चासो देखिँदैन । नेताहरू जसरी हुन्छ आफ्नो निजी स्वार्थको खातिर सरकार र सत्ता हत्याउने खेलको प्रपञ्च रचिरहेका देखिन्छन् । लोकतन्त्रको नाममा जताततै लुटतन्त्र भइरहेछ । समावेसी लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार समान हुन्छ यस्ता कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको पाहिँदैन । यहाँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने नाममा अर्काको अधिकार हनन् गर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । यसरी समावेसी लोकतन्त्रको उन्नत एवं अग्रगामी शासन व्यवस्थालाई जगैबाट दरो बनाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । नेपाल र नेपालीले देखेको नयाँ नेपाल बनाउन र सुनौलो भाग्यरेखा कोर्नु आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुन्छ ।