निर्मल भट्टराई लामो राजनीतिक आरोहअवरोहपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको ४१औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । विगतका सबै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले अल्पमत वा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेका कारण पनि कम्युनिस्ट सरकारले देश र जनताका हितमा चाहे जति नेकपा–एमालेको वामपन्थी एजेन्डा पूर्ण रूपमा लागू गर्नसक्ने अवस्था रहेन । त्यति मात्र होइन, प्रायःजसो नौ महिना मात्र सरकारमा रहनाले पनि काम गर्न नसकेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ ।
छोटो अवधि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुँदा र अधिकांश कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा बिताउनु पर्दा उनीहरूले ढुक्कसँग मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्न पाएनन् । तर, नव नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार संक्रमणकालपछिको पहिलो सरकार हो । यसको प्राथमिकता र शक्ति विगतका गणतान्त्रिक सरकारभन्दा फरक छ ।
स्थानीय निर्वाचनसम्म फरक कित्तामा रहेको माओवादी केन्द्रलाई एमालेसँग एकता गर्ने तहसम्म ल्याउनु र विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण थुप्रै मौका गुमाएको एमालेलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा कमान्डमा डोहो¥याउन सक्नु नव नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको चामत्कारिक क्षमता हो । उनको यो क्षमताले अब सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासको चाहना पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संसद्को शक्ति :
सरकार निर्माणको काम र माओवादीसँगको पार्टी एकता सँगै अगाडि बढेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को करीब दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । संविधानको अधिनमा रही अब बन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूले चाहेको ऐन, कानुन र नियमावली बनाएर पाँच वर्षसम्म ढुक्कले शासन सञ्चालन गर्न सक्छ । नियम कानुनको अभावमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । अब यो अवरोध हटेको छ । संघीय संसद्का सदस्यलाई देशका लागि चाहिने राम्रा ऐन कानुनको तर्जुमा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
किनभने संघीय संसद्का सदस्यले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा विगतमा जस्तो समय खर्चिनु अब पर्दैन । त्यो काम अब संविधानतः प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको जिम्मामा पुगिसकेको छ भन्न नपर्ला । अब संघीय संसद्का सदस्यहरू विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्, उनीहरू नीति निर्माता मात्र हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले राम्रो ऐन कानुन समयमा बनाइदिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई झन् सबल र प्रभावकारी बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछन् ।
प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको शक्ति :
सबैलाई थाहाभएको कुरा हो र पार्टी एकता अन्तिम चरणमा छ । एमाले माओवादी एकतापछि घोषणा हुन लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइभन्दा बढी प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बनाएको छ । नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएका छन् । तर, अति आवश्यक विधिविधान र पर्याप्त बजेटको अभावमा धकफुकाएर आफ्नो प्रदेश र स्थानीयतहको विकास निर्माणलाई गतिदिन सकिरहेका छैनन् ।
जनमतको हिसाबले र क्षमताको हिसाबले अब्बल जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई गति प्रदान गर्न संघीय सरकार र संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक छ । ओली सरकारलाई सर्वशक्तिमान बनाउने यी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमार्फत् अधिकतम कार्यसम्पादन गराएर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
जनताको मत र अपेक्षाः
बाह्य र आन्तरिक कारणले स्थिर सरकार बन्न नसकेर देशको समृद्धि ओझेलमा परेको हो भन्ने नेपालीको आमबुझाइ हो । ०५१ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारबाट लोभिएका नेपाली जनताको देशका सबै वामपन्थी शक्ति मिलेर स्थिर र अग्रगामी सरकार बनाऊन् भन्ने पनि आमचाहना हो । आज आएर यो दुबै चाहनाले मूर्तता पाउँदै छ । वाम गठबन्धनले पाएको मत यही चाहनाको अभिव्यक्ति हो । निःसन्देह, नेपाली जनताले ओली सरकारबाट एउटा शक्तिशाली शासकको भूमिका होइन, जनताको एक सच्चा सेवकको भूमिका खोजेका छन् ।
कथकदाचित् प्रचण्डलाई बीचमा सरकारको नेतृत्व दिनुपरे पनि विशेषताको हिसाबले त्यो सरकार पनि ओली सरकारकै निरन्तरता हुनेछ । राजनीतिमा समझदारी वा सहमतिले सबै कुरा हुन्छ । जहाँसम्म सरकार सञ्चालनको कुरा छ । त्यो अहिले बन्ने सरकारको एजेन्डामा चल्ने हो । र, जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यो वर्तमान सरकारको नीति तथा सिद्वान्तमा आधारित हुनेछ ।
वैचारिक शक्ति :
नेकपा एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तारोहण मात्र गराएन, अत्यधिक बहुमतसहित कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई सत्तासीन बनाएको छ । ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक आधारमा सो सत्ताको नेतृत्व गरेका छन् । जबजले सरकार सञ्चालन गर्न मात्र अहं भूमिका खेलेको मात्रै छैन, पार्टी एकताको भरपर्दो आधार पनि तयार पारी दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवलाई हुबहु नक्कल गर्ने परिपाटीलाई यो सिद्धान्तले अन्त्य गर्नुका साथै नेपालमा माओवाद लगायतका अरू वाद र विचारधाराको औचित्यलाई जबजकै बृहत् छाताभित्रबाट खोज्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको छ ।जनता यतिवेला धेरै बौद्विक बनिसकेका छन् । उनीहरूले दिएको जनमत भनेको वामपन्थी जनमत हो । निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । यसरी जनताले गरेको अनुमोदनलाई लत्याउन वा नकार्न कसैले पनि सक्दैन । र त्यो प्रयास गर्नु पनि हुँदैन । त्यसलाई स्वीकार गरेर जानु नै जनताप्रतिको सम्मान हुनेछ ।
अन्त्यमा :
जंगबहादुरले जस्तो आफ्ना समकक्षीलाई परिआउँदा आफ्नो उपयोग गर्ने र काम सकिएपछि त्यहि मित्रको कत्लेआम गरेर वा माओत्सेतुङले जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट ओली सत्तामा पुगेका होइनन् । जनताको अपार अभिमतप्राप्त गरेका ओली एक उच्चतम लोकतान्त्रिक नेताको रूपमा शासन सत्तामा रहने निश्चित छ । उनले विगमा सत्तामा रहेर जनता र राष्ट्रको पक्षमा गरेका काम नेपाली जनताका अघि घामजस्तै छ ।
फेरि पनि यो मुलुकमा राष्ट्रियताका लागि र जनताका जनपक्षीय काम गर्नाका लागि ओलीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले जनमतद्वारा प्रष्ट पारेका छन् । यतिवेला ओली सत्तामा जानु अनिवार्य जस्तै बनेको थियो । यो मुलकको हितमा र जनताको लागि लोकप्रिय काम गर्नका लागि ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकारले नेपाली जनताको माग र चाहना पूरा गरुन् । उनको कार्यकाल सफल रहोस् । शुभकामना ।
प्रतिक्रिया