-अन्जु कार्की अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, समुदाय, चियापसल र भेटघाटमा निकै नै चर्चा बटुलेको विषय हो, प्रदेश राजधानी । हालै सरकारले लामै कसरत र छलफलपछि प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेसँगै यसको समर्थन र विरोधमा ठूलै चर्का–चर्की भएको देखिन्छ, खासगरी, १, २, ५ र ७ का लागि अस्थायी राजधानी अपायक ठाउँमा बनाएको भन्दै । धनकुटामा त स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु नै जारी गर्नुप¥यो ।
हामी अहिले संघीयताको अभ्यासमा छौँ, त्यसैले संघीय संरचनाअनुसार नै प्रदेशको राजधानी तोकिएको हो । यद्यपि, देश संघीयतामा जानुको मुख्य कारण नै मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था माथि उकास्दै गरिब जनताले देखेको सपना सुख, सुुविधा र शान्तिको लागि हो । संघीयताको सुरुआत र विकास अमेरिका र स्विजरल्यान्ड हुँदै विस्तार भएको देखिन्छ ।
यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेका १९२ राष्ट्रमध्ये २८ वटा मुलुक संघीय संरचनाअन्तर्गत, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले चलिरहेका छन् । विश्वका १० ठूला देशमध्ये आठ वटाले संघीय प्रणाली अपनाएका छन् । पछिल्लो समय द्वन्द्व तथा गृहयुद्ध पछि संघीयतामा गएका देशमध्ये बोस्निया, कंगो, इराक, इरान, श्रीलंका, सुडान, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका हुन् । संघीयता राज्य सञ्चालनको लागि सिद्धान्त र संयन्त्र हो ।
यो साधन हो, साध्य होइन र यो लोकतान्त्रिक प्रयास पनि हो । यो राज्यको विभिन्न तह र तप्काका बीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँटको सम्झाैता पनि हो । यसको सकरात्मक र व्यावहारिक पक्ष भनेको सम्पूर्ण जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार हक र अवसरहरू सबैले समानतवरले उपयोग गर्न पाउनु नै हो । अर्थात केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बाँड्ने पद्धति हो ।
संविधानको धारा २८८ उपधारा (२) मा प्रदेशमा राजधानीसम्बन्धी प्रस्ट छ र प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतको निर्णयबमोजिम हुनेछ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीसँगै बढेको विवाद र भ्रम राजनीतिक दलका स्थानीय नेताबाट नै सिर्जित हो । आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र र पायकका सहरलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्छ भनी विवाद चर्काउन दलका नेताहरू नै सरिक भएको दखिन्छ । संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताको कामको बाँडफाँट गरिएको छ ।जनतालाई पर्ने दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाँउपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ ।
कतिपय सामान्य काम वडाबाट नै हुने भएकोले प्रदेशसम्म धाउनुनपर्ने हुन्छ । संविधानले संघीय व्यवस्थामा संघ ३५ प्रदेश लाई २१ र स्थानीयमा २२ वटा विषयमा संघ र प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश र तिनै तहका सम्म अधिकारभित्र पर्दछन् । प्रदेशको मुख्य काम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । प्रत्यक्ष सरोकारका विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला सिँचाइलगायतका बृहत्तर कुरा प्रदेशसँग सम्बन्धित छन् । कतिपय नेताले त निर्वाचन जित्नलाई प्रदेशको राजधानी चुनावी मुद्दामा नै राखेर भोट माग्दै हिँडेको पनि देखिन्थ्यिो ।
यद्यपि, जनतालाई प्रदेशसभाको राजधानी जहाँ र जुन ठाउँमा भए पनि खासै केही फरक छैन । यहाँ त स्वयं राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेताहरू नै जनतालाई मूर्ख बनाई भूमाफिया अर्थात् जग्गा दलालहरूको मिलोमितोमा हचुवाको भरमा उचालेर विवाद चर्काइरहेका देखिन्छन् । यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति अझैँ नेताहरूमा विद्यमान छ । यो मुलुकको हितको लागि कत्तिको हितकार साबित हुन्छ ? नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्ने वेला आएको छ । आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनेबित्तिकै जादुको छडीझैँ राजनीतिक र आर्थिक विकासको आइरो लाग्छ र जनताको जीवनस्तर रातारात चटकीय ढंगबाट माथि उठ्छ भन्ने होइन ।
आफ्नो टोलछिमेकमा राजधानी हुनासाथ द्रुत गतिमा विकास र परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई मोहरा बनाई जग्गादलाल पोस्ने काम नेताहरूबाट नै भइरहेको छ । जहाँ जनघनत्व बढी छ त्यहीँ राजधानी राख्ने प्रस्तावअघि सार्दा भोट बढ्छ । आफ्नो भोट कसरी बढ्छ ? आफूलाई कसरले धेरै कमिसन दिन सक्छ भन्नेबाहेक नेताहरूले नसोचेको देखिन्छ । प्रदेश राजधानीका लागि नयाँ सहरको विकास गर्नु उचित हुने विभिन्न अध्ययन तथा अन्य देशको अनुभवले देखाएको छ । अहिले प्रदेश राजधानीका लागि प्रचारमा ल्याइएका कुनै पनि सहर राजधानी बन्नका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पुगेका छैनन् ।
थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ ठाउँलाई राजधानी सहरको रूपमा विकास गर्ने हो भने विकासको पनि विकेन्द्रीकरण हुन्छ । आर्थिक लगानी सस्तो पर्न जान्छ । नयाँ ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिनको मुआब्जा कम तिरे पुग्छ । धेरै घर जहाँ छन्, त्यहीँ राजधानी बनाउने सोच अत्यन्त गलत छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि सबैभन्दा पहिला मापदण्ड तय गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै स्थानको छनोट गर्नुपर्छ । प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक धेरै पक्षलाई विचार नै नगरी अहिले विद्यमान केही ठूला सहरलाई राजधानीका रूपमा अघि सारिनु तर्कसंगत छैन । प्रदेश राजधानी रहने सहर स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास हुनुपर्छ ।
सरकारी, न्यायिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक कार्यहरू एकै ठाउँबाट गर्दा फेरि पनि आर्थिक विकास एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत हुने भएकाले त्यसलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो प्रयोग भएका कारण संघीयता प्रणाली सफल भएका भारत दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकले प्रदेश राजधानीका सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको मोडेल अध्यायन गर्नु जरुरी छ । दक्षिण अफ्रिकामा प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केपटाउन व्यवस्थापिकाको राजधानी, ब्लुमफनटेइन न्यायिक राजधानी र जोहानेसबर्ग आर्थिक राजधानीका रूपमा छन् । भारतमा पनि लगभग त्यही नै छ ।
नेपालमा प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो विषयलाई विचार पु¥याउनु उचित हुन्छ । प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो पक्षलाई विचार गरिएन भने अहिले काठमाडौंमा जनसंख्या र विकासका क्रियाकलाप केन्द्रित भएजस्तै भोलि प्रदेश राजधानीमा जनसंख्या केन्द्रित हुनेछ । ‘संघीयताको अभ्यास नै शक्ति र विकास तल्लो तहमा जाओस् भनेर गरिएको हो, त्यसो हुँदा राजधानी बनाउँदा पनि यही कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाका सरकारका विभिन्न अंगहरूलाई विभिन्न स्थानमा राखी धेरैवटा राजधानी बनाइएको छ । २९ लाख जनसंख्या भएको प्रिटोरिया सहर यो देशको कार्यकारिणी (सरकार) रहने राजधानी हो ।
त्यस्तै, ३७ लाख जनसंख्या भएको केपटाउन सहरमा दक्षिण अफ्रिकाको संसद् छ भने ७ लाख ४७ हजार जनसंख्या भएको ब्लुमफनटेइनमा न्यायिक राजधानी हो । ७८ लाख ६० हजार जनसंख्या भएको जोहानेसवर्ग दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर हो । यो दक्षिण अफ्रिकाको मुख्य आर्थिक तथा वित्तीय केन्द्र पनि हो, जसले त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसरी सरकारका अंगहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राख्दा त्यहाँ एकै स्थानमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित भएको छैन । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संघीय मोडलसमेत उस्तै छ । त्यहाँ ९ वटा प्रदेश, ८ महानगरपालिका, ४४ जिल्ला नगरपालिका, २ सय ५ स्थानीय नगरपालिका र ४ हजार ३ सय ९२ वडा छन् ।
प्रतिक्रिया