मधेस–पहाडको भावनात्मक ऐक्यबद्धता

मधेस एवं पहाडको भावनात्मक प्रेममा अभिवृद्धि गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ०१८ सालमा देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभक्त गरिएको हो । तर, पनि विगतमा प्रशासनिक कार्यभार केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रण गरिएको हँुदा आर्थिक विकासको वास्तविक प्रतिफल समग्र मधेस तथा पहाडी क्षेत्रले समान रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

प्रदीप उप्रेती

संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल करोडौँ नेपाली–जनको चाहना हो । यसै जन–चाहनालाई मूर्त रूपमा सफलीभूत बनाउने उद्देश्यले मुलुकले कतिपय आरोह–अवरोहलाई चिरेको छ । साथै, १० वर्षे द्वन्द्वात्मक परिस्थितिलाई कतिपय अवस्थामा चाहेर वा नचाहेर भए पनि सहन गर्न नेपाल आमाका सन्तान बाध्य भए । द्वन्द्वका क्रममा घोषित–अघोषित रूपमा करिब १७ हजार मानवीय क्षतिका अतिरिक्त करोडौँ बराबरको भौतिक क्षति व्यर्होनुपरेको तितो तर वास्तविक यथार्थ सही रूपमा यही नै हो ।

नेपालको राजनीतिमा हजारौँ जनको प्राणको आहुतिपश्चात् गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरूपको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीन वटै तहका निर्वाचनहरू शान्त एवं संयमताका साथ सम्पन्न हुनु उत्साहजनक पक्ष हो । विगतका सम्पूर्ण कटुतालाई नेपाली धर्तीबाट सदाका लागि हटाउने उद्देश्यले निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्ने कुरा दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

यति हँुदाहँुदै पनि आजका दिनसम्म पनि मधेसी तथा पहाडी सम्प्रदायको बीचमा मनोवैज्ञानिक प्रभावस्वरूप उत्पन्न भएका असमझदारी यथावत छन् । यी असमझदारी तथा व्यवहारलाई निर्वाचनजन्य क्रियाकलापले अवश्य पनि निर्मूल पारेकै हुनुपर्दछ । तसर्थ, अबको पाटो भनेको एक्काइसौँ शताब्दीअनुसारको आर्थिक विकास गरी संवृद्धि हासिल गर्नु हो ।

विकासको गतिलाई मुलुकको समग्र भू–भागमा समान रूपले वितरण गर्न तथा मधेस एवं पहाडको भावनात्मक प्रेममा अभिवृद्धि गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ०१८ सालमा देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभक्त गरिएको हो । तर पनि विगतमा प्रशासनिक कार्यभार केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रण गरिएको हँुदा आर्थिक विकासको वास्तविक प्रतिफल समग्र मधेस तथा पहाडी क्षेत्रले समान रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको हो । यस अवस्थापश्चात् आर्थिक विकासलगायत मनोवैज्ञानिक हीनताभावबाट मधेस मात्र ग्रस् नभई पहाड पनि त्यत्तिकै पीडित बन्न पुगेको देखियो । जसका कारण बहुसख्यक नेपाली गरिबीउन्मुख पथमा रहन बाध्य भए ।

कालान्तरमा द्वन्द्वको मूल कारकतत्वको रूपमा यही रह्यो । नेपालमा सीमित तत्वद्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । तथापि, राज्यपक्षले विकासका पक्षमा गरिने सकारात्मक कदममा समयानुकूल हेक्का राख्न नसक्दाका परिणामले निम्त्याएका समस्या नै मधेस र पहाडको वर्तमान द्वन्द्व हो ।

मुलुकको समान आर्थिक विकासको लागि संघात्मकताको अवधारणलाई अँगालिएको छ । वर्तमान परिवर्तित परिवेशमा विकासका अवधारणहरूलाई पनि परिवर्तित अवस्थामा नै कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ । यसो गरियो हो निश्चिय पनि आगामी केही दशकभित्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । तर, यसका लागि विकास निर्माणका खाका तर्जुमा गर्दा समग्र मुलुकको पहाडी क्षेत्रको विकासको जिम्मा अबदेखि मधेसी सम्प्रदायलाई प्रदान गरेर हेरौँ ।

किनकि, मधेसी समूहमा एउटा भ्रम सधैँ रहने गरेको पाइन्छ कि, राज्यपक्षले विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्दै पहाडी समूहको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा पछाडि पार्ने काम गरेको छ । निःशन्देह यस भ्रमलाई चिर्न सकारात्मक सोचका साथ पहाडी भू–भागको विकासको अवसर मधेसकेन्द्रित समूहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, जातिगत एवं भाषागत प्रवाहले निम्ताउन सक्ने साम्प्रदायिकताको भने विशेष ख्याल राखेर मात्र कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एवं प्रकारले समग्र मधेसको विकासका खातिर तयार पारिएको विकासका अवधारणाहरूमा पहाडी सम्प्रदायलाई सामेल गराउने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारका अवधारणाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्दा केही हदसम्म अञ्जानवश रहे÷भएका समूहगत विभेदकारी व्यवहारलाई निश्चय पनि अन्त्य गर्ने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यस प्रकारका सकारात्मक कदमले मुलुकमा हाल न्यून रूपमा देखिएको साम्प्रदायिक सोचाइको दरमा न्यूनता छाउने छ । तत्पश्चात् मुलुकमा लामो समयदेखि कायम रहेको मधेसी तथा पहाडी समूहमा मनोवैज्ञानिक आधारमा देखिन आएको हीनतामुखी साम्प्रदायिक त्रासको अन्त्य हुन्छ । साम्प्रदायिक सद्भावको अपूर्व रूपमा अभिवृद्धि हुन जाने पक्षमा हामीले पहल गर्नुपर्छ ।

मधेस तथा पहाड निश्चित रूपमा भिन्न परिवेशमा रहेका नेपालका भूभाग हुन् । ऐक्कबद्धताको आधारमा यी दुवै क्षेत्र संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अभिन्न अंगसमेत हुन् । संकीर्ण सोचाइले कहिलेकाहीँ साम्प्रदायिक सद्भावमा दखल पर्न सक्ला तर त्यो क्षणिक अवस्थामा नै विलीन भएर जाने निश्चित छ । राज्यले कुनै जात–जाति, भाषा–भाषी, तथा कुनै सम्प्रदायिक लक्षित वर्णको आधारमा कहिल्यै कसैलाई पनि असमान व्यवहार गरेको छैन भन्ने सन्देश दिनु अत्यावश्यक छ ।

यी दुवै भू–भागमध्ये कुनै एक भाग मात्र कारणवश पृथक् रहन गएमा त्यसको पूर्ण सकस पहाडी र मधेसी सम्प्रदायलाई पर्ने होइन कि, समग्र नेपाली जातिलाई नै पर्न जाने वास्तविक यथार्थलाई हामी कसैले पनि बिर्सनु हँुदैन । किनकि, वर्णका आधारमा कसैले पनि हीनताउन्मुख पथमा अग्रसर हँुनै पदैन । नेपाल राज्यमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण नागरिक समूहको जमात नै यथार्थ रूपमा संघात्मक गणतन्त्र नेपालका सम्प्रभू नेपाली नागरिक हुन् ।

छिटफुट रूपमा देखिएको विभेद पनि मुलुकको भौगोलिक अवस्थाका कारण प्रादुर्भाव भएको विभेद मात्रै हो । पहाड–मधेस दुवै क्षेत्रमा दुवै समूहको उल्लेख्य उपस्थिति छ । यी दुवै क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् । क्षणिक अवस्थामा देखिएको जातीय वैमनस्यलाई क्रमशः अन्त गर्दै जानुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको प्रस्ट छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको असीमित भण्डारणलाई अत्यधिक मात्रामा उपभोगमा ल्याई मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ । साम्प्रदायिक विभेद तोड्नु नै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु हो । यस प्रकारको प्रवृत्तिको विकासले यी दुवै समूहलाई एकताको सूत्रमा बाँधिन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।

छिटपुट अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पहाडी तथा मधेसी सम्प्रदायबीच भावनात्मक प्रेम कायम रहेकै कारण मुलुकले हालसम्म ठूलो साम्प्रदायिक हिंसाको चपेटाको मार सहनुपरेको छैन । यो अवस्था कायम रहेको भए दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमाजस्तै यहाँ पनि साम्प्रदायिक हिंसाका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो ।

आजसम्म पनि दक्षिण एसियाका कतिपय क्षेत्रमा जातीय द्वन्द्वले उब्जाएको घाउ पुरिएको छैन । वर्तमान अवस्थामा पहाडी र मधेसीबीच आपसी सद्भाव र भाइचारामा विश्वास राखी कार्य गर्नु नै हितग्राही छ । संकीर्ण सोचाइका कारण उत्पन्न साम्प्रदायिक विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । एक–अर्काको पूरक तत्वका रूपमा रहेको भावनात्मक ऐक्यबद्धतालाई अधिक रूपमा अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक सबलीकरणका लागि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्न कम्मर कस्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा निरन्तर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ ।