नेताहरूको जुँघाको लडाँइ

विन्दुकान्त घिमिरे   – संविधान निर्माणपछि तीन वटै तहको निर्वाचन उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय तहको र दुई चरणमा प्रदेश तथा केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश तहको चुनावी परिणाम आइसकेको छ भने केन्द्रीय तहअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको परिणाम आउन बाँकी छ ।राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

जुन उत्साहपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो तर उत्साह निर्वाचनपछि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । निर्वाचनको परिणामलाई लिएर विजेता वाम गठबन्धन पक्ष धेरै हौसिएको देखिएको छ भने पराजित पक्ष नेपाली कांग्रेस धेरै नै निराश देखिएको छ । निर्वाचनको परिणामलाई यी दुवै पक्षले स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको नेकपा एमालेले मतगणनाको अन्तिम परिणमसम्म धैर्यता गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखेन ।

पहिलोबाट दोस्रो दलमा झरेको नेपाली कांग्रेसले ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्दै आफैँ कामचलाउ सरकारमा सीमित हुनुको सट्टा यही मौकामा भटाभट् राजनीतिक नियुक्ति गर्ने दुराशाय राख्यो । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदै एमाले र कांग्रेसबीच जुन खालको टकराव र हिलो छ्यापाछ्याप उत्पन्न भएको छ त्यसले जनतालाई क्रमशः निराश बनाउँदै लगेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै खुड्किलाहरू बाँकी छन् । सबैदल मिलेर मात्रै यी खुड्किलाहरू पार गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थतालाई शीर्ष नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यो मामिलामा पहिलो दल एमालेको जिम्मेवारी स्वतः बढी हुन्छ । निर्वाचनद्वारा एमालेलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिएको पक्का हो । तर, एक्लै सरकार सञ्चालनका लागि जनताले एमालेलाई बहुमत दिएका छैनन् । अब कुन दलसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने मुख्य दायित्व एमालेको हो । चुनावी तालमेल तथा एउटै घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचनमा भागलिएका कारण एमालेसँग सत्ता सहयात्रीको पहिलो हकदार माओवादी हो । एमाले र माओवादीले चुनावअघि नै पार्टी एकीकरणको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । यो प्रतिवद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्ने हो भने सरकार गठनअघि नै यी दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । यी दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो भने बहुमतको सरकार बन्नेछ । बहुमतको सरकार जनताको आकांक्षा हो । जनताको आकांक्षालाई यथाशीघ्र मूर्तरूप लिनु यी दुई पार्टीका लागि पहिलो प्राथकिमता हुनेछ । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुन जति ढिलाइ भइरहेको छ त्यति नै सत्ता हस्तान्तरणको समस्या पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । पार्टी एकीकरण नभएसम्म देउवालाई ‘छिटो कुर्सी छोड, म आउन ढिलो भइसक्यो’ भन्ने राजनीतिक वैधता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई छैन ।

किनकी, ओली एक्लैको पनि बहुमत छैन । जहाँसम्म अरू पार्टीको सहयोगमा बहुमत पु¥याउनु पर्ने संवैधानिक बाटो छ त्यो बाटोको लागि पहल गर्ने वैधता जति ओलीसँग छ त्यति देउवासँग पनि छ । तसर्थ, जबसम्म पार्टी एकीकरण हुँदैन तबसम्म ‘मैले जितेँ, देउवाले हारे’ भन्ने राजनीतिक आधार ओलीलाई छैन । एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुनासाथ सरकार गठनको मार्गचित्र स्पष्ट हुन्छ । तर, यो एकीकरणले मात्रै संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

दुईतिहाई बहुमत पु¥याएर संविधान संशोधनगरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने मार्गचित्र अझै बाँकी छ । संशोधनविना संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन है भन्ने जनादेश मधेसले दिइसकेको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले प्रदेश–२ मा चौथो पार्टी बनेको छ । प्रदेश–२ मा मधेसीदलहरू क्रमशः पहिलो र दोस्रो बनेका छन् । प्रदेश–२ बाट प्रतिनिधिसभाको पत्यक्ष तर्फका दुईतिहाइ सिटहरू मधेसीदलहरूले नै जितेका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेको नेपाली कांग्रेसको जनमत ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा पाँच प्रतिशत बढेको छ ।

यो अवस्थामा एमालेले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो, ‘आफूले पाएको सफलता एक्लै अघि बढ्नाका निम्ति किमार्थ होइन ।’ माओवादीसँग यथाशीघ्र पार्टी एकीकरण गर्ने र नेपाली कांग्रेस तथा मधेसीदलसँग संविधान कार्यान्वयनको मामिलामा सहकार्य गर्ने जनादेश एमालेले प्राप्त गरेको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि थुप्रै चुनौतिहरू बाँकी नै छन् । सत्ता सञ्चालनका लागि पाएको म्यान्डेटलाई उपयोग गर्दै संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने अवसर एमालेलाई प्राप्त भएको हो ।

०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पनि यस्तै अवसर प्राप्त भएको थियो तर त्यतिबेला कोइरालाले त्यो अवसरलाई दम्भमा परिणत गराए । कोइरालाको दम्भका अगाडि अवसर खरानी भयो । यतिबेला पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्भले अवसरलाई खरानी पार्ने त होइन भन्ने शंशय पैदा भएको छ । चुनावी परिणामको कोर्स पूरा नहुँदै उत्ताउलो रूपमा प्रस्तुत हुनु कत्ति पनि जरुरी छैन । सत्ता हस्तान्तरणको मामिला बहालवाला सरकारको नभएर निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिको मामिला हो ।

देउवाले कुर्सी नछाडेका कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न ढिलाइ भएको होइन । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कहाँ बुझाउनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ । देउवाले चाहँदा सत्ता हस्तान्तरण हुने नचाहँदा नहुने होइन । चुनाव गराएकोमा देउवालाई धन्यवाद दिनु नै यतिबेला ओलीका निम्ति काफी थियो । यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश नै एमाले र कांग्रेसबीचको तिक्तताको मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने जस्तो जटिल काम सम्पन्न गरेका मुख्य दलहरू एउटा सामान्य अध्यादेशको विषयलाई लिएर जुँघाको लडाँइमा उत्रनु जनताका लागि सुखद होइन । एमालेले अध्यादेश संविधान विपरीत भएकोले रोक्नै पर्छ भनिरहेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश रोक्नु संविधान विपरीत हो भनिरहेको छ । यस विषयमा संविधान विद्हरू पनि आस्थाका आधारमा दुई खेमामा बाढिएका छन् ।

तर, अध्यादेश जारी हुँदा एमालेको सर्वस्व गुम्ने र अध्यादेश अड्किँदा कांग्रेसको सर्वस्व गुम्ने अवस्था छैन । फरक के हो भने अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रियसभामा ५६ सिटमध्ये कांग्रेसले ६ सिट प्राप्त गर्छ , अध्यादेश जारी नहुँदा कांग्रेसले शून्य सिट प्राप्त गर्छ । राष्ट्रियसभामा ६ वटा सिट प्राप्तिले कांग्रेसलाई ठूलै फाइदा हुने अवस्था होइन । त्यसैगरी राष्ट्रियसभालाई विपक्षीविहीन बनाउँदा एमालेले राजीनितक रूपमा ह्याट्रिक गर्ने पनि होइन । संविधानतः राष्ट्रियसभा कुनै निर्णायक अंग होइन ।

यो त केवल शृंगार मात्रै हो । करिब एकतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभामा शून्य बनाउँदा एमालेलाई प्राप्त हुने उपलव्धी भनेको पिसाबको न्यानोजस्तै हो । सेलाएपछि त्यही पिसाबले झन् चिसो बनाउने मात्रै होइन शरीर चिलाउन थाल्छ । यो निर्वाचन मात्रै अन्तिम होइन । प्रदेशको राजधानी तोक्ने तथा नामाकरण गर्ने काम संविधान निर्माणकै बेला थाति राखिएको हो । त्यतिबेला थाति राखिएको यो काम अब एक डेढ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसक्रममा आउने जटिलता सामाना गर्नका लागि पनि कांग्रेसलाई जिस्क्याउने गल्ती एमालेले गर्नु हुन्न । प्रतिपक्षलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्न नसक्दा हिजोका दिनमा कांग्रेस असफल भएकै हो । सत्तारूढ पार्टीमा आन्तिरिक द्वन्द्व स्वभाविकै हो । कांग्रेसका ती गल्तीहरूबाट एमालेले पाठ सिकेन भने आगामी पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार संभव छैन ।