यातायात व्यवस्था विभाग श्रम तथा यातायात व्यवस्था ऐेनमा भएका कामहरूमध्ये सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकाय हो । विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको सेवा प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नियम बनाएर काम गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिलाई डिजिटल प्रविधिमा सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा गइसक्ने विभागको योजना छ । त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नियमन गर्ने कामसमेत विभागले गरिरहेको छ । पछिल्लो समय विभागले सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सबैलाई अनिवार्य जडान गर्न भनेको छ । यातायात व्यवस्थासँगसम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित रही विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
रूपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभाग
नेपालमा अहिले यातायातको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेसम्म विभागमा २८ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमा १० प्रतीशत सवारीसाधन मालवाहक र यात्रुवाहक छन् । बाँकी सबै निजी छन् । वाग्मती अञ्चलमा मात्रै १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । विभागले सवारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसँगै अर्बौं राजस्वसमेत संकलन गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले २० अर्व ३२ करोड २९ लाख रजशव संकलन गरेको थियो । जसमा सवारीसाधन करमार्फत ८७ लाख ९८ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ उठेको थियो । सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरवापत ८५ लाख ३० हजार २७, सवारी इजाजत दस्तुरवापत २४ लाख १ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभाग अहिले के गर्दै छ ?
यातायात व्यवस्था विभाग श्रम तथा यातायात व्यवस्था ऐेनमा भएका कामहरू मध्ये सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारसँग सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि आफ्ना निजी सवारीसाधन छैनन । निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रमोसन गरिएको छ । तिनलाई सिस्टममा ल्याउने तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा विभागले विभिन्न नीति नियम बनाएर काम गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ?
सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सिन्डिकेटको छ । जसलाई कानुनले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, निश्चित वर्गले आफूले मात्र सवारी चलाउन पाउनुपर्छ भन्दै समस्या खडा गरिरहेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सुरक्षित भरपर्दो बनाउन सवारीसाधनको परीक्षणको लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको पनि अभाव छ । सार्वजनिक बसहरूको क्षमता तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न अहिलेसम्म जम्मा एउटा मात्र भेइकल फिटनेस सेन्टर छ । त्यसमा पनि प्रभावकारी औजारहरूको अभाव छ । अर्को समस्या भनेको हामीसँग यातायातबारे ज्ञान भएको दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । अझै ठूलो समस्या त अस्पष्ट नीति नियमले गर्दा भएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सिन्डिकेटलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत कुरा अगाडि ल्याएका छौँ । यसलाई चाँडै लागू गर्दै छौँ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यातायातका संस्थाहरू दर्ता हँुदै आएकामा हाम्रो पत्राचारपछि रोकिएका छन् । अव व्यावसायिक संस्थाको रूपमा दर्ता गराएर करको दायरामा ल्याउन काममा छौँ । यातायात क्षेत्रका सबै कामहरू डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै, सार्वजनिक बसहरूको क्षमता तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न सातओटा प्रदेशमा भेइकल फिटनेस सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । यसको लागि सरकारको निर्णय आउन बाँकी छ ।
यसैगरी, नेपालका कुनै पनि सडक अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डका छैनन् । यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रत्येक सडकको रुट अध्ययन गरेर त्यो सडकमा कस्ता गाडी गुडाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर वर्गीकरण गर्ने तयारीमा छौँ । यसको लागि हामीसँग विश्व बैंकको टोली पनि फिल्डमा छ । हाम्रा कार्यालयमा काम गर्ने कार्मचारीलाई दक्ष बनाउन विभिन्न तालिमको लागि पहल गरिरहेका छौँ । अर्को कुरा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा ४० ओटा भेहिकल मेसिनरी टेस्ट मेसिन किन्दै छौँ । त्यो तयार भए पछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ग्रिन स्टिकर गाडी मात्र चल्न दिनेछौँ । सार्वजनिक यातायातमा बालश्रम तथा बढी भाडा असुल्ने ऐनअनुसार दण्ड–जरिवाना गर्न हाम्रा कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरीलगायतका संयन्त्रलाईसमेत परिचालन गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
चालक अनुमतिपत्रमा हामीले साउन एक गतेदेखि स्मार्ट कार्ड सुरु गरेका छौँ । त्यो पूर्ण रूपले मेसिन रिडेबल हो । यसको कार्यान्वयन गर्दा केही प्राविधिक समस्या आएका छन् । ती समस्या सामाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ । देशैभरिबाट अनलाइन सिस्टमबाट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन सक्ने गरी सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा यातायात व्यवस्था विभाग सार्वजनिक सवारी यातायात ऐनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गराउन कटिबद्ध भएर लागेको छ ।
सवारीसाधन बढिरहेका छन् तर बाटोको अवस्था दयनीय छ । सवारी जामको त कुरै नगरौँ । सरकारी निकायबीच समन्वय नभएर यस्तो भएको हो ?
सडक बनाउने सडक विभागले हो, गाडीको आयात गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले हो । नेपाल आइसकेका गाडीको दर्ता गरेपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने हामीले हो । यसमा खास समन्वयन हुन सकेको छैन । गाडीको आवश्यकताअनुसारको सडक बनेका छैनन् । हाम्रो भौगोलिक र जनसंख्याको अनुपातमा अरू देशसँग तुलना गर्दा गाडीको संख्या बढी भएको होइन ।
बाटोको अवस्था राम्रो नभएर ट्राफिक जाम भएको हो । जाम हुने भनेको चोकमा हो चोक वनाउने जिम्मा सडक विभाग, महानगर तथा उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छ । तर, सडक बनाउने एउटै निकाय हुनु जरुरी छ । चोकको जाम कम गर्न हामीले विभिन्न निकाय सँग मिलेर वैकल्पिक मार्ग सुधारको लागि प्रयासमा जुटिरहेका छौँ ।
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटका फाइदा के हुन् ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको सेक्युरिटी फिचरयुक्त प्रविधि हो । यो अमेरिकन मापदण्डको गुणस्तरमा तयार भएको छ । यो प्लेट प्रयोग भइसकेपछि अपराध र चोरीका घटना एकदमै कम हुन्छन् । एक त यो एक पिनमा अडकिएको हुन्छ, चोरले गाडी चोरेर न प्लेट फेर्न सक्दैन । अर्को गाडीमा रहेको स्टिकरले ट्र्याकिङ गर्छ । त्यो गाडी कहाँ पुग्यो, कति यात्रु बोकेको छ र कर तिरे नतिरेको सबै कुरा यातायात कार्यालयबाट नै हेर्न मिल्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै सवारीसाधनहरूलाई मर्यादित, अनुशासित बनाउन र करको दायरामा ल्याउन यसले सहयोग गर्छ ।
इम्बोस्ड नम्बरमा विवाद छ नि ?
एउटा विवाद यसको ठेक्का दिने विषयमा भएको हो । तर, इम्बोस्ड सिस्टमको लागि करिब दुई वर्षअगाडि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्दाखेरि सरकारले बुट मोडेलबाट नै गरेको हो । टेन्डर आह्वान गरेर, विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा जसले कम मूल्यमा काम गर्न सक्छ उसैलाई काम दिने सर्वव्यापी मान्यताअनुसार यो सम्झौता गरिएको थियो ।
अर्को विवाद नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीमा लेखिएको विषयमा हो । हामीलाई पनि अंग्रेजीमा हँुदैन भन्ने लागेको थियो तर नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर सपोर्ट गर्ने सफ्टवेयर नै बनेको छैन । के यसो भए प्रयोग नै नगर्ने त ? मोबाइल अंग्रेजीमा चलाउँदा हुने । अन्य थुप्रै काम अंग्रेजीमा गर्दा हुने । तर, यो सिस्टम नेपालीमा हुनुपर्छ भनेर विवाद गर्नु त अलि ठिक होइन नि । अझै भनौँ नेपालको अस्तित्व को लागि भन्दै सबै लोगोहरू नेपालकै राखेका छौँ । झन् नेपालको झन्डा नै राखेका छौँ । अक्षर मात्र अंग्रेजी भएका त हुन् ।
महँगो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
भारतसँग तुलना गरेर यसलाई महँगो भनिएको हो । भारतमा प्रयोग भएको सिस्टममा मात्र इम्बोसिङ (प्रिन्ट) नम्बर राखिएको छ । त्यसमा सेक्युरिटी फिचर्स र ट्रयाकिङ चिप्स समावेश गरिएको छैन । त्यसकारण त्यो सस्तो भएको हो । हाम्रोमा सेक्युरिटी फिचर्स र ट्रयाकिङ चिप्स समावेश गरेका छौँ । लागत पनि भारतको भन्दा महँगो छ । अमेरिकन टेक्नोलोजी नेपाल भित्र्याउदा अलि महँगो त भइहाल्छ । हामीसँग आएकोमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यको यही हो ।
तपाईं महानिर्देशक भएर आएपछि के–के गर्नुभयो ?
म यस विभागमा आएपछि यातायात व्यवस्था ऐनलाई प्रादेशिक संरचनामा ढाल्नको लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न ११ ओटा मापदण्ड तयार गरेका छौँ । तिनलाई लागू गर्न अब क्याबिनेटबाट निर्णय हुन बाँकी छ । आइटीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो आर्थिक वर्षमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्दै छौँ । र, स्मार्ट कार्ड चौध अञ्चलमै लागू गरेका छौँ । इमबोस्ड नम्बर प्लेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरेका छौँ । त्यसैगरी, कार्यालयमा भएका ढिलासुस्ती तथा अनियमिततालाई घटाउन वा कर्मचारी सुशासनको लागि प्रयत्न गरेको छु ।
यातायात व्यवस्था विभागलाई घुसखोरीको अखाडा भनिन्छ, नि ?
यातायात व्यवस्था विभागमा घुसखोरी हुन्छ, म स्विकार गर्छु । पहिलेको तुलनामा भन्दा आजभोलि धेरै नियन्त्रण भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको घुसखोरी कम गर्न ब्युरोक्रेसी लेबल र राजनीतिक लिडर बलियो हुनु जरुरी छ । सय प्रतिशत नै शून्य गर्न त असम्भव छ तर ब्युरोक्रेसी लेबल र राजनीतिक लिडर बलियो भयो भने घुसखोरी न्यून गर्न सकिन्छ । नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । घुसखोरी कम गर्न हाजी निरन्तर लागिरहेका छौँ । अब लागू हँुदै गरेको डिजिटल सिस्टममले घुसखोरी कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । कारण के हुन् ?
मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुन नसकेका कारण, ड्राइभरको लापरबाहीको कारण, यातायातका साधनहरूको अनुगमन हुन नसकेका पनि सडक दुर्घटना बढेका हुन् । यातायातका साधनहरूको गुणस्तर चेकजाँच गर्न हामीसँग भरपर्दो उचित मात्रामा औजारहरू पनि छैनन् । त्यस्तै, यात्रुको कारणले पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटना कम गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
तोकेको भाडा कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि विभाग के गर्दै छ ?
काठमाडौं उपत्यकाको २५ किमी सडकमा भाडको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, काठमाडौंबाहिरका लामा रुटहरूमा भाडा दरको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ । हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ । भाडाको कार्यान्वयन नगर्ने गाडीहरूलाई कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । दैनिकजसो सयौँ गाडीहरू कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, विभागअन्तर्गत बजारमूल्यअनुसार भाडाको समायोजन गर्ने एउटा प्राविधिक निकाय छ । खासगरी टयाक्सी र माइक्रोले बढी अनियमितता गरिरहेका छन् । माइक्रोहरूलाई हामीले कारबाही बढाइरहेका छौँ । त्यस्तै, ट्याक्सीहरूलाई हामीले एक वर्षभित्र अनलाइन सिस्टममा आउन भनेका छौँ । उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । हामीले गरेको अर्को प्रयास भनेको जुन गाडीले बढी भाडा लिन्छ, यात्रुले त्यसको नम्बर हामीलाई पठाउनेबित्तिकै या गुनासो गर्नेबित्तिकै अन द स्पोट कारबाही गर्दै आएका छौँ । यसमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
कतिपय सावारीसाधनले कर तिर्दैनन् नि ?
हामीले अनुगमन गर्दा १२ वर्षसम्म कर नतिरेका सवारीसाधन भेटेका छौँ । सबै सवारीसाधनलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि इम्बोस्ड नम्बर सुरु गरेका हौँ । इम्बोस्ड नम्बर जोडिसकेपछि कर तिरे नतिरेको अनलाइनबाट हेर्दा नि थाहा हुन्छ ।
पुराना थोत्रा गाडी कहिलेसम्म विस्थापित भइसक्छन् ?
२० वर्षे गाडीहरू सडकमा कुदेका छैनन्, यदि गुडिहाले भने पनि हामीले ट्राफिक प्रहरीमार्फत र विभागकै कर्मचारीहरूलाई जहाँ भेटयो त्यहीँ समाएर ल्याउनुस् भनेका छौँ । हाम्रो रेकर्डअनुसार ती थोत्रा गाडी ग्यारेजमा राखिएका छन् । अब हामीले बन्न नसक्ने गाडी ग्यारेज तथा वर्कसपमा राख्न नपाइने गरी मापदण्ड ल्याउँदै छौँ । त्यसपछि पुराना थोत्रा गाडी पूर्ण रूपले विस्तापित हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया