आगामी चुनावको मुख्य मुद्दा के हो र के हुनुपर्दछ ?

मोहनविक्रम सिंह

स्पष्ट र सिधा शब्दमा भन्ने हो भने आगामी चुनावको मुख्य मुद्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई चुनावमा पराजित गर्ने नै हुनुपर्दछ । हाम्रो कांग्रेस वा त्यसका उम्मेदवारहरूसित कुनै पूर्वाग्रह छैन । हामीले कहिल्यै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रति त्यसप्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छैनौँ र कांग्रेसप्रति पनि हाम्रो कहिल्यै त्यसप्रकारको दृष्टिकोण रहने गरेको छैन । हामीले राजनीतिक मुद्दाका आधारमा नै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रतिको आफ्नो नीति निश्चित गर्ने गर्दछौँ । कांग्रेससित गतकालमा हामीले कैयौँपल्ट कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गर्ने गरेका छौँ र भविष्यमा पनि आवश्यक भएमा त्यसप्रकारको नीति अपनाउन सक्नेछौँ । तर, कसैप्रति संघर्ष वा एकतामा जोड दिने बेलामा हामीले मुख्यरूपले कुनै खास बेलाको राजनीतिक आवश्यकता कुनै खास राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक भूमिका र नीतिको मूल्यांकन गरेर नै त्यससित एकता वा संघर्षको नीति निश्चित गर्दछौँ । अहिलेको देशको विशिष्ट राजनीतिक स्थिति, कांग्रेसको राजनीतिक भूमिका र त्यसका नीतिहरूमाथि विचार गरेर नै हामीले आगामी निर्वाचनमा त्यससित कुनै तालमेल नगर्ने र त्यसलाई पराजित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छौँ ।

अहिलेको संविधान करिब ६ दशकसम्म नेपाली जनताले संविधानसभाका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो । यो बुर्जुवा संविधान हो र त्यसमा सामेल गरिएको संघीयतासित पनि हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । हामीले संविधानको निर्माणको क्रममा पनि संघीयतालाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ र अहिले पनि त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ । तर, समग्ररूपमा हामीले संविधानलाई समर्थन गर्दछौँ र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । अहिले कैयौँ दिशाबाट संविधानका विरुद्ध आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ । भारतले त्यसमा कैयौँ राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू गराउन जोड दिइरहेको छ । मधेसवादीहरूले त्यसलाई खारेज गराउन वा त्यसमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती संशोधनहरू गराउन जोड दिइरहेका छन् । राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना वा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन शक्ति लगाइरहेका छन् । कांग्रेसभित्र पनि एउटा ठूलो पंक्तिले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने आवाज उठाइरहेका छ । भारतीय विस्तारवादले पनि त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूलाई पूरै साथ दिइरहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेसवादीहरूले पहाडी भूभागहरूबाट पूरै छुट्टाएर तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माणलाई आफ्नो बटमलाइन बताइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईलाई नेपालबाट बेग्लै बनाउने र भारतीय संघमा सामेल गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निधारित गर्न माग गर्नुको कारण पनि संसद्मा आफ्नो बहुमत बनाएर नेपाललाई सिक्किम बनाउने निर्णय गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । नेपालको नागरिकतालाई झन् पछि झन् खुकुलो बनाउँदै जाने उद्देश्यका पछाडि पनि भारतीयहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लगेर नेपालमा स्वयं नेपालीलाई अल्पमतमा पु¥याउने र नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अंगीकृत नागरिकहरूलाई बंशज नागरिक सरह राजनीतिक अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुका पछाडि अंगीकृत भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालका उच्चपदमा पुग्न ढोका खोल्ने उद्देश्यले काम गरेको छ ।

उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिलेको कांग्रेसको सरकारको नीतिबाट त्यसप्रकारको खतरा अरू गम्भीर बनेर गएको छ । त्यसप्रकारको खतराका पछाडि मुख्य भूमिका भारतीय विस्तारवादको नै छ । त्यसले नेपलालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न वा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुठाराघात गर्न चाहन्छ । भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिका विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै वर्तमान सरकारको गठन भएको हो र दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक त्यही उद्देश्य पूरा गर्न अगाडि ल्याइएको हो । निश्चय नै त्यो विधेयक भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा एउटा कदम मात्र हो । सरदार पटेलको नेपाललाई पूरै भारतमा गाभ्ने उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म त्यो प्रक्रिया अरू अगाडि बढ्दै जाने छ । तैपनि तत्कालीन दृष्टिकोणले त्यो विधेयक अत्यन्त खतरनाक छ, किनभने त्यसले नेपाल प्रतिको भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि नेपालको संसद्ले त्यो विधेयकलाई अस्वीकार ग¥यो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिल्ली भ्रमणको बेलामा त्यो विधेयकलाई पारित गराउन पुनः प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । पहिले माओवादी केन्द्रले पनि माओवादीसित गठबन्धन गरेर त्यो विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम गरेको थियो । तर, अब कांग्रेससितको गठबन्धनसित सम्बन्ध तोडेर बेग्लै वाम पक्षधर शक्तिहरूको गठबन्धनमा सामेल भएको छ । उसको त्यो कदमलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा देशमा प्रतिक्रियावादी, राजावादी र भारतपरस्त तत्वहरूको गठबन्धन बनेको छ । उनीहरूले चुनावमा जिते भने त्यो विजय वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको विजय नै हुनेछ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना रहनेछ । त्यो गठबन्धनमा प्रतिक्रियावादी, राजावादी, कट्टर हिन्दूवादी वा भारतपरस्त तत्वहरूको बहुलतामाथि विचार गर्दा त्यसप्रकारको सम्भावना अत्यधिक रूपमा भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको पराजय अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।

तत्कालको मुख्य आवश्यकता कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई पराजित गर्नु हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अहिलेको वाम पक्षधर शक्तिहरूको गठबन्धन एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने त्यो गठबन्धनले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे बेग्लै र सकारात्मक अडान लिन्छ । त्यसैले त्यसको भूमिका कांग्रेसको गठबन्धनभन्दा बेग्लै र सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।

चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरूको विजयबाट देशका सबै समस्याहरूको समाधान हुनेछ भन्ने होइन । तैपनि तुलनात्मक रूपले आजका केही खास राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त्यसको सकारात्मक अडान भएकाले त्यसको विजयबाट संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतमा बढी योगदान पुग्नेछ । कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको विजय भयो भने देश प्रतिगमनतिर जाने र देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गम्भीर खतरा छ । त्यसप्रकारको कांग्रेसको पक्षको गठबन्धनको भन्दा वामपक्षधर शक्तिहरूको बेग्लै र सकारात्मक भूमिकामाथि विचार गरेर नै हामीले त्यसलाई समर्थन गर्ने र त्यससित तालमेल पनि गर्ने नीति अपनाएका छौँ । तर, जहाँसम्म चुनावमा तालमेलको प्रश्न छ, पारस्परिक समझदारी भएमा नै हुन सक्ने कुरा हो । जहाँ त्यसप्रकारको समझदारी भएको छ, त्यहाँ उनीहरूसित चुनावी तालमेल भएको छ, जस्तै कि बाग्लुङ र प्यूठानमा । अन्यत्र उनीहरूसित हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा मैत्रीपूर्ण प्रकारले हुनेछ ।

तर, कुनै स्थानमा हाम्रो उनीहरूसित तालमेल भए पनि वा नभए पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे उनीहरूले लिने अडानलाई आपसमा मतभेद भएका प्रश्नहरूमा संघर्ष गर्ने नीतिलाई सुरक्षित राख्दै समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
वाम पक्षधर शक्तिहरूसित कुनै स्थानमा हाम्रो तालमेल हुन्छ वा हुँदैन वा कुनै ठाउँमा त्यसप्रकारको तालमेल भएको छ वा छैन ? त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आजको देशको अवस्थामा वाम पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा वा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूसित व्यापक एकताको प्रश्न नै हो । एकतातिर, चुनावमा कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनलाई हराउन र अर्कातिर, चुनाव पहिले वा पछि उनीहरूद्वारा सम्भावित खतराको सामना गर्नका लागि पनि त्यसप्रकारको एकताले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । पहिले जुनबेला चुनाव भएको थिएन वा चुनावको एजेन्डा अगाडि थिएन, देशको आवश्यकतानुसार हामीले कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित, यहाँसम्म कि कांग्रेससित पनि, कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाउँदै आएका थियौँ । तत्काल कांग्रेसको राजनीतिक भूमिका र नीतिका कारणले त्यससित त्यसप्रकारको कार्यगत एकताको सम्भावना छैन । तर वाम पक्षधर वा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूसित त्यसप्रकारको एकतालाई बलियो पार्दै जाने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ र देशको अहिलेको स्थितिमा त्यसप्रकारको एकताले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले चुनावी आचारसंहिताको जसरी बारम्बार र नांगो प्रकारले उल्लंघन गर्दै आएका छन्, खास गरेर स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा – त्यसमाथि विचार गर्दा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको सन्दर्भमा पनि व्यापक रूपले त्यसरी आचार संहिताको उल्लंघन हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले देशका विभिन्न भागहरूमा विरोधी पक्षमाथि भइरहेका आक्रमणहरूले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई बताउँछ । कहीँ त्यसका पछाडि चुनाव नै हुन नदिने वा एक वा अर्को प्रकारले संकटकालीन स्थितिको घोषणा गर्ने र देशमा तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्यले ता काम गरेको छैन ? यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा त्यसप्रकारको सम्भावनाका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने वा व्यापक रूपले एकता कायम गरेर त्यो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

कांग्रेसले अहिले कम्युनिस्ट शासन वा अधिनायकवादको निकै हल्ला चलाइरहेको छ र त्यसप्रकारको खतराबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भएको बताइरहेको छ । जहाँतक अहिले देशका विभिन्न वामपक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको प्रश्न छ उनीहरू मध्ये कसैले पनि कम्युनिस्ट शासन कायम गर्ने कार्यक्रम बनाएका छैनन् र त्यसो गर्नु उनीहरूका लागि सम्भव पनि छैन । त्यसै गरेर अहिलेको स्थितिमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद वा सर्वहारा अधिनायकवादको कुरा उठाउनु पनि अप्रासंगीक कुरा हो र त्यसप्रकारको आक्षेपको कुनै आधार छैन । वास्तवमा देशमा तानाशाही शासनको खतरा कांग्रेस वा त्यसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट नै छ । खास गरेर चुनावमा उनीहरूले बहुमत प्राप्त नगर्ने स्थिति देखापर्दै गयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि कुनै पनि कदम उठाउन सक्ने सम्भावना प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर शेरबहादुर देउवाको गतकालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा त्यो सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लनु अदूरदर्शितापूर्ण कार्य हुनेछ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण इतिहास भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, वास्तविकता यो हो कि अहिलेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको कांग्रेस बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कांग्रेस होइन । ती सबैले आफ्नो आफ्नो समयमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि महत्वपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । बिपीको राणाशासनका विरुद्धको संघर्ष, गणेशमानको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्ष र गिरिजाप्रसादले देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि गरेको योगदान निश्चित रूपले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि गरेका संघर्षहरू नै थिए । तर, त्यसको विपरीत शेरबहादुरले एकपल्ट मात्र होइन, दुई÷दुईपल्ट देशलाई प्रतिगमनका दिशामा लैजान राजासित गठबन्धन गरेका थिए । त्यसप्रकारको अवस्थामा अहिलेको उनको नेतृत्वको कांग्रेस बिपी, गणेशमान वा गिरिजाको कांग्रेस होइन भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यो अवस्थामा देउवाको नेतृत्वको कांग्रेसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता वा धर्म निरपेक्षतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना र त्यसका विरुद्ध उभिने शक्तिहरूका बीचमा व्यापक एकता अहिलेको ऐतिहासिक र राजनीतिक आवश्यकता हो ।