रुहानीको कार्यशैली स्वीकार गर

लन्डन । हसन रुहानी इरानी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा अत्यधिक मतले पुनः विजयी भएका छन् र उनले काम गर्नुपर्ने व्यक्ति भनेको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहेको बुझिन्छ । इरानको पारमारणविक महत्वाकांक्षालाई हाल अवरुद्ध बनाउने सन् २०१५ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नै उनीहरूबीचको सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ ।  इरानी पारमाणविक सम्झौता अमेरिका तथा पूर्व क्रान्तिकारी इरानबीच दशकौँ लामो अवधिसम्मका दोहोरी, धकेलाधकेल, अघि बढ्दै र पछि हट्दै गरिएका पाइलाका चरमबिन्दु हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरको प्रशासनका समयमा इरानमा शाहको पतन हुँदा दुई पक्ष निराशाजनक रूपमा विभाजित भए र अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीलाई एक वर्षभन्दा बढी अवधि बन्धक बनाइयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रिगन तथा उनका उपराष्ट्रपति तथा प्रतिस्थापक जर्ज एच. डब्लु बुसका समयमा इरान–कोन्ट्रा कान्डका कारण परिस्थिति अझै जटिल बन्यो । इरानलाई हतियार बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि यस कान्डमा रिगन प्रशासनका अधिकारीहरूले सन् १९८५ देखि १९८७ सम्म इरानलाई हतियार बेच्न गोप्यरूपमा सहयोग गरे । यसको नतिजाको तुलनात्मक रूपमा नरमपन्थी राष्ट्रपति हासेमी रफसनजानीले सन् १९८९ मा शासन लिएपछि इराकसँगको युद्ध अन्त्य भयो र अमेरिकालाई सल्लाह दिए झैँ राष्ट्रपति बुसको हात बाँधिएको जस्तो भयो ।
इराकसँग युद्ध अन्य भएपछि प्रगति गर्न सजिलो हुँदा रफसनजानीले इरानको पारमाणविक कार्यक्रम पुनः आरम्भ गरे । वास्तवमा सन् १९८९ को जुनमा सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह रुहल्लाह खोमिनीलाई प्रतिस्थापन गरेपछि कट्टरपन्थी आयातोल्लाह अली खामेनीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई करिब पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्दै मुलुकलाई त्यस दिशातर्फ अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको बढी लचक प्रशासनको समस्या समाधान गर्ने प्रयासलाई निरन्तर रूपमा अस्वीकार गरियो ।  यसपछि परिस्थिति परिवर्तन भए । नरमपन्थी राष्ट्रपति मोहमद खतामीले सन् १९९७ मा पदभार लिएपछि अमेरिका बढी कठोर दिर्शातर्फ अगाडि बढ्यो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादीको आक्रमणपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले इरान ‘पापको आधार’ को एक भाग भएको भनी भत्र्सना गरे ।

त्यो भन्दा पनि सन् २००३ मा बुसअन्तर्गत रहेको अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरि इरानलाई पश्चिमतिर विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो अवसर दियो । सन् २००५ मा इरानी क्षेत्रीय नेतृत्वको पुनरावृत्त सपनाले राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादलाई शासनमा पु¥याउन सहयोग ग¥यो र उनले पारमाणविक कार्यक्रमलाई जोशका साथ अगाडि बढाए । सन् २०१३ मा अहमदिनेजादलाई रुहानीले प्रतिस्थापन गरे । अमेरिकामा राष्ट्रपति बराक ओबामा शासनमा हुनुहुँदा केही पाइला अगाडि बढ्ने परिस्थिति राम्रो थियो । दुई वर्षसम्मको मन्द वार्तापछि विस्तारै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन इरानको पारमाणविक कार्यक्रम रोक्ने सम्झौता भयो ।
प्रतिपक्षले यस सम्झौतामा प्राविधिक समस्या रहेको र इरानलाई पारमाणविक हतियारको क्षमता विकास गर्ने काम गर्न नदिन यसले नसक्ने तर्क राखेका छन् । इरानले उक्त सम्झौता पालना गरेको छ कि छैन भनी परक्षीण गर्ने अधिकार पाएको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था (आइएइए) भने यस सम्झौतामा सहमत भएको थियो र त्यसलाई समर्थन जनाएको थियो ।
यसो भए पनि ट्रम्पले यस सम्झौतालाई खारेज गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् र उनका सल्लाहकारहरूले समर्थनको प्रक्रियामा उब्जेका तर्कहरूलाई नै उल्लेख गरिरहेका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका सरकार तथा उसका समर्थकहरू बाहेक अन्य कसैले पनि यस पाइलालाई समर्थन गर्दैनन् । वास्तवमा इरान पारमाणविक क्षमता प्राप्त गर्न निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने अपेक्षाले पारमाणविक अप्रसारणको सम्पूर्ण तर्क र अनुभवलाई ध्यान दिँदैन । आइएइएका निरीक्षकहरू हालसम्म प्रभावकारी तथा सही भएको प्रमाणित भए पनि उनीहरूलाई मुर्ख बनाउन सकिन्छ र सुरक्षित विश्वका लागि अभिरुचिमा साझेदारी भएन भने यस विषयमा प्रयास नगर्न मुलुकहरूलाई महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा प्राप्त हुन्छ ।  जर्मनी र जापानजस्ता मुलुकसँग केही महिनामै पारमाणविक हतियारको क्षमता प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता छन् । दर्जनौँ अन्य मुलुकले केही वर्षमै त्यो क्षमता प्राप्त गर्नसक्छन् ।

दक्षिण अफ्रिकादेखि अर्जेन्टिनासम्मका मुलुक तथा लिबियाले पनि पारमाणविक हतियार अप्रसारण सन्धि (एनपिटी) मा हस्ताक्षर गरी यस्तो पाइला नलिने संकेत दिएका छन् । उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबप्रति समर्पण गर्न अस्वीकार गरेको छ र विश्वसमाझ च्युतको रूपमा उसले ठूलो मूल्य तिरेको छ र आर्थिक प्रतिबन्धको पीडा भोगेको छ । सम्झौतालाई सम्मान गरेसम्म मात्र आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो हुने भएकाले इरानका लागि यो सम्भावित अभिप्रेरणा बनेको छ । यसो भए पनि हालसम्म इरानले वास्तवमै आफ्नो वचन पालना गरेको छ तर जनवरीमा उसले मध्यमदुरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेजस्तै उसका नेताहरूमा यो सीमालाई धकेल्ने प्रवृत्ति रहेको छ । अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा यो सन्धिलाई खारेज गर्ने काम सजिलो छैन । जे भए पनि असामान्य रूपमा चीन र रसियासमेत प्रमुख ६ शक्ति संलग्न भएको वार्ताको नतिजाको रूपमा यो सम्झौता रहेको छ ।

फ्रान्स, जर्मनी तथा बेलायत अमेरिकाका प्रमुख युरोपेली मित्रराष्ट्र हुन् र उनीहरूले पनि यसमा भाग लिएका छन् तथा राम्रो कारण नभएसम्म पुनः प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना छैन । अन्य अरब मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै साउदी अरेबियाले पनि यस सम्झौतामा असन्तोषबीच पनि यसलाई समर्थन जनाएको छ । अमेरिकी संसद्ले आरम्भमा यसको विरोध गरे पनि मुख्यरूपमा यसलाई समर्थन गरेको छ ।  यस मुद्दामा बाँकी विश्वले पूर्णता भनेको राम्रोभन्दा फरक कुरा हो भन्ने कुरा बुझेको देखिएको छ । यो सम्झौता समग्रमा राम्रो कुरा हो भन्ने कुरामा गल्ती गर्नु हुँदैन । यो भत्कदा विश्वको सबैभन्दा अस्थिर क्षेत्रमा पारमाणविक हतियारको दौड आरम्भ हुनेछ । इरानको सबैभन्दा प्रमुख शत्रु साउदी अरेबियाले पर्याप्त पेट्रोडलर तथा पाकिस्तानी जानकारी प्रयोग गरी पारमाणविक क्षमता प्राप्त गर्न छिटो प्रयास गर्नेछ । अन्य मुलुक टर्की, कुवेत, इजिप्ट तथा अरेबिया पनि पछि पर्ने छैनन् । यी मुलुकले यस्ता हतियार प्राप्त गरे पनि यो जिम्मेवारीको अर्थमा ठूलो जोखिमको जुवा हुनेछ ।
पारमाणविक सम्झौताबाट हट्ने अमेरिकाको चुनौतीका साथमा इरानमा अनिश्चितता देखिएको छ । इरानको नरमपन्थी शक्तिको संरक्षक रफसनजानीको जनवरीमा देहावसान हुँदा अन्त्येष्टिको समयमा यो इस्लामिक गणतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला प्रदर्शनमध्ये एक देखापरेको थियो । प्रौढ खामेनी क्यान्सरबाट पीडित छन् र नयाँ सर्वोच्च नेता छनोटको संघर्ष निकै पर छैन । रिभलुसनरी गार्ड, कुद्स फोर्स तथा इरानी लडाकूका नेताहरू शक्तिमा आउन इच्छुक छन् र नरमपन्थी खतामी तथा रुहानीको समूहको दबाब संकटमा छ । अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको अवस्थामा प्रतिबन्ध पुन आरम्भ हुँदा कट्टरपन्थीलाई शक्ति दिनेछ । छोटकरीमा भन्दा यो विश्वले इरानी पारमाणविक सम्झौता तोडिने कुरा सहन गर्न सक्दैन । यदि ट्रम्पले इरानसँग पुरानो दोहोरी आरम्भ गर्ने प्रयास गरे भने त्यसको नतिजा मृत्युको नृत्य हुनसक्छ ।