अदालतको फैसलाले हल्लाएको देश

कुनै नौलो कुरा होइन फैसलामा अन्याय र न्यायधर पक्षको भीषण बहसपछि न्यायधर पक्षको विजयी हुनु नै एउटा पीडितले न्याय पाउने आशा हो । हामी सँधै यही अभिलाषामा छौँ भन्ने कुरा मात्रै बुझेका हामी नेपालीहरूले अझै केही गहकिला विषयहरूलाई राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर लिनु नै एउटा दुर्भाग्य हो भन्ने महसुस गर्न पुग्नु परेको हालको अवस्था हो । वर्तमान अवस्थाले अदालतको फैसला निकै नौलो मान्नेहरूको जमात पनि यथावत् नै छ । निष्पक्षतासँग उद्देश्य रहने अदालतको फैसला न्यायको पक्षमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा पक्षपाती प्रवृत्ति हावी हुनु नै हामी सबैको लागी दुखदायी विडम्बना हो । नीति नियम व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हामीले नीति छ भन्नु व्यर्थ रहन्छ कि भन्ने चिन्ता हामी सबैलाई यतिबेला दिलाएको छ ।

अब सबै किसिमका मुद्दाहरू अदालती प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाइने हो भने केही समस्या आए पनि समाज सुदृढतिर अग्रसर हुने मौका मिल्छ । भने केही वर्गबीचको दुरी पनि कम गर्ने संकेत देखाउँछ । जुन बर्षाैँदेखि दबिएर वर्गीयताको नाममा राजनीति जोडिएर विभिन्न सतृष्णाहरू पूरा गर्ने जमातको पनि पूर्ण सफाइ हुने ठूलो अवसररुपी चुनौतीको रूपमा अदालती प्रक्रियाको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको फैसलाले दिलाएको छ ।केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र भुवन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी पाइएको भन्दै बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा नै पत्रमार्फत पक्राउ आदेश भएका ढुंगेल तोकिएको सात दिन बित्नै लाग्दा पनि फरार नै रहेका छन् ।

यस्तै द्वन्द्वकालकै अर्काे मुद्दाको प्रसंगमा जिल्ला अदालत काभ्रेले द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा हत्या गरिएकी मैना सुनारको मुद्दामा मैना परिवार पक्षमा मुद्दा फैसला गरेपछि यतिबेला नेपालभर चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । अदालतहरूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको विषयमा निकै नै टिका–टिप्पणी आइरहेको समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउने भन्ने माओवादी केन्द्रको आशासँगको आयोगको भनाइसँग परस्परविरोधी जस्तै देखिन्छ । आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न जिम्मेवार रहने बताइँदै आएको छ भने माओवादी पक्षको अडानले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आशंकाहरूसमेत उब्जाउन थालेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएकोलगत्तै यसमा गत मंसिर १४ सम्म आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकाहरूको संख्या ५८ हजार ५२ वटा छ । आयोगको उद्देश्यभित्र हेर्ने हो भने पनि २०६३ को शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने रहेको छ ।

यस्तै अर्काे महत्वपूर्ण विषयमा सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नु, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाहीको लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने, जस्ता कामहरू राखिएका छन् । आयोगकै भाषामा गम्भीर किसिमका अपराधहरूमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जवरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय

कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्घको अन्य अपराधका घटनाका प्रकृतिहरूलाई समावेश गरिएको छ । अदालतहरूको फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ किनभने तत्कालीन राज्य पक्षका व्यक्ति र माओवादी पक्षधरले गरेको सानो निर्णयले नै ठूलो रूप लिएको थियो । यदि साँच्चै दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन लाग्ने हो भने कुन पक्ष शुद्ध भेटिन सक्लान ? आशंकाहरू उब्जाएका छन् किनभने हाल सरकारमा रहेका पक्ष नै माओवादी तत्कालीन राज्यविरोधीका हुन् । दुबै पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने यस्ता घटनामा पन्छिने बहानाको खोजी हुँदैछ भन्ने आभाष पनि फैसलापछिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले प्रस्ट्याएको छ ।

अहिले एकातर्फ देशमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ भने अर्काेतर्फ आगामी हुने विभिन्न तहगत निर्वाचनले पनि माहोल धेरै नै तातेको छ । देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका पक्षहरू नै कमजोर हुने हो भने देशले अझै संकट नबेहोर्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित माथिका दुई अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रतीक्षाको विषय ज्यादै नै चाखलाग्दो छ किनकि यदि यी फैसलाहरू कार्यान्वयन भए देशले अर्काे फरक खाले रूप फेर्न सक्नेछ भने अर्काे आशंका कार्यान्वयनका क्रममा हुने अर्काे अप्रिय घटनाको पनि केही संन्त्रास सर्वत्र नै छ । यी दुई विषयहरूले ज्यादै नै सोचनीय बनाएको छ ।

यतिबेला हामी नेपालीलाई अन्यायसँगको कुहर्कतहरू जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि त्यसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने एक जमात र त्यस्तो संकटको बेला के–के भयो भयो भनेर सजाय माफी र उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने अर्काे जमातबीचको खेलमा प्रहरी प्रशासन फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने या रमिता हेरेर बसिरहने हुन् ? केही सवालहरू पनि उठाएका छन् । यदि अदालती हर निर्णयहरूलाई राजनीतिको बिल्ला भिराउने हो भने कुनै समय देशमा न्याय मरेर जानेछ । उग्रवादहरू आफँै पलाउनेछ त्यसलाई गोडमेल सधँै राजनीतिले नै गरिरहने छ । एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई ठाडो हस्तक्षेप गर्नेछ देशमैँ हुने कुरा विदेशसम्म पुग्नेछ देशमा समस्याका विकराल स्थितिहरू आउनेछन् ।

जहाँ जनतासँगभन्दा पनि पद, पावर, पैसा, नातावाद र कृपावादहरू मौलाउन पुग्नेछ भन्ने कुरा हामी सबैले बेलैमा मनन गरौँ । त्यो नै भविष्यको एउटा ओखती बन्न सक्नेछ । त्यो नै भविष्यको बिष बनेर आइलाग्नेछ ।