जलवायु नेतृत्वका लागि जी–२० को समय

पेरिस । सन् २०१६ को सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई नेतृत्व दिने राम्रो अवस्थामा थियो । सन् २०१७ का लागि जी–२० को अध्यक्षका रूपमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपान्तरण ल्याउन अमेरिकाको भर परेकी थिइन् । जी–२० समृद्ध अर्थतन्त्र भएका २० राष्ट्रका सरकार र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि पनि मर्केलले अमेरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेकी थिइन् ।
तर, मर्केल र ट्रम्पबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेटमा कुनै पनि उल्लेखनीय वक्तव्य जारी भएन र उनीहरूको शारीरिक हाउभाउले भविष्यमा संवाद हुने सम्भावनालाई मलिन बनाउने काम ग¥यो । ‘पहिला अमेरिका’ भन्ने ट्रम्पको नाराको अर्थ ‘अमेरिका एक्लै’ भन्ने देखिन्छ ।
कार्बनडायक्साइड उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने आफूअघिका राष्ट्रपतिको नीतिलाई उल्टाएर ट्रम्पले सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा स्थापित सहकार्यात्मक विश्वव्यापी शासनको नयाँ ढाँचालाई पछाडि धकेल्दै छन् । सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूले विश्वव्यापी आर्थिक तथा प्राविधिक रूपान्तरणका जोखिम र लाभहरू एक अर्कासँग बाँड्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ट्रम्पको नीति हाल उनको प्रशासनविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेका अमेरिकी नागरिकका साथै विश्वका लागि पनि राम्रो संकेत होइन । तथापि बाँकी विश्वले न्यून कार्बन र समुत्थानशील प्रणालीको विकास गर्नेछ । विकसित र विकासोन्मुख विश्वका निजी तथा सार्वजनिक कर्ताहरूले आर्थिक परिवर्तनलाई अवश्यम्भावी बनाइरहेका छन् र अमेरिकामा स्वेच्छाचारी नयाँ प्रशासन स्थापित भएको कारणले मात्र उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू परिवर्तन गर्ने छैनन् । चीन, भारत, युरोपियन युनियन र धेरै अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले अझै पनि स्वच्छ–ऊर्जा प्रणालीको अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्था रहेसम्म, व्यवसाय, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूले न्यून–कार्बन रणनीतिको अवलम्बनलाई निरन्तरता दिनेछन् । ट्रम्पको नीतिले आन्तरिक र विश्वव्यापी रूपमा नयाँ जोखिम र खर्चहरू निम्त्याउने भए तापनि उनी जीवाश्म–इन्धनको युगलाई लम्बाउन सफल हुने छैनन् ।
तथापि, पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको प्रभावकारी पलायन डरलाग्दो विकासक्रम हो । त्यसले विश्वव्यापी जनमत अमेरिकाविरुद्ध हुनगई जलवायु अभियानलाई बल पु¥याउने काम गरे तापनि जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा त्यति महत्वपूर्ण पात्रको अनुपस्थितिले नयाँ प्रकारका बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउन सक्नेछ ।
अझ महत्वपूर्ण रूपमा ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूमा व्यवधान खडा गर्नसक्ने उल्लेखनीय वित्तीय जोखिमहरू जारी गरेको छ । ट्रम्पको प्रस्तावित बजेटले स्वच्छ–ऊर्जा विकास र जलवायु अनुसन्धानमा संघीय बजेट विनियोजनमा व्यवधान खडा गर्नसक्छ । यसैगरी उनको प्रशासनले जी–२० वित्त मन्त्रीहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भाषा हटाइनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइसकेको छ ।

यी सबै अविवेकपूर्ण निर्णयहरू हुन् जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै भनेजस्तै विश्वव्यापी स्थिरतामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउनेछ । अमेरिकी वित्तीय प्रणालीले विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दछ र ट्रम्प हामीलाई त्यो समयमा फर्काउन चाहन्छन् जतिबेला वित्तीय निर्णयहरू लिँदा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले ध्यान दिने गर्दैनथे ।
सन् २००८ यता, अमेरिका र जी–२० ले लिएको नियमनकारी अवधारणा बढ्दो पारदर्शिता र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमहरूको हाम्रो बुझाइमा सुधार ल्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो । अझ कडा पारदर्शी नियम र राम्रा जोखिम–विश्लेषण साधनहरूको विकास वित्तीय समुदाय आफँैका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय रहँदै आएको छ । यी नयाँ नियम र साधनहरूको कार्यान्वयनले अझ बढी उत्थानशील, स्वच्छ–ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फको सहज संक्रमणलाई गति प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई आत्मविश्वास र स्पष्टता उपलब्ध गराउनेछ ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम बढेको अवस्थामा वाल स्ट्रिटको पारदर्शी नियमावलीहरूलाई उल्टाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको प्रतिरोध उच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । वारेन बफेट र सम्पत्ति–व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकले जलवायु परिवर्तनको लगानी जोखिमका बारेमा चेतावनी दिएको तथ्यले लडाइँ अझै हारिएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
जी–२० को गठन राम्रो विचार थियो । अब यसले आफूमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ । अमेरिकी (र साउदी) प्रतिरोधलाई पार गर्दै जलवायुसम्बन्धी क्रियाकलापलाई अघि बढाउने कुरा मर्केल र अन्य जी–२० नेताहरूमा निर्भर छ ।
यस विश्वका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूको साथ रहेको छ । त्यसैकारण, अन्य विश्वका नेताहरूले ट्रम्पविरुद्ध साझा प्रत्युत्तर निर्माण गर्दै विभिन्न वित्तीय प्रणालीमा मेल खाने नयाँ विकासको आयामलाई स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु अत्यावश्यक छ ।
साथै, यसवर्ष रोम सन्धिको ६०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको इयूसँग आफूले निर्माण गर्न चाहेको भविष्यका बारेमा सोच्ने अवसर छ । पक्कै पनि समय जटिल छ तैपनि हामी कस्तो विश्वमा बस्न चाहन्छौँ भन्ने कुराको निर्णय हामीले अझै पनि गर्न सक्छौँ ।