गरिबी निवारण कार्यक्रमले दिलायो खुसी

साहुसँग ऋण गरेर पैसा कमाउने आशामा विदेश हानिएका रवीन्द्र गुरुङलाई आफूले काम गर्ने कम्पनी नै बन्द भई रित्तो हात घर फर्कनुपर्दा कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला प्रहरीको जागिर खान नसकेपछि बिदेसिएका उनी डेढ वर्षसम्म काम गर्दा पनि मलेसिया गएको ऋण तिर्न नसकि फर्किन बाध्य भएका थिए । नवलपरासीको पुख्र्यौली थलोमा बसेर गुजारा चल्ने नदेखेपछि बुटबलको तिनाउ नदी किनारको ऐलानी जग्गामा छाप्रो हालेर बस्न थाल्यो उनको परिवार । बजारमा अर्काको रिक्सा भाडामा चलाएर बिहान बेलुकाको हातमुख जोर्न धौधौ थियो । अर्काको रिक्सा भाडामा चलाउँदा आधाभन्दा बढी कमाइ साहुलाई दिनुपर्ने भएकाले उनलाई आफैंले किनेर चलाउने चाहना भए पनि पुँजीको अभावमा खुम्चिनुपरेको थियो । तर उनको त्यो चाहनालाई गरिबी निवारण कोषद्वारा सञ्चालित सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रमले पूरा गरिदिएको छ ।
सन् २०१६ जनवरीदेखि बुटवलमा सञ्चालित यस कार्यक्रममार्फत गठन गरिएको सामुदायिक संस्थामा आबद्ध भएका उनले समूहमार्फत ७८ हजार चार सय रुपैयाँ कर्जा लिएर उनले विद्युतीय रिक्सा खरिद गरेका छन् । नपुग झन्डै अढाइ लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका उनले चार महिनाको अवधिमै मासिक किस्ताबाट झन्डै ४० हजार रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेका छन् । रिक्साबाट उनलाई दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी आम्दानी हुने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘आम्दानीको आधा रकम घरखर्चमा लगाउने र आधा बैंकको किस्ता तिर्ने गरेको छु । एक वर्षमा पूरै चुक्ता गर्नसक्छु भन्ने विश्वास छ ।’
रवीन्द्रजस्तै बुटवल सहरमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदायका थुप्रैले समूहमा आबद्ध भएपछि कर्जा लिएर विभिन्न आयमूलक काम गरी छोटो अवधिमै जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छन् । स्थानीय चन्द्रकला गोदारले कस्मेटिक पसलबाट ६ जनाको परिवारको घरखर्च पु¥याएर केही बचत गर्न सकेकी छन् । गएको दसैँअघि समूहबाट ७६ हजार कर्जा लिएर पसल सुरु गरेकी उनी आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेकामा खुसी छन् ।
बुटवल नगर क्षेत्रको गरिबीका आयाम र स्वरूपलाई हेर्र्दा सुकुम्बासी परिवारमात्र नभई परम्परागत सहरी गरिब, भाडाको आवासमा एकै कोठाभित्र कोच्चिएर धेरै संख्यामा बसोबास गर्न बाध्य सहरी गरिब, सामाजिक रुपमा बहिष्कृत र सीमान्तकृत जातजाति र दलित समुदायको संख्या अधिक रहेको पाइन्छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको गुजारा दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरीको कमाइबाट चल्ने गरेको छ । खासगरी यहाँका सीमान्त गरिबीको अवस्थामा रहेका मानिस छिमेकी पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, म्याग्दी, तनहुँलगायत जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी तिनाउ नदीको किनार र बजार क्षेत्रमा अस्थायी घरटहरा बनाएर बस्ने गरेका छन् ।
वार्षिक प्रतिव्यक्ति २२ हजार पाँच सयभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई यहाँ अति गरिबको रूपमा लिइएको छ । नगरको बेलबरिया, उपल्लोभाटा, सेमलारलगायत थारु समुदायका बस्ती रहेको क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा रहेकाले कृषि उद्यमशीलतामा जोड दिइएको र बजार क्षेत्रका गरिबलाई अन्य आयमूलक कामका लागि कर्जा उपलब्ध गरिएको परस्पर सेवा नेपालका कार्यक्रम संयोजक मुक्तिराम ज्ञवाली बताउँछन् ।
उनका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा १९ वटा समूह गठन गरिएको र ती समूहमार्फत सिधै गरिब व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरिएको छ । प्रत्येक समूहलाई १५ लाख ९० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइने कार्यक्रमले जनाएको छ । हालसम्म ६ वटा समूहले पहिलो किस्ताबापतको रकम लिई विभिन्न आयमूलक काममा लगानी गरिसकेका छन् र अन्यले पनि लैजाने प्रक्रियामा छन् ।
यहाँको बसोबास अवस्था अस्वस्थकर वातावरण, जोखिमपूर्ण अवस्थिति, आधारभूत सुविधाको अभाव र उच्च सघनता हुनुका साथै भोगाधिकारको अनिश्चितता, गरिबी तथा सामाजिक बहिष्करणको अवस्थामा रहेकामा यसरी कोषले सहयोग गरेपछि नेपाली नागरिक भएको अनुभूति भएको सञ्जीवनी सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष जितकुमारी खत्री बताउँछन् । कोषले गत वर्ष नमुनाका रूपमा राजधानी काठमाडौं र बुटबल क्षेत्रमा एक हजार गरिब घरधुरीलाई क्षमता अभिवृद्धि, आयआर्जन र व्यवसाय विकासमा सहयोग गर्ने गरी सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कोषले सहरी तथा उपसहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने गरिबलाई लक्षित गरी दुई वर्षका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
सहरीकरणको तीव्रताको चरित्रकै रूपमा देखा पर्ने सहरी गरिबीको विषयलाई बेवास्ता गर्नु भनेको गरिबी निवारणको लक्ष्यलाई असाध्य बनाउनु हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर नै कोषले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकूल केसी बताउँछन् । यस कार्यक्रमको सफलताका आधारमा आगामी दिनमा देशका अन्य सहरी क्षेत्रमा रहेको बढ्दो गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार, दातृ निकायलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
सहरी गरिबीको स्वरुप ग्रामीण गरिबीको तुलनामा बढी जटिल हुने भएकाले ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि प्रयोग गरिएका परम्परागत उपाय तथा माध्यमहरुको प्रयोग अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त हुनसक्छ । सहरी गरिबीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सहरी गरिबीको प्रकृतिबारे पर्याप्त जानकारी हुनाका साथै यसको गतिशीलता, प्रवृत्ति र अवस्थाबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सहरी गरिबीको विषयलाई अहिलेसम्म कुनै पनि योजनामा प्राथमिकता नदिँदा ठूलो हिस्सा ओझेलमा परेको प्रष्ट हुन्छ । सहरी गरिबीलाई सहरी रहनसहनको मौद्रिक स्वभावले ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा उनीहरूले आवास, खाद्यान्न, यातायात तथा अन्य सेवाका लागि ग्रामीण गरिबको तुलनामा बढी मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा यस समस्यालाई समाधान नगरी गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ ।