पाँच वर्षभित्र धुवाँमुक्त नेपाल

आगामी पाँच वर्षभित्र धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले जैविक ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले परम्परागत तरिकाले प्रयोग हँुदै आएका दाउरा, गुइँठा जस्ता ऊर्जालाई आधुनिक दिगो र स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा विकास गर्न यसको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
सो रणनीतिको मस्यौदा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् । रणनीतिका लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न कृषिजन्य अवशेष तथा जैविक फोहरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, आधुनिक जैविक ऊर्जाका माध्यमबाट नेपालका सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको खाना पकाउने प्रविधि पु¥याउने रणनीति अपनाउने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रणनीतिले सन् २०२२ सम्म देशका सम्पूर्ण घरधुरीमा कम्तीमा जैविक ऊर्जाबाट स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको थप प्रवद्र्धन गरी घरभित्रको धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने महत्वकांक्षी नीति लिएको बताइएको छ । साथै सन् २०३० सम्म दाउरा, गुइँठाजस्ता ठोस जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । यसका लागि स्वच्छ ऊर्जामा सरकार र विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई एकद्वार नीति अपनाई सहकार्य र समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । रणनीतिले एलपी ग्यासतर्फ बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई कम गरी इन्धन आयातमा कमी ल्याउन, आधुनिक जैविक ऊर्जाको विकास गरी उपयुक्त ऊर्जा समिश्रणमा योगदान दिन, सहरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रीय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत्बाट देशका ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त १३ लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुलो, तीन लाख ८० हजारभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट, ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा रहेका ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाख घरपरिवारमा अझै खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरालगायत परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोग हँुदै आएको छ । ‘राष्ट्रिय जीवनस्तर निर्धारण सर्वेक्षण’ को प्रतिवेदनअनुसार करिब ३० लाख घरधुरीको पहुँच सुधारिएको चुलोसम्म मात्र हुनसक्ने देखिन्छ । केन्द्रले ०६५ र ०६६ मा गरेको अध्ययनमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगले घरभित्रको वायु प्रदूषणको स्तर सरदर ६२ प्रतिशतले घट्न गएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी दाउराको खपतमा सरदर ४३ प्रतिशतले कमी आउनुका साथै ग्रामीण महिलाले भान्सामा बिताउने समयमा पनि कमी आएको छ ।