पहिले घर त्यसपछि मात्र भोट !

सरकारले ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयबासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ । पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षक निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो । तर, चुनावी रन्कोभन्दा पनि गोरखावासीलाई पुनर्निर्माणको चिन्ताले सताएको छ । जग्गा हुनेले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले आफ्ना घडेरी चिरा परेका, पहिरोमा परेकाहरू भने चिन्तामा छन् । विस्थापित एकै स्वरमा भनिरहेका छन्, ‘पहिले घर अनि मात्रै भोट ।’ ०७२, १२ वैशाखमा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूहलगायत भवन)मा क्षति पु¥याएको थियो । यस्तै भूकम्पमा चार सय ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १८ जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहे पनि उनीहरूको लास खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो । आफन्तलाई ४० हजार रुपैयाँका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टाभर्ना पैसाले कहाँ लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत वितरण गर्न भन्दै सयौँ संघसंस्था जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्था राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्था मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनर्निर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् । सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला संघसंस्थाले ५० करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई बाँडे । यसले गर्दा सरकारलाई केही राहत भएको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजिओ भन्ने चर्चा चल्छ । एनजिओको सहयोगमा पुनः लाभ र पुनर्निर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजिओ गाउँको उपमा दिइएको हो ।
भूकम्पले ढुंगा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भए पनि इन्जिनियर गाउँ पुगेर लिएका तथ्यांकलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार पाँच सय तीन भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ । इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्यांक संकलन गरेकोलगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा ११ हजार गुनासा फछ्र्यौट गरिएका छन् । तुरुन्तै अनुदान दिने र पुनः तथ्यांक संकलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फछ्र्यौट भएका हुन् । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकबासीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनु परेन ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म करिब एक सय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरी सम्याउने काम, इँटा बनाउने काम भइरहेका छन् ।
पुनर्निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल विकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनर्निर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखापर्छ । घर बनाएका गाउँले इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियरहरू घर हेर्न गएका छौँ, मापदण्डअनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् । दोस्रो किस्ता बाँड्न दुई अर्ब रुपैयाँ आएको छ, वितरणको अवस्था नाजुक छ । अहिलेसम्म एक सय ५० जना लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेका छन् । तीन हजार जतिले दोस्रो किस्ता दाबी गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुनर्निर्माणको तथ्यांक केलाउँदा विभिन्न संघसंस्थाले अर्धपक्की भवन बनाउँदै हस्तान्तरण गरेका छन् ।
करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर संघसंस्थाले बनाएका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गाविस भवन पाँच÷सात वर्ष टिक्ने खालका छैनन् । प्रिफ्याब प्रयोगले बनाइएका भवन धेरै वर्ष टिक्ने पनि होइनन् । पक्की भवन नबनुन्जेलका लागि अर्धपक्की भवन निर्माणको जिम्मा सरकारले गैससलाई दिएअनुसार लाखौँको लगानीमा भवन बनिरहेका छन् । अब अर्धपक्की होइन पक्की संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ । भूकम्प गएको २२ महिना हुँदा पनि दिगो पुनर्निर्माणमा जुट्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो ।
चार सय ५० विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा पुनर्निर्माण भएको अर्धपक्की संरचनालाई हिसाब गर्दा पनि मुस्किलले ५० विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छ । यीमध्ये सरकारी तवरबाट एउटै विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छैन । आठ वटा स्वास्थ्यचौकी पुनर्निर्माण भएका छन् । गाविस भवन पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । गोरखा दरबारलगायत पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनर्निर्माणमा संघसंस्थाको सहयोग अपेक्षा पनि गरिएको छैन, सरकारी तवरबाटै बजेट आए पनि पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन । पैसा वितरण गर्दा पनि घर बन्दैन भन्ने उदाहरण उत्तरी भेगका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास गाउँका पीडितको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाए पनि उनीहरूले रकम झिकेका छैनन् । मापदण्डअनुसार घर पनि बनाएनन् । खबरदारी कसले गर्ने ?
भूकम्प गएलगत्तै केही संस्था राहत बाँड्न आए केही भने चिरा परेका जमिनमा पुनः बस्ती बसाल्न मिल्छ या मिल्दैन अध्ययन गर्न आएका थिए । भूगर्भविद्, इन्जिनियरलगायत टोलीले अध्ययन गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बतायो । जिल्ला दैवीप्रकोपमा त्यसबेलाका प्रतिवेदन हेर्दा गोरखाका २३ बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म लाप्राकबासीलाई गुप्सीपाखाको (१८ दशमलव ३१ हेक्टर वनको जग्गामा) सार्नेबाहेक अन्य वस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने टुंगो लागेको छैन ।
सबैभन्दा बिजोग केरौँजा गाउँका जनताको छ । गाउँमाथि र तल ठूला पहिरो छन् । गएको बर्खामा पहिरोले ३० भन्दा बढी टहरा बगाइदियो । बर्खामा मात्र कहाँ हो र ? यहाँ हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खसिरहन्छन् । गाउँले कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । अनुदान लिइसकेका केरौँजाका चार सय घरधुरीका जनताले सुरक्षित जग्गा नपाउँदा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् । पहिरोको डरले घर, गृहस्थीलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
साबिक केरौँजा गाविस–१,२,३ र ४ का जनतालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको केरौँजा–४ का काजी गुरुङले गुनासो गरे । गाउँबाट विस्थापित भएका गुरुङले भने, ‘चार सय ६५ घरधुरी सुरक्षित ठाउँ खोजेर अन्यत्र सार्नुपर्नेछ । पहिरोको डर छ । पानी परेपछि गोठ सारेझैँ घर सार्दै हिँड्नुपर्छ ।’ केरौँजाको माटो परीक्षण गरी कहाँ बस्ती राख्दा दिगो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिदिन सरकारी सहयोग स्थानीय बासिन्दाले खोजेका छन् । आफू बस्ने घर कहाँ बनाउने भन्ने टुंगो नलाईकन चुनावमा होमिन नसकिने गुरुङले बताए । केरौँजा मात्र होइन, बारपाक, लापु, उहिया, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, बगुवा, गुम्दा, सिर्दिवास गाउँका भूकम्पपीडितलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । साविक बारपाक–५ को दलित बस्तीका भूकम्पपीडित आफ्नो गाउँबाट विस्थापित भएर वडा नं ४ को सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन् । उक्त दलित बस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यहाँ घडेरी भएका जनतालाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । विस्थापित भई सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका सुकबहादुर विक भन्छन् । ‘३२ घरधुरीका विस्थापित जनता कहिलेसम्म टहरोमा बस्ने हो ? हावाहुरीले त्रिपाल उडायो, जस्तापाता किन्ने पैसा छैन ।’ ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिए पनि जग्गा अभावले घर बनाउने काम थाल्न नपाएको विकको भनाइ छ ।
बारपाककै कोजे, स्नान गाउँ पनि जोखिमयुक्त छ । बारपाककी कुमारी सुनारले विस्थापितलाई स्थापित गर्न सरकारी तवरबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘संस्थाका मान्छेहरू आउँछन्, पीडा, समस्याहरू सुन्छन् । अर्कोपटक आउँदा समाधान गर्छु भन्छन् तर फर्केर पनि आउँदैनन् । सिडियो हामी चिन्दैनौँ । सरकारकहाँ हाम्रो कुरा कसरी पु¥याउने ?’ सरकारले सुरक्षित जग्गाको खोजिदिए झुप्रो बनाएर बस्ने कुमारीको धोको छ ।
गाउँतिर चुनावको तयारी कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा कुमारीले भने, ‘जो उम्मेदवार भए पनि हामीलाई केही मतलब छैन । जसले घर बनाउने जग्गा खोजिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौँ । गाउँले यसै भनिरहेका छन् ।’ केरौँजाकी कविता घलेले विस्थापित गाउँले अर्काको बारीमा बस्दै आएको र बारी धनीले मकै रोप्ने बेला भएको भन्दै टहरो हटाउन भनेपछि पीडा थपिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘मकै रोप्ने बेला भयो । बारी खाली गर भनेका छन् । यहाँबाट उठेर हामी कहाँ जाने ? बालबच्चा कहाँ लैजाने ?’
भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले निजी आवास पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका जनतालाई स्थापित गर्नुपर्ने काम रफ्तारमा अघि नबढेको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘भूकम्पको केन्द्र बारपाकमै एकीकृत बस्ती विकासको काममा आलटाल भएको छ । केरौँजा, काशीगाउँ, उहिया, माछाखोलालगायत क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बिकास गर्ने कुरा भए पनि बजेटको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेन । केरौँजाका तीन सय, सिर्दिवासका १५, घ्याच्चोकका १५ घरधुरी बर्खाअघि नै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने बारेमा राजनीतिक दलले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘जोखिमका बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै दलका नेताले सोधखोज गरेका छैनन् । सरकारले स्थानीय स्तरमा अधिकार पनि नदिने काम पनि गरेन भन्ने ? समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । सांसद, सिडियो, एलडियो सदस्य छन् । तर, त्यो समितिले राय, सुझाव मात्रै दिन सक्छ यो काम गर, त्यो नगर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । हातखुट्टा बाँधेर पुनर्निर्माण छिटो गर भनेर मात्रै हुन्छ ? अधिकार दिनु पर्दैन ?’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सदस्य हरिराम पराजुलीले निजी आवास पुनर्निर्माण र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकै हो भने । पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसकिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि घर बनाउने काम छाडेर पनि राजनीतिक दलका भाषण र कार्यक्रम हेर्नतिर भूकम्प प्रभावितको ध्यान गएको छ । चुनावमा भोट दिएर असल नेतृत्व चयन गर्ने र आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ मिलेर गर्ने भन्दै गाउँका अगुवा भने चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुँदै आएका छन् ।