काठमाडौं, १० मंसिर । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)का नवनियुक्त डिन केपी शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग राख्दै १२ दिनदेखि अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ । केसीको स्वास्थ्य जटिलतालाई ख्याल गरेर उनीसँग वार्ता गर्न भने सरकारले अहिलेसम्म प्रयास थालेको छैन ।
शरीरका मांसपेशी दुख्ने, छाती दुख्ने, मुटुको धड्कन बढ्नेलगायत समस्या छन् । उनको ब्लडप्रेसर पनि घटेको छ । डा. केसीको रेखदेखमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार यो अवस्था ‘गम्भीर’ हो । बिस्तारै बोल्ने डा.केसीलाई भेट्न केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा पुगेका थिए । त्यसयता सरकारका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि पुगेका छैनन् । थापा चीन भ्रमणमा छन्, यता डा. केसीको अवस्था जटिल हुँदा पनि सरकारले ध्यान
दिएको छैन ।
‘सरकार संवेदनहीन छ, लाचार छ,’ बिहीबार केसीले भने, ‘एक छिनमै पूरा हुने माग छन्, तर, सरकार चाहँदैन ।’ नवनियुक्त सिंहका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, संसद्मा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने, एमबिबिएस अध्यापनमा मेरिटका आधारमा तोकिने शुल्कभन्दा बढी शुल्क उठाउन नदिनुपर्ने लगायत १० बुँदे माग केसीले राखेका छन् ।
त्रिविले ९ महिनादेखि रिक्त आइओएममा सिंहलाई डिन नियुक्त गरेपछि केसीले अनसन थालेका थिए । सिंह कनिष्ठ व्यक्ति रहेको र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि उनलाई नियुक्त गरिएको आरोप केसीले लगाउँदै आएका छन् । हाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्दा डा. जगदीश अग्रवाल पर्छन् । अग्रवाललाई नै डिन नियुक्त गरेर आइओएममा थिति बसाल्न केसीले माग गरेका थिए । आइओएममा राजनीतिक भागबण्डामा डिन तथा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेकाले त्यसले संस्थालाई धरासायी बनाउने केसीले बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएस ३५ लाख, बाहिर ३८ दशमलव ५ लाख, बिडिएस २० लाख कायम गर्नुपर्नेमा हाल भइरहेको भर्नामा ६५ लाखसम्म उठाउने गरेको पाइएको डा. केसीले बताएका छन् । देशभर सक्रिय मेडिकल माफियाले एमबिबिएस भर्नामा चर्को शुल्क उठाउन र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिंहलाई डिन नियुक्त गरिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।
यसैबीच, डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिप्रति सरकार संवेदनहीन बनेको भन्दै रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । एसोसिएसनको बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रबारबाट आफ्ना सबै शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत ओपिडीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
केसीको जीवन रक्षाका लागि बाध्यतापूर्वक यस्तो कदम चालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका सबै फ्याकल्टी, चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, कर्मचारीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मेडिकल शिक्षा तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केसीले आन्दोलन गरिरहेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित निकायबाट कुनै कदम नचालिएको भन्दै एसोसिएसनले खेद व्यक्त गरेको छ । ‘डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ र उहाँको जीवनरक्षाका लागि हाम्रो संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको पनि छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जनले भने, ‘यतिका दिनसम्म सरकारले वार्ता समिति बनाएको छैन ।’
प्रतिक्रिया