वर्षदिनपछि पनि उस्तै छ हालत

भूकम्प गएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागे पनि जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितले सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् । त्रिपाल र टिनको छानाको कष्टपूर्ण एक वर्षको बसाइपछि नयाँ घर बनाएर बस्ने पीडितको सपना यो वर्ष पनि पूरा हुने छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरूले आक्रोश पोख्न थालेका हुन् । आमजनता कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहे पनि सिन्धुपाल्चोकमा सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको भयावह स्वरूप एकातिर छ भने भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठोस प्रयास राज्यले सुरु नगर्दा पीडितमा निराशा बढ्दै गएको हो । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नो कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणको महाअभियान भन्दै सरकारले औपचारिक सुरुआत काठमाडौंमा ग¥यो र घर पुनर्निर्माणका लागि बाँडिने भनिएको प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ सहयोग वितरण कार्य दोलखाबाट सुरु ग¥यो । यसरी मानवीय र भौतिकरूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोक राज्यको आँखामा उपेक्षित छ । ‘के सिन्धुपाल्चोकवासी हुनु यो राज्यका लागि दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह हो ? प्रश्नहरू छातीभरि उकुसमुकुस हुने गर्दछ’, भोताङका पीडित सूर्य तामाङ भन्छन् ।

पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै ठाउँ रहेको जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सुरु नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । सरकारले भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको दिन पारेर प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एकवटा सामुदायिक आवास भवनको निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोप्रति आक्रोश पोख्दै सिन्धु पुराणा गाउँ उच्च माविका प्राचार्य कुमार खतिवडा भन्छन्, ‘सामुदायिक भवन होइन, विद्यालय बनाऊ ।’ उनको प्रतिप्रश्न थियो, ‘पूरै जिल्ला भग्नावशेषमा परिणत भएका बेला एउटा सामुदायिक भवनले के गर्ने ?’

सरकारको पुनर्निर्माणको काम कछुवा गतिमा भर्खरै सुरु भएको छ । त्यो पनि एक÷दुई जिल्लाका केही वडामा मात्रै । किन गति लिन नसकेको त पुनर्निर्माणले ? यतिखेर पीडितको प्रश्न सरकारलाई यही हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमै सरकार एक वर्षभन्दा बढी समय रुमल्लियो । सरकार त्यतिबेला पीडितको समस्या सुन्नभन्दा पनि कसरी प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने भन्ने झगडामै रुमल्लियो । प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भएसँगै पुनर्निर्माणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढ्ला भनेर आश गरेका पीडित अहिले निराश बन्न थालेका छन् ।

भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सबैभन्दा बढी असर ग¥यो । सो भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित १४ जिल्लाका २३ लाख ३३ हजार ६५६ जना मानिस प्रत्यक्ष असरमा परे । पूर्णरूपमा भत्केका ५ लाख ३६ हजार ९ सय ४८ घरमध्ये ६३ हजार ८ सय ८५ वटा घर त सिन्धुपाल्चोकका मात्रै परे । भूकम्पबाट मारिएका मध्ये झन्डै ४० प्रतिशत मानिस सिन्धुपाल्चोककै छन् । सरकारी संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पनि सिन्धुपाल्चोकमा अत्यधिक रह्यो । भूकम्पका कारण नेपाल र चीनबीचको एक मात्र सम्पर्क सडक सञ्जाल र व्यापारनाका तातोपानीमा पूर्णरूपमा अवरोध सिर्जना हुनपुग्यो ।

उक्त नाका एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एक वर्षअघि सामान लोड भएर बसेका सयौँ कन्टेनर अझै सीमापारि नै रोकिएका छन् । भूकम्पको एक वर्षपछि सम्म गइरहेका असङ्ख्य पराकम्पको केन्द्रबिन्दु पनि सिन्धुपाल्चोक नै रह्यो । देश÷विदेशमा एक प्रकारले सिन्धु पहिचानको नयाँ पहिचान नै यतिखेर भूकम्पग्रस्त जिल्लाका रूपमा हुन पुगेको छ ।

कांग्रेसका नेता तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘सिन्धुपाल्चोकका सबै गाउँलाई पूर्ववत् पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त छैन । तर कुनै पनि गाउँका बासिन्दा आफ्नो थातथलो छोड्न मानसिकरूपमा तयार छैनन् । यो नै पुनर्निर्माणका लागि आजको मुख्य चुनौती हो । कुन ठाउँ बस्ती बसाल्न उपयुक्त छ र कुन ठाउँ उपयुक्त छैन, प्राविधिक प्रतिवेदन खुलस्त आओस् भन्ने जनचाहना थियो । एक वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले भौगर्भिक हिसाबमा प्रत्येक टोल–गाउँको अध्ययन गरेको छैन, यो दुःखको कुरा हो ।’

सरकारले उपयुक्त विकल्प नदिएपछि सर्वसाधारणले आफ्नै थलोमा खनीखोस्री गरेर छाप्रो हाल्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले जनताको यो बाध्यतालाई सरकारले जनचाहनाका रूपमा व्याख्या गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । प्रत्येक बस्तीको भौगर्भिक जोखिमको नक्साङ्कनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र नक्सांकनको आधारमा सुरक्षित आवास क्षेत्रहरू पहिचान गरी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘प्रकृतिले त हेपेकै थियो, आफ्नै सरकार र राज्यका नजरमा समेत हेपिनुपर्दा पीडामाथि झनै पीडा थपिएको छ,’ मेलम्ची नगरविकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुनःनिर्माणका काम सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु हुनुपथ्र्यो ।’ स्थानीय पत्रकार आदित्य दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन । पीडितका माग सम्बोधन गर्न ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । आन्दोलन र बहस चलाउनुपर्ने तर अहिलेसम्म जिल्ला वा क्षेत्रका कुनैपनि जनप्रतिनिधिले यस्तो दबाब दिएको र बहस चलाएको पाइँदैन ।’

भूकम्पबाट भएको विनाशको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोगको प्रतिबद्धता पाएपनि त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न नसकेकोमा हेलम्बुका स्थानीय होटल व्यवसायी दावा लामा भन्छन्, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माणको काम तीव्ररूपमा हुनुपर्ने हो तर सरकार यसमा चुक्यो ।’