काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले आफूसँग पटकपटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्रिभूवन शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले छैठौँपटक आमरण अनसन शुरु गरेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेकोले अबिलम्ब ती सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत ८ बुँदे मागसहित डा. केसीले आमरण अनसन शुरुगरेका हुन् ।
माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन समय समय गुजारेर सरकारले सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति बढ्दै गएकाले तत्काल कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रिमण्डलबाट माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्न केशीले पहिलो माग राखेका छन् ।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, शुल्क र सिट निर्धारण प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार हुनुपर्ने, त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डामा नभई वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्ने, विगतमा भएका अन्य सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
माग सम्बोधन नगरे नेपाली जनता सरकारविरूद्ध लड्ने र माग पूरा गराउन बाध्य बनाउने केसीले बताए । वेथितिविरूद्ध लड्ने हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्यअनुसार आफू पनि बेथितिविरूद्ध लडेको केसीले बताए । आफ्नो अनसनले अस्पतालको उपचार सेवामा कुनै प्रभाव नपर्ने केसीले दाबी गरे ।
दलीय भागबण्डामा नभई वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विगतमा भएका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत केसीले माग गरेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षण अस्पताल निर्माण प्रक्रिया तीब्र बनाउनुपर्ने, जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई अबिलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका पूर्वसञ्चालकहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि डा. केसीले राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया