चर्चाको चौतारीमा चुरे

चुरेमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र यसले ल्याउने संकटलाई रोक्न गरिएका प्रयास चर्चामा आइरहेका छन् ।
आजभन्दा ६० वर्षअघि मलेरियाको जोखिम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सुरु भएका ठूला बसोबास कार्यक्रमले नेपालको तराई र भित्री मधेसमा व्यापक वन फँडानी भयो । यस्ता वन फँडानीले तराई पर्यावरण र वन्यजन्तुलाई गरेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले सन् १९७० को दशक र त्यसपछि स्थापना गरेका संरक्षित क्षेत्रहरूमा चुरे भू–भागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो । यससँगै चुरे क्षेत्र हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरू (वन, जमीन, ढुंगा) को दोहन बढ्दै गयो ।
चुरेका जंगल अवैध आप्रवासीहरूलगायत भू–माफिया, वनमाफिया र ढुंगा, बालुवा, रोडा माफियाका लागि प्रमुख गन्तव्य भयो । स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहका राजनीतिक संरक्षणसहित माफियाहरूले चुरे दोहनलाई द्रुत गतिमा कायम राखे । तर, यसको ज्ञान कसैमा रहेन ।
त्यसो त देशको अवस्था सबैजसो विषयमा दयालाग्दो छ । कतिपय विषय दुःखद् पनि छन् । भत्किएका र बिग्रिएका क्षेत्रहरूको फेहरिस्त पनि लामो छ । तर, चुरे क्षेत्रको अवस्थामाथि सर्वोच्च संस्था र व्यक्तिहरूबाट देखाएको चासो भने गौरव गर्न लायक छ । चुरे क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले गत वर्ष असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयद्वारा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । र, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई संरक्षण समिति संयोजनको जिम्मा दिइएको थियो । यसले आम मानिसमा चुरे संरक्षणमा आशलाग्दो पक्ष स्थापित गरेको थियो ।
हिमालयको बाहिरी भागमा रहेको सबैभन्दा नयाँ र सानो पर्वतमाला हो, चुरे । तराई र मध्यपहाडको बीचमा रहेको यस पर्वतमाला चट्टान, ठूलो ढुंगा र माटोले बनेको छ । चुरे क्षेत्रमा चुरिया पहाड, चुरिया उपत्यका, दुन वा भित्री तराई र भावर गरी चार प्रकारका भू–बनावट रहेको छ । चुरे पहाड मानव बसोबास र खेतीका लागि योग्य नभए पनि प्राकृतिक स्रोतहरू (वन, चट्टान, ढुंगा) को लागि प्रयोग गरिएका छन् । अनियन्त्रित वनविनास र ढुंगा, बालुवाको चरम दोहन नै बढ्दो भू–क्षय, बाढी र नदी कटानका मुख्य कारण हुन् ।
पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार र चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूको अध्ययनबिना सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम आवश्यक र आकर्षक छन् । सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षणविद्हरूको सल्लाह नलिई योजना बनाएकाले केही अदूरदर्शी पनि देखिन्छ । जे होस्, यसलाई चुरे नेतृत्वले सहज बनाउँदै लान्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
चुरे विनाशकै कारण बाढी, नदीको धार परिवर्तन, नदी कटान, नदीको सतह माथि उठ्नु, कृषिभूमिमा ह्रास आउनु, उत्पादन घट्नु, जमीनमुनिको पानीको सतह घट्दै जानु, पानीका मुहान सुक्नुजस्ता समस्या तराईमा देखिएका छन् ।
एउटा भरपर्दो तथ्यांकअनुसार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष सात सय ८० देखि २० हजार मेट्रिक टन माटो चुरेबाट बगिरहेको छ । यसले तराईको उर्बरायुक्त जमीनलाई मरुभूमीकरण गराइरहेको छ । चुरेबाट माटो बग्ने क्रम बढेकाले तराई झर्ने नदीमा पानीको सतह घटेको छ । तराईको उर्बरायुक्त जमीनमा सिँचाइ गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
चुरेको फेदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा, ढुंगा, गेगर र खुकुलो फस्को माटोबाट बनेको चुरेमा पहिरो गएर पहाड नै भासिने र त्यो क्षेत्र नै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा हुन्छ । यसरी नेपालको चुरे तथा तराई क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमले क्षतिग्रस्त भूमिको पुनः उत्थान गरी कृषि र वन उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै तराई क्षेत्रको भूमिगत जल भण्डारमा वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

समाधानका सम्भावित उपाय
१. जलाधारको संरक्षणले चुरेमा पानीको स्रोत उपलब्ध हुनेछ । टाढा–टाढाबाट पानी बोक्न बाध्य चुरेवासीको जीवन सहज हुन्छ ।

२. चुरेको फेदीसम्मै तटबन्ध निर्माण गर्दा मात्रै तराईलाई बाढीपहिरोबाट बचाउन सकिन्छ । तल्लो भागमा मात्रै तटबन्ध हुँदा माथिबाट आउने पानीले बाढी पहिरोको खतरा छ ।

३. चुरेको वनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने । वनलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै स्थानीय जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने । गिट्टी ढुंगाको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने ।

४. चुरेवासीलाई चुरेको संरक्षणमा सहभागी बनाउन सरकारले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने । सरकारले रोजगारी र बसोबासका विकल्प (जनता आवास जस्ता) कार्यक्रम बनाएपछि मात्रै त्यहाँका जनता चुरेको संरक्षणमा लाग्नेछन् ।

५. चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला जलाशय बनाउँदा त्यहाँको खेतीप्रणाली र जनजीविका सहज हुन्छ । परेको पानी तत्काल बगेर जान नदिन पोखरी बनाउँदै कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

६. चुरे क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी कार्यक्रम बनाउने । भू–क्षयको अवस्था, विकल्प र संरक्षणका ढाँचा बनाउन प्रयोगशाला जरुरी ।

७. चुरेमा कृषि तथा साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दै उत्पादनमुखी अभियान चलाउने । चुरे क्षेत्रमा आयोजना नभएका कारण यो जरुरी छ ।

हाल भइरहेको चुरेको अत्यधिक दोहनले पारेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसमा जलवायु परिवर्तनले थप्न सक्ने विपत्तिका आधारमा चुरे क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिअन्तर्गत चुरे जस्तो ठूलो क्षेत्रको संरक्षण गर्न समितिलाई पर्याप्त कानुनी आधारहरू हुनुपर्छ । जसमा सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिएर उचित कानुन बनाउनुपर्छ । चुरेसँगै हाम्रो भविष्य सँगसँगै बग्छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
– प्रस्तुति : मनोरञ्जन गुरागाईं
कसरी चिन्ने चुरेलाई ?
न हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तरतिर हेर्दा तराईको समथर मैदानपछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारतबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराई आउनुअघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्रलाई चुरे भनिन्छ ।

न भूगोलविद्हरूको अध्ययनअनुसार करिब पाँच करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्ति क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो ।

न नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३५ जिल्लाको भू–भागलाई छोएको छ ।

न २०६८ को जनगणनाअनुसार ५० दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या (१,३३,१६,७०५) रहेको तराई क्षेत्र चुरेमै आश्रित छ । र चुरे विनाशको प्रत्यक्ष मार पनि यही क्षेत्रले खेप्नेछ ।

न कमलो र धुले माटो रहेका कारण यसले पानी सिञ्चित गरेर तरार्ईको समथर भू–भागलाई हराभरा बनाउने भएकाले यस क्षेत्रलाई तरार्ईको जलभण्डार पनि मानिन्छ ।

न चुरे क्षेत्रमा रहेका पुराना तथा अति महँगा काठका रूख, जडीबुटी, ढुंगाका खानी, बालुवालगायत प्राकृतिक सम्पदाले भरपुर रहेकाले दिनदिनै हुने चोरी निकासीले यो क्षेत्रको विनाश बढ्दै गएको छ ।

न सरकारले चुरेलाई संवेदनशील र जोखिमपूर्ण क्षेत्र ठहर गर्दै चुरे क्षेत्रमा ढुंगा–गिट्टी उत्खनन र विदेश निकासीलगायत गतिविधिसमेत निषेध गरेको छ ।