नयाँ नारा, पुरानै पारा !

नयाँ प्रतिनिधिसभा पनि बन्न सकेन बौद्धिक बहसको थलो

काठमाडौँ । नयाँ जनादेश, नयाँ अनुहार र नयाँ अपेक्षासहित गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि आफूलाई विगतको भन्दा फरक र प्रभावकारी सावित गर्न सकेको छैन । पुरानो राज्यसत्ताको प्रवृत्ति र कार्यशैलीबाट आजित भएका आमनागरिकले त्यही राज्य सत्ताको विरोधमा चर्का प्रश्न र नारा लगाएर आएका युवाहरूलाई अभूतपूर्व मतादेश दिएर पठाएको प्रतिनिधिसभाले जनताका मुद्दामाथि गम्भीर बौद्धिक बहस गर्ने, सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जबाफदेही बनाउने र संसदीय अभ्यासमा नयाँपन ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि प्रतिनिधिसभा पुरानै शैलीको द्वन्द्व, आरोप–प्रत्यारोप, संसद् अवरोध र प्रक्रियागत विवादमै अल्झिएको छ । नयाँ सांसदहरूको बाहुल्य र नयाँ राजनीतिक शक्तिको विशाल बहुमत हुँदासमेत संसद् जनजीविका र समसामयिक मुद्दामाथि गहन बहस गर्ने थलो बन्न सकेको छैन । नयाँ नारा र नयाँ अनुहार आए पनि संसद्को कार्यशैली भने पुरानै पारामा सीमित भएको देखिन्छ ।

गत ३१ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा महामन्त्री विपिन आचार्यले संसद्को १०० दिनको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखे । सरकारको पहिलो १०० दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानेर समीक्षा गर्ने अभ्यास रहे पनि संसद्मा हनिमुन पिरियडको अभ्यास नभएको उनको भनाइ थियो । संसद्ले पनि आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला भएको भन्दै उनले त्यसका निम्ति सभामुखसमक्ष आग्रह गरे । सांसदहरूको उपस्थितिदेखि विधेयक निर्माण, सांसदहरूको कार्यशैली र अनुशासन उल्लंघनसम्मको समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिलेसम्म सांसदहरूको उपस्थिति कति रह्यो ? सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनका कारण विधेयकहरू कति समृद्ध भए ? संसदीय समितिहरूले कति काम गरे ? संसद्मा उठेका शून्य, विशेष र आकस्मिक समयका कुराहरू कति सम्बोधन भए ? सांसदहरूको प्रस्तुति कस्तो रह्यो ?,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लंघन सत्तापक्ष, सरकार र प्रतिपक्षले कति पटक गरे ? ती उल्लंघनलाई संसद्ले कसरी लियो ? संसद्को गरिमा बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ ? एउटा सशक्त र समृद्ध संसद् यस्तै हुन्छ कि हाम्रो सामूहिक मिहिनेत पुगेन ?’ उनले संसद् नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने ठाउँ पनि भएको भन्दै आफूहरू सही दिशामा छौँ कि छैनौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गत २१ फागुन, २०८२ मा भएको चुनावबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १९ चैतमा बसेको थियो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनाव मिति तय गरेको थियो । तत्कालीन राज्यसत्ता र प्रतिनिधिसभाप्रति अनेकौँ प्रश्न र आक्रोशको उपज आजको प्रतिनिधिसभा हो । पुरानो प्रवृत्ति र कार्यशैलीको विरोधमा भएको जेनजी आन्दोलनमा संघीय संसद् भवन खरानी भयो, नयाँ संसद् नयाँ भवनबाट सुरु भयो । नयाँ प्रतिनिधिसभामा पुरानो राज्य सत्तालाई गाली र प्रश्न गर्ने तथा गत वर्षको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका युवाकै बाहुल्य छ । त्यही खरो प्रश्न गर्दै जन्मिएको रास्वपाको दुईतिहाइ सिट छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले नयाँ ढाँचा र नयाँपनका साथ, जनताप्रतिको उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्छ र परिणाम सोहीअनुरूप दिन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा पनि पुरानै खालको द्वन्द्व, गलफत्ती र संघर्षहरूमा फसेको देखिएको छ । संसदीय अभ्यास र परम्परालाई पनि अघि बढाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा सबै कुरामा नयाँपनको अपेक्षा त गरिएको हुँदैन । तर, कतिपय अवस्थामा संसदीय अभ्यास र परम्परा कुल्चिएको तथा कतिपय अवस्थामा नयाँ शैली अपनाउन सकिनेमा पनि पुरानैको निरन्तरतामा सीमित भएकाले प्रतिनिधिसभाप्रतिको आमअपेक्षा निराशामा बदलिन थालेको छ । नयाँ सांसद र सभामुख पुरानै पारामा अल्झिँदा प्रतिनिधिसभा झैझगडा र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने थलो हो भन्ने पुरानो भाष्य चिरिन सकेको छैन ।

०००

प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का आधारमा बैठक सञ्चालन हुने गरेको छ । नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने बैठकको पहिलो १ घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले एक पटक १७ असारमा पूर्वतयारीबिना दलीय आधारमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर त दिए, तर निरन्तरता हुन सकेको छैन । यद्यपि सरकारका मन्त्रीहरूले भने सार्वजनिक महत्वका विषयमा भने सदनलाई जबाफ दिइरहेका छन् । यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा हरेक दिन विरोध हुने गरेको छ । नियमावलीबमोजिम अनुशासन कायम हुन नसकेको भनेर कहिले सभामुखले सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन् भने कहिले सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । नियमावलीअनुरूपको नियमापत्ति गर्नुपर्नेमा कतिपय बेला सांसदहरूले अनावश्यक रूपमा बखेडा पनि झिक्ने गरेका छन् । नियमापत्तिको गलत प्रयोगसमेत भइरहेको छ ।

०००

संसद् अवरोधका कारण संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

कहिले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने त कहिले प्रधानमन्त्रीले विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद्बाट सच्याउनुपर्ने माग गर्दै विगतमा निरन्तर संसद् अवरोध भयो । सभामुखले अवरोधकै बीचमा कैयौँ बैठक सञ्चालन पनि गरे । विपक्षी दलहरूले गर्ने अवरोधको शृंखला नयाँ संसद्मा पनि देखियो । उही प्रकारको नाराबाजी, रोस्ट्रम घेराउ, आरोप–प्रत्यारोपले संसद् बैठकलाई नयाँपन दिन सकेन । जसका कारण संसदीय क्यालेन्डर निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ ।

०००

हाटा प्रवृत्ति उस्तै, बैठकमा मन्त्री नै गायब !

प्रतिनिधिसभामा पुराना दलका हुन् वा नयाँ दलका, धेरैजसो नयाँ सांसद छन् । कैयौँ त पढ्दै गरेका विद्यार्थीसमेत छन् । तर, हिजो त्यही प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाउँदै चुनावमा होमिएर सदन छिरेका तिनै नयाँ अनुहार पनि संसद्मा समय बिताउन चाहेको देखिँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्ता महत्वपूर्ण विषयको छलफल होस् अथवा विधेयकमाथिको छलफल, सांसदहरूले महत्व नदिई बैठक छल्ने प्रवृत्ति पुरानै प्रतिनिधिसभामा जस्तै छ । हाजिर गरेर टाप कस्ने अथवा आफू बोलिसकेपछि हिँड्ने गर्दा संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली देखिन्छन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कुनै न कुनै मन्त्री रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्रीमध्ये कुनै बैठकमा त १ जना मन्त्री पनि उपस्थित नभएको स्थिति छ । बाहिर सभा, समारोह, उद्घाटनहरूमा नहिँड्ने हालका मन्त्रीहरू संसद् बैठकमा समेत नआउनुले उनीहरू संसद्प्रति गैरजिम्मेवार भएको देखाउँछ । मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण कतिपय बैठकहरू केही समयका लागि अवरोधसमेत भएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको खोजी गर्ने प्रचलन यस प्रतिनिधिसभामा पनि धेरै दोहोरिएको छ ।

०००

आकस्मिक, विशेष र शून्य समयमा बोलेका विषयमा बेवास्ता

आकस्मिक समय, विशेष समय र शून्य समयमा आफूहरूले बोलेका विषय कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् र त्यसको प्रगति विवरण पनि सरकारले दिएन भन्ने सांसदहरूको पुरानै गुनासो हो । यस पटकबाट त्यो समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सांसदहरूले उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने सरकार र संसद्को समेत चासोको विषय थियो । तर, सांसदहरूले अहिले पनि सभामा उठाएका विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएको बैठकमै बताउने गरेका छन् । नेकपा सांसद बलावती शर्माले आफूले शून्य समयमा बोलेका कुराहरू र सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण कुनै कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘पुरानै ढर्राले बैठकहरू चलिरहेका छन् । विशेष र शून्य समयमा बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि कुरा उठाउन थालेका छन्,’ उनले भनिन् ।

आकस्मिक समयमा २ बैठकको बीचमा भएका ताजा घटना र विषयमा मात्रै बोल्ने प्रावधान भए पनि नेताहरूले आकस्मिक समयको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक विरोधमा खर्चिने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा सभामुखले आकस्मिक समयको अर्थ बुझाउन खोज्दा सांसदहरू उल्टै सभामुखमाथि खनिने गरेका छन् ।

०००

देखिएन सरकारको जबाफदेहिता, सभामुख निरीह !

वर्तमान सरकारप्रति तमाम प्रश्न उठेका छन् । तर, सरकारले संसद् छलिरहेको छ । सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । २२ असारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पहिलो पटक सरकारलाई रुलिङ गरे । ‘सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ,’ उनको रुलिङ थियो, ‘माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका यी गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा जबाफ दिन साथै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न र विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’

तर, उनको त्यो रुलिङलाई सरकारले चासो नै दिएन । सभामुख सरकारप्रति निर्मम हुनुपर्ने विपक्षीहरूको माग पनि पूरा हुन सकेन । सभामुख सत्तारुढ दल र सरकारको दबाबमा रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ । यद्यपि सरकारले संसद्लाई नटेरे पनि सभामुखले आफ्नो भूमिका भने समन्वयकारी बनाएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । प्रतिनिधिसभाका एक पूर्वसचिवले सभामुखले समन्वयकारी भूमिका नै गरिरहेको बताए ।

०००

नयाँ प्रतिनिधिसभाले नयाँ के गर्‍यो ?

नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसअघिको प्रतिनिधिसभाले विलम्ब गर्ने केही काम र प्रक्रिया भने चाँडै गर्न सक्यो । यसअघि भागबन्डाको राजनीतिका कारण संसदीय समितिहरू बनाउन ६/७ महिनासम्म लाग्ने गरिएको थियो । तर, हालको प्रतिनिधिसभाले सहजतापूर्वक संसदीय समिति बनाएको छ । गत प्रतिनिधिसभामा संसदीय मैत्री समूह बनाउन पनि २ वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । त्यसको जरो पनि भागबन्डा नै थियो । तर, यस पटक पहिलो सय दिनमै संसदीय मैत्री समूह पनि बनाइसकेको छ । सत्तारूढ रास्वपाको बहुमत भएका कारण पनि हुन सक्छ, संसद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा केही सहजता देखिएको छ । संसदीय समितिले गर्ने निर्णयहरू पनि सहज रूपमा हुने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषा पनि सुरु गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले यो अभ्यासलाई संसदीय समितिहरूमा पनि गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने रातो पासपोर्टमा कडाइ गरिएको छ । निजी कामको सिलसिलामा सांसदहरू विदेश जाँदा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न नदिने र औपचारिक भ्रमणहरूमा सभामुखको स्वीकृतिमा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोगको अनुमति दिने गरिएको छ । यसले सांसदहरूलाई गैरजिम्मेवार हुन केही हदसम्म रोकेको छ ।

त्यसैगरी, सभामुखले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूसँग मात्रै भर नगरी महाशाखा र शाखा प्रमुखहरूसँग नियमित रूपमा संवाद गरी देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न लागिपर्ने गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सभामुख अर्यालले बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, भारतका सभामुखहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी गरेका छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो पठाइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसदीय सहयोग आदानप्रदानलाई उच्च महत्व दिएर काम गर्ने जनाइएको छ । विगतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्दा अहिले प्रक्रियामा छरितोपन देखिने गरेको संसदीय मामिलाका अध्येता राजेन्द्र फुँयाल बताउँछन् । यद्यपि संसद्को आलोचनात्मक धार कमजोर भएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रतिनिधिसभा नयाँ ढंगले नै अगाडि बढेको छ । सरकारले हालसम्म फुल बिजनेस दिएको छ । संसदीय प्रक्रियाका सबै चक्रहरू सांसदहरूले थोरै समयमा अभ्यास गर्न पाएका छन् । विगतमा ९/१० महिना संसद् अवरुद्ध हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो प्रयास छ, तर त्यसलाई चिरिएको छ । रास्वपाले त ३ पटक सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गरेको छ । संसदीय समितिलाई छोटै समयमा कामकाजी बनाएका छौँ । महत्वपूर्ण कानुन बनाएका छौँ । संसदीय मूल्य–मान्यता आत्मसात् गरिएको छ । विधि प्रक्रिया पालना भएका छन् । सिक्नुपर्ने कुरामा उत्कट चाहना राखेका छौँ । विपक्षीसँग समन्वय, सहकार्य गर्न हिच्किचाएका छैनौँ । – प्रकाशचन्द्र परियार, रास्वपा सचेतक

विगतका प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णय प्रक्रिया पनि लम्बेतान हुन्थे । अहिले भने त्यसमा छरितोपन देखिन्छ । तर, जनपक्षीय मुद्दा, जनजीविकाका सवालमा भने दह्रो गरी कुरा उठ्न सकेको देखिँदैन । आलोचनात्मक धार कमजोर भएको छ । निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको उमेर, पेसा र ऊर्जा हेर्दा जुन बौद्धिक बहसको थलो बन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । बल प्रयोग नै गरेर भए पनि बैठक सञ्चालनको प्रवृत्ति पनि हट्न सकेको देखिएन । – राजेन्द्र फुयाँल, संसदीय मामिलाका अध्येता

प्रतिनिधिसभामा सबै पार्टीलाई समेटेर सँगै जाने वातावरण बन्न सकेको छैन । खासै नयाँ केही गरेको पनि देखिँदैन । सभाले पुरानै कुरालाई पनि व्यवस्थित ढंगले लान सकेन । संसद्लाई मर्यादित बनाउँदै छलफलको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्नेमा छलफललाई नै संकुचित बनाइएको छ । नियमावली पालना हुन र गराउन सकेको देखिँदैन । व्यवस्थापिकालाई अपमान गरेर कार्यपालिका हाबी भएको छ । जनताको र हामी दलहरूकै पनि अपेक्षाअनुसार नयाँ ढंगले प्रतिनिधिसभा अगाडि जान सकेन । – राजेन्द्रकुमार राई, एमाले सांसद