निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन निषेधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज आउँदै

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई रोक्न मिल्ने–नमिल्ने मुद्दामा आज (मंगलबार) सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । सरकारी विज्ञापन निषेधविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गराएसँगै आज फैसला आउने भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दा सोमबार बहस सुरु भएकोमा निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीकै बहस नसकिएकाले आजलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी र मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार बहस सकाएका थिए ।

निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने ‘मक्सद’ राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।

आज निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने र निवेदकले पुनः जबाफ दिएपछि फैसला हुने बताइएको छ । निवेदकका तर्फबाट आज नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ललित बस्नेतलगायतले बहस गर्नेछन् । सोमबारको बहसका क्रममा विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई सरकारले उल्लंघन गरेको पनि निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर थियो ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई ३ महिनापछि पालो आएको हो । इजलासले नै मुद्दा धेरै लम्बिनु उचित नभएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइ सुरु गराएको हो । २३ चैतमा दर्ता भएको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ भोलिपल्टै हुदा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

१८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।