काठमाडौँ । विभिन्न कारणले अस्थिरताको चपेटामा परेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा आमस्तरमा आशंका उब्जिएको छ । सुरु भएको २१ वर्षमा बल्ल आधा भौतिक प्रगति गरेको यो आयोजना अबको ८ वर्षमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको हो । बजेट अभाव, मुद्दामामलाको दाउपेच, आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको छिटोछिटो हुने सरुवाका कारण आयोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा रह्यो । हचुवामा आयोजना सुरु गर्ने, तर त्यसपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको सिकार यो आयोजना पनि भएको विज्ञहरू बताउँछन् । विगतमा जे भए पनि अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सुधार गर्ने यो सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताउँदै आएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयभित्रै सक्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानहरूसँग भएको अन्तक्र्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आयोजनाका लागि मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने तथा अवरोधहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । नेपाल सरकारकै स्रोतबाट आव २०६१/६२ मा सुरु गरिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.५० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ४५.५३ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०८९/९० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । हालसम्म यो आयोजनाबाट २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म करिब २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु, मानव स्रोत र नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, प्रचलित ऐन–कानुनमा सरलता नहुनु, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र वातावरण अध्ययन सर्वेक्षण छिटोछरितो नहुँदा आयोजनाको काम कछुवा गतिमा भएको इन्जिनियरहरू बताउँछन् । विगतमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदै आएकामा यो सरकारले आगामी आव २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ मा आयोजनाले १ अर्ब ५७ करोड बजेट पाएको थियो ।
आव २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । पश्चिमी मूल नहरमार्फत् ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत् करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
आयोजनालाई ३ चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाअन्तर्गत अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल निर्माण भइसकेको छ । पश्चिमतर्फ ५० क्युमेक्स क्षमताको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर तथा पूर्वतर्फ १४.५ क्युमेक्स क्षमताको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३७.६७५ किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माण सकिएको छ । त्यस्तै, कुल २३३ किलोमिटरमध्ये ७७.५९ किलोमिटर शाखा तथा उपशाखा नहर, करिब ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, नहर तथा संरचना निर्माणका लागि १८७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण, किसान व्यवस्थापनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, विभिन्न जलाशय निर्माण तथा कचनापुर, बालापुर र ढकेरीमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत् करिब १५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया